Abridged Translation of Supreme Court Judgement on Clause 66A - Lokmudra June 2016

https://issuu.com/lokmudra/docs/lokmudra_june_2016/1

श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार

रिट पिटीशन (क्रिमिनल) क्र. 167 (2012), (सिव्हील) क्र. 21 (2013), (सिव्हील) क्र. 23 (2013),

(सिव्हील) क्र. 97 (2013), (क्रिमिनल) क्र. 199 (2013), (सिव्हील) क्र. 217 (2013),

(क्रिमिनल) क्र. 222 (2013), (क्रिमिनल) क्र. 225 (2013), (सिव्हील) क्र. 758 (2014),

(क्रिमिनल) क्र. 196 (2014)

फेसबुकवरच्या पोस्टमुळे दोन तरुणींना अटक झाल्यानंतर इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्टचे कलम 66A रद्द करण्यात यावे यासाठी श्रेया सिंघल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेला लढा जिंकला. या खटल्यातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सारांशरूप अनुवाद:

-          विवेक गोविलकर

१.      

भारताच्या घटनेच्या कलम 32 अंतर्गत दाखल झालेल्या या रिट पिटीशनच्या समुहातून, प्रामुख्याने कलम 19(1)(a) द्वारे दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारासंदर्भात दूरगामी प्रश्न उभे झालेले आहेत. 2000 सालच्या इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्टचे कलम 66A हे विशेष चिंतेचे कारण आहे. हे कलम मूळ कायद्यात समाविष्ट नव्हते, ते 2009 सालच्या एका दुरुस्तीमुळे अस्तित्वात आले. विविध अर्जदारांच्या वकिलांनी हे कलम घटनाबाह्य असल्याचा युक्तीवाद केलेला असल्यामुळे ते कलम येथे उद्धृत केले आहे.        

‘66A. संदेशवहन सेवांमार्फत प्रक्षोभक संदेश पाठवल्याबद्दल शिक्षा.

कोणातीही व्यक्ती संगणक किंवा संदेशवहन साधन वापरून जर अशी माहिती पाठवत असेल,

(अ)   जी अत्यंत प्रक्षोभक किंवा उपद्रवकारक अशा स्वरूपाची असेल; किंवा

(ब) जी माहिती खोटी आहे असे त्याला माहित असतानाही राग, गैरसोय, धोका, अडथळा, अवमान, इजा, गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकावणी, शत्रुत्व, तिरस्कार किंवा कडवटपणा अशा गोष्टी निर्माण करण्यासाठी संगणक किंवा संदेशवहन साधनांचा वारंवार उपयोग करून पाठवलेली असेल; किंवा

(क) उपद्रव किंवा गैरसोय निर्माण करण्यासाठी किंवा हे संदेश कोणी पाठवले आहेत याबद्दल ग्राहकाची  फसवणूक किंवा बुद्धीभेद करणारी इ-मेल किंवा इलेक्ट्रोनिक संदेश अशा स्वरूपाची असेल;  

तर ती व्यक्ती तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशा शिक्षेस पात्र ठरेल.’

(या कलमाचे मूळ युनायटेड किंग्डम पोस्ट ऑफिस अॅक्ट (१९३५ची दुरुस्ती) मधल्या  कलम 10(2)(a) यामधे सापडते.)          

२.        

याच दुरुस्तीमुळे अस्तित्वात आलेल्या इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्ट कलम 69A ला सुद्धा वकीलांनी आव्हान दिलेले आहे. ते कलम असे:-

’69-A कोणत्याही संगणकाद्वारे कोणतीही माहिती मिळवण्यास लोकांना प्रतिबंध करण्यासाठी सुचना देण्याचा अधिकार.

(i)                   जेथे केंद्रसरकार किंवा यासंदर्भात नियुक्त केलेले कोणतेही अधिकारी यांची जर खातरी झाली असेल की अशी कृती आवश्यक आणि विशिष्ट हेतू साध्य करणारी आहे; देशाची स्वायत्तता, एकात्मकता, संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षितता, परराष्ट्रांबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध, कायदा आणि सुव्यवस्था या गोष्टींसाठी फायद्याची आहे; किंवा याबाबतीत दखलपात्र गुन्हे करण्यास चिथावणी देण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक आहे; तेथे लिखित स्वरूपात कारणे नोंदणे, आणि लोकांना कोणत्याही संगणकावर निर्माण झालेली किंवा प्रसारित झालेली माहिती मिळवण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी कोणत्याही सरकारी खात्यास निर्देश देणे यासाठी उपकलम (ii) च्या तरतुदी लागू पडतात.         

(ii)                 असा प्रतिबंध करताना वापरायची कार्यपद्धती आणि संभाव्य धोक्यापासून संरक्षण करण्याचे मार्ग याबाबत निर्देश दिले जावेत.

(iii)                जो मध्यस्थ (संगणकांचे व्यवस्थापन करणारा आणि कोणत्याही सरकारी खात्याने मदतीसाठी पाचारण केलेला) उपकलम (i) अंतर्गत दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणार नाही त्याला सात वर्षांपर्यंत कैद, शिवाय दंडही होऊ शकतो.  

३.      

विविध वकिलांनी कलम 66A च्या घटनात्मक वैधतेविषयी अनेक मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. त्यांच्या मते कलम 66A हे घटनेच्या 19(1)(a) या कलमाद्वारे देण्यात आलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणते. त्याला कलम 19(2) द्वारे सरकारला अभिव्यक्तीवर रास्त नियंत्रण ठेवण्यासाठी देण्यात आलेल्या कोणत्याही तरतुदींचे संरक्षण मिळू शकत नाही. राग, गैरसोय, धोका, अडथळा, अवमान, इजा, गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकावणी, शत्रुत्व, तिरस्कार किंवा कडवटपणा या सर्व गोष्टी कलम 19(2) च्या अखत्यारीबाहेरच्या आहेत. या सर्व गोष्टींची व्याख्या करण्याचा प्रयत्नही येथे झालेला नाही आणि तशा व्याख्या बनवता येणार नाहीत. यामुळे अपराध्यांबरोबर निरपराध लोकही त्यात गोवले जातात.

अर्जदारांचा असाही दावा आहे की कायद्याने सर्वांना समान संरक्षण देणाऱ्या कलम 14 आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य देणाऱ्या कलम 21 अंतर्गत त्यांना मिळालेल्या अधिकारांवरही 66A कलमामुळे अतिक्रमण होते. याचे कारण इंटरनेट वापरणारे आणि लेखन, भाषण किंवा संदेशवहनाची अन्य माध्यमे वापरणाऱ्या लोकांमधे समजायला सोपा असा भेद करता येत नाही. त्यामुळे अमुकच एक माध्यम वापरतो म्हणून कोणाला शिक्षा करणे हे भेदभाव करणारे आहे आणि ते कलम 14 च्या कसोटीवर टिकणारे नाही.    

४.      

विद्वान अॅडिशनल सॉलीसीटर जनरल यांच्या मते केवळ एखाद्या तरतुदीचा दुरुपयोग होऊ शकतो या एकाच गोष्टीच्या आधारावर ती तरतूद अवैध ठरवता येणार नाही. इंटरनेट वापरून इतर लोकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याच्या अभिनव पद्धतींचा मुकाबला करण्यासाठी कलम 66A मधली भाषा मुद्दामच सैलसर ठेवली असेल.  

५.      

‘व्हिटनी विरुद्ध कॅलिफोर्निया’ या प्रसिद्ध खटल्याच्या निकालात न्यायमूर्ती ब्रँडेस यांनी असे लिहिलेले आहे, ‘केवळ गंभीर इजा होऊ शकेल या भीतीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सभा यावर बंदी घालणे समर्थनीय होणार नाही. चेटकिणींच्या भीतीपोटी लोकांनी स्त्रियांना जिवंत जाळल्याचा इतिहास आहे. तर्कहीन भीतीपासून लोकांची मुक्तता करणे हेच उच्च्चारस्वातंत्र्याचे काम आहे.’

६.      

‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ या शब्दप्रयोगामधे काय अनुस्यूत आहे याकडे आपण आता वळूया. सर्वात मुलभूत अशा या मानवाधीकाराचा आवाका समजून घेण्यासाठी तीन संकल्पना पायाभूत आहेत. एक म्हणजे चर्चा, दुसरी म्हणजे समर्थन आणि तिसरी म्हणजे चिथावणी. केवळ चर्चा किंवा एखाद्या हेतूचे समर्थन कितीही अप्रिय असले तरी ते कलम 19(1)(a) च्या गाभ्यात आहे. जेव्हा अशी चर्चा किंवा समर्थन हे चिथावणीच्या पातळीवर पोहचते, तेव्हाच कलम 19(2) लागू शकते. अर्जदार आणि सरकार पक्ष या दोन्ही बाजूने सुव्यवस्थेच्या संदर्भात युक्तीवाद केलेला असल्यामुळे या तीनही संकल्पना समजून घेणे महत्वाचे ठरते.

७.      

रिट पिटीशनमधे दिलेले इतर मुद्दे.

कलम 66A ने आपले जाळे अतीदूरपर्यंत पसरले आहे असा आक्षेप आहे. इंटरनेट वर पाठवलेली सर्वच माहिती त्याच्या अखत्यारीत येते. इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्ट 2000 कलम 2(v) नुसार माहितीची व्याख्या खालीलप्रमाणे केलेली आहे.

‘व्याख्या: (i) जर एखाद्या संदर्भात वेगळी काही आवश्यकता नसेल, तर या कायद्यात, “माहिती” मधे वास्तविके, संदेश, मजकूर, चित्रे, आवाज, सांकेतिक लिपी, संगणक प्रणाली, संगणकामधे जमवलेली विस्तृत सामग्री, मायक्रो फिल्म या सर्वांचा समावेश होतो.

येथे दोन गोष्टींची नोंद घेतली पाहिजे. पहिली म्हणजे ही व्याख्या समावेशक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे या माहितीमधे कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत आहेत याचा उल्लेख नाही. खरे तर ही व्याख्या फक्त संदेशवहनाच्या माध्यमाचा उल्लेख करते. त्यामुळे कलम 66A मुळे लोकांच्या माहितीच्या अधिकारावर प्रत्यक्ष परीणाम होतो, हे अर्जदारांचे म्हणणे योग्यच आहे. या व्याख्येत सर्व प्रकारच्या माहितीचा अंतर्भाव केलेला आहे. हे माहिती वैज्ञानिक, साहित्यिक किंवा कलात्मक मुल्य असलेली, तत्कालीन घडामोडींविषयी, अश्लील, किंवा राजद्रोही अशा स्वरूपाची असू शकेल. अशी माहिती कोणाला त्रासदायक किंवा गैरसोयीची असू शकेल यावरुन हा आरोप दाखल झालेला आहे. इंटरनेट हा सर्व कल्पनांचा मुक्त बाजार आहे आणि तो सर्व प्रकारच्या लोकांना माहितीचा अधिकार मिळवून देतो. या अधिकारावरच कलम 66A बंधन घालते हे स्पष्ट आहे. इंटरनेटवरून पाठवलेली माहिती काही लोकांच्या दृष्टीने त्रासदायक, गैरसोयीची, अत्यंत अपमानास्पद असली तरी ती एखाद्या मतावरची केवळ चर्चा किंवा समर्थन असू शकते. किंवा ती सुव्यवस्था आणि सुरक्षा यांना प्रत्यक्ष धोका निर्माण करणारी चिथावणी असू शकते. या दोन्हीमधे कलम 66A मधे कोणताही फरक केलेला आढळून नाही. इंटरनेट वापरून इतरांना संतापजनक किंवा गैरसोयीचे असे काही करणाऱ्या लोकांविरुद्ध कलम 66A गुन्हा निर्माण करते. त्यामुळे ते कलम बहुजनांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणते, हे अर्जदारांचे म्हणणे योग्यच आहे.  

                

८.      

विद्वान अॅडीशनल सॉलीसीटर जनरल यांनी असा युक्तीवाद केला आहे की इंटरनेट हे माध्यम इतर माध्यमांपेक्षा अनेक प्रकारे वेगळे असल्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरची कोणती बंधने रास्त म्हणता येतील याची थोडी विस्तृत व्याख्या केली पाहिजे. या युक्तीवादाचा आवाका समजून घेण्यासाठी तो येथे सविस्तरपणे नोंदवला आहे.

(i)                   मुद्रित स्वरूपातील प्रसारमाध्यमे एखाद्या राज्यात किंवा राष्ट्रात सर्वत्र पोहचतात. तर इंटरनेटला अशा कोणत्याही सीमा नाहीत. त्यामुळे ते पूर्ण जगभर पोहचते.

(ii)                 मुद्रित स्वरूपातील माहिती फक्त साक्षर लोक मिळवू शकतात. याउलट इंटरनेटवरील संदेश किंवा चित्रफीत एका क्लिकद्वारे साक्षर आणि निरक्षर असे दोन्ही प्रकारचे लोक मिळवू शकतात. 

(iii)                लाइव्ह शो वगळता दूरचित्रवाणी आणि चित्रपटांना सेन्सॉरबोर्डाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे धोकादायक आणि समाजहितविरोधी माहिती न मिळवण्याच्या प्रेक्षकांच्या अधिकाराचे संरक्षण होते. इंटरनेटच्या बाबतीत अशी सेन्सॉरशिप शक्य नसते. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती कायद्याच्या नियंत्रणाविना प्रकाशक, मुद्रक, निर्माती, दिग्दर्शक आणि प्रसारक बनू शकते.              

(iv)                मुद्रित माध्यमे, दूरचित्रवाणी आणि चित्रपटांमधे जे खऱ्या प्रकारे ध्वनीचित्रमुद्रित झाले आहे, तेच प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येते आणि तेच वाचले किंवा बघितले जाऊ शकते. याउलट गंभीर प्रमाणात सामाजिक गोंधळ निर्माण करण्यासाठी इंटरनेटवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून चित्र किंवा ध्वनीमधे बदल करणे या आणि इतर अनेक पद्धतीचा वापर करता येतो.

(v)                 इंटरनेट या माध्यमातून कोणत्याही नियंत्रणाविना प्रचंड सामाजिक गोंधळ माजवू शकतील अशा अफवा अब्जावधी लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जाऊ शकतात. इतर माध्यमांच्या बाबतीत हे शक्य नाही.

(vi)                मुद्रित माध्यमे, दूरचित्रवाणी आणि चित्रपट या माध्यमांकडून सर्वसाधारणपणे लोकांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या खाजगी बाबतीत ढवळाढवळ होऊ शकत नाही. पण इंटरनेटकडून कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी बाबतीत ढवळाढवळ होऊ शकते. त्यामुळे तिच्या घटनेच्या कलम 21 ने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होते.

(vii)              नियतकालिके, दूरचित्रवाणी आणि चित्रपट या माध्यमांचे स्वरूप असे आहे की त्यामधून कोणाचा लैंगिक छळ करणे, आक्षेपार्ह अशी गलिच्छ भाषा वापरणे, सामाजिक गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल अशा प्रकारे धार्मिक-जातीय भावना भडकवणे अशा गोष्टी होऊ शकत नाहीत. इंटरनेटच्या बाबतीत मात्र कोणत्याही भौगोलिक सीमांचा अडसर नसल्याने, बहुतेक वेळा निनावी राहून एका क्लिकद्वारे हे सहजसाध्य होऊ शकते.           

(viii)             लोकांना वर्तमानपत्र विकत किंवा उसने घेऊन वाचावे लागते. किंवा चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पहावा लागतो. दूरचित्रवाणीसाठीसुद्धा दूरचित्रवाणीसंच असलेल्या खोलीत जाऊन ज्या वाहिन्यांसाठी वर्गणी भरली आहे त्याच वाहिन्या जेव्हा प्रसारण चालू असेल तेव्हाच बघता येतात. इंटरनेटच्या बाबतीत त्याचा दुरुपयोग कधीही, कुठेही आणि बहुतेकवेळा निनावी राहून करता येतो. 

(ix)                इतर माध्यमांच्या बाबतीत आपली ओळख लपवून ठेवणे शक्य नसल्यामुळे सामाजिक गोंधळ निर्माण करेल असे चित्रपट कधीच बनवले जात नाहीत. कारण त्या निर्मात्याची ओळख पटणे अटळ असते. इंटरनेटच्या बाबतीत यासाठी कसून आणि बारकाईने चौकशी केल्याशिवाय अशी ओळख पटवणे शक्य नसते.

(x)                 इतर माध्यमे संस्थात्मक धोरणांनुसार चालतात. इंटरनेटच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारच्या नैतिक नियंत्रणाविना वैयक्तिक दृष्टीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार बजावला जातो.

(xi)                एखाद्या व्यक्तीला इतर माध्यमांचा वापर करून आक्षेपार्ह लेखन किंवा चित्रण अब्जावधी लोकांपर्यंत पोहचवणे जवळजवळ अशक्य आहे. इंटरनेटच्या बाबतीतमात्र मोबाईल फोन किंवा छोटा संगणक वापरून, इतर कोणाच्याही मदतीविना आक्षेपार्ह मजकूर किंवा चित्रण केवळ एका क्लिकद्वारे अब्जावधी लोकांपर्यंत पोहचवणे सहज शक्य आहे.   

९.      

इंटरनेट वापरून माहितीचा प्रसार केवळ एका व्यक्तीपुरता आहे की मोठ्या समुहासाठी आहे यात कलम 66A काही फरक करत नाही. शिवाय प्रसारित संदेशाची प्रवृत्ती सामाजिक गोंधळ निर्माण करण्याची असणे हे या कलमानुसार आवश्यक नाही.   

१०.    

एखादी गोष्ट एखाद्यासाठी संतापजनक किंवा गैरसोयीची असू शकेल. पण ती त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावेलच असे नाही. त्यामुळे कला 66A हे बदनामीच्या संदर्भात लागू पडत नाही हे उघड आहे.

११.    

विद्वान अॅडीशनल सॉलीसीटर जनरल यांनी कलम 66A च्या प्रभावी वापरासाठी जगभरातल्या अनेक खटल्यांचा संदर्भ घेऊन मोठ्या प्रमाणात बदली भाषा सुचवलेली आहे. अर्थातच असे काही करणे कोर्टाला शक्य नाही.

१२.    

एका खटल्यासंदर्भात अमेरिकन कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे की कोणती गोष्ट करायची परवानगी आहे आणि कोणत्या गोष्टींवर बंदी आहे हे सर्वसामान्य नागरिकांना समजले पाहिजे. तसेच नक्की काय गुन्हा घडलेला आहे हे कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांना हे माहित असले पाहिजे, जेणेकरून भेदभाव करणाऱ्या आणि मनमानी पद्धतीने कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही.   

१३.    

कलम 66A मधे वापरलेला प्रत्येक शब्दप्रयोग अर्थाच्या दृष्टीने अंधुक आहे. जी गोष्ट एखाद्याला आक्षेपार्ह वाटेल ती दुसऱ्याला आक्षेपार्ह वाटेलच असे नाही. एखाद्याला संतापजनक किंवा गैरसोयीची वाटणारी गोष्ट दुसऱ्याला तशी वाटेलच असे नाही. ‘सतत’ हा शब्दप्रयोगही अजिबात नेमका नाही. समजा एखादा संदेश तीन वेळा पाठवला, तर त्याला ‘सतत’ म्हणता येईल का? एखादा संदेश सतत पाठवला गेला असे म्हणण्यासाठी तो किमान आठ वेळा पाठवलेला असला पाहिजे का?    

१४.    

एखाद्या समाजातल्या एखाद्या गटाला, महिलांचा उद्धार किंवा जातीव्यवस्थेची समाप्ती किंवा धर्मांतर मान्य नसलेल्या धर्माच्या काही सदस्यांना धर्माबाहेरच्या लोकांना आपल्या धर्मात आणण्याची परवानगी, असे उदारमतवादी विचार अत्यंत आक्षेपार्ह वाटू शकतील. या सर्व गोष्टी कलम 66A च्या जाळ्यात येऊ शकतात. या कलमाचा आवाका इतका मोठा आहे की जवळपास कोणत्याही विषयावरचे कोणतेही मतप्रदर्शन या कलामांतर्गत येऊ शकते. ते जर घटनेच्या परिक्षेत टिकून राहिले तर त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा भीतीदायक परिणाम पूर्णत्वाला पोहचेल.     

१५.    

विद्वान अॅडीशनल सॉलीसीटर जनरल यांनी अनेक खटल्यांमधले निकाल उद्धृत केले आहेत, त्यानुसार कलम 66A एरवी वैध असेल तर केवळ एखाद्या अधिकाऱ्याकडून त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो हे कारण ते कलम अवैध ठरवायला पुरेसे नाही. त्यांनी पुढे असे आश्वासन दिले की हे सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी वचनबद्ध आहे. कलम 66A चा वापर जर कोणी इतरांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा अतिरेक करत असेल, तरच फक्त केला जाईल; अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन घालण्यासाठी नाही.

प्रस्तुत खटल्यात विद्वान अॅडीशनल सॉलीसीटर जनरल यांचा युक्तीवाद मान्य केला तर नेमके उलट विधान लागू पडेल. जर कलम 66A अवैध असेल, तर त्याची अंमलबजावणी योग्य मार्गाने होईल या आश्वासनामुळे ते वैध ठरणार नाही. सरकारे येतील आणि जातील, पण कलम 66A मात्र कायमचेच राहील. सध्याच्या सरकारचे आश्वासन भविष्यातल्या सरकारांवर बंधनकारक असणार नाही. त्यामुळे कलम 66A ची अंमलबजावणी कशी होईल याबद्दलच्या आश्वासनापेक्षा त्या कलमाच्या गुणवत्तेवर त्याची परीक्षा केली पाहिजे.

१६.    

आम्ही हे आधीच म्हंटले आहे की कलम 66A मुळे अतीउत्साही पण संदिग्ध असा गुन्हा तयार होतो. कलम 19(1)(a) चे उल्लंघन केल्यामुळे आणि कलम 19(2) चे संरक्षण न मिळाल्यामुळे कलम 66A हे घटनाबाह्य ठरते. आम्ही असेही म्हंटले आहे की इंटरनेट बऱ्याच जास्त लोकांपर्यंत पोहचते या कारणासाठी कलम 19(1)(a) नुसार मिळणाऱ्या अधिकारावर बंधन आणता येणार नाही. मात्र कलम 14 खालील भेदभावाच्या बाबतीत आम्ही अर्जदारांच्या वकिलांबरोबर सहमत होऊ शकत नाही. इंटरनेट आणि इतर माध्यमे यांच्यातला फरक सुस्पष्ट आहे. कोणत्याही व्यक्तीला आपली मते मांडण्यासाठी, इंटरनेट मोफत किंवा अगदी कमी खर्चात एक व्यासपीठ मिळवून देते. त्यामुळे कलम 14 अंतर्गत दिलेले आव्हान अयशस्वी ठरते.

१७.     

कलम 66A च्या अंमलबजावणीमधे गैरवाजवी पद्धत असल्याबद्दलही अर्जदारांनी आक्षेप नोंदवला आहे. उदाहरणार्थ, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या बदनामीचा आरोप असेल तर कलम 199 Cr.P.C. अंतर्गत मिळणारे संरक्षण, कलम 66A खाली नोंदवलेल्या तशाच स्वरूपाच्या आरोपाला उपलब्ध नसेल.

परंतु कलम 66A हे मूळ कारणांसाठीच रद्दबातल ठरवल्यामुळे आम्हाला या विशिष्ट मुद्द्याबद्दल काही निर्णय घेण्याची गरज वाटत नाही.

१८.    

आमच्या उपरिनिर्दिष्ट निष्कर्षांचा सारांश असा आहे:            

(a)     इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्ट 2000 चे कलम 66A हे कलम 19(1)(a) चे उल्लंघन करते आणि त्याला कलम 19(2) ची सुरक्षा उपलब्ध नसल्यामुळे ते पूर्णपणे रद्दबातल ठरवण्यात येत आहे.

(b)     कलम 69A आणि इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी (लोकांना माहिती मिळवण्यापासून रोखणे यासाठीची पद्धती आणि सुरक्षाउपाय) नियम 2009 हे घटनात्मक दृष्ट्‍या वैध आहेत.

(c)     आधी उल्लेखलेल्या मध्यस्थांना (उदाहरणार्थ गुगल, फेसबुक वगैरे) जबाबदारीतून सूट देणारे कलम 79 वैध आहे. त्यासाठी कलम 79(3)(b) चा अर्थ असा लावला पाहिजे :– कलम 19(2) संबंधीत काही बेकायदेशीर गोष्टी घडणार आहेत अशा प्रकारची माहिती कोर्टाच्या आदेशावरून किंवा सरकारकडून मिळाल्यानंतरही एखादा मध्यस्थ तत्परतेने अशा प्रकारची माहिती लोकांपासून दूर ठेवत नसेल तर त्याला अशी सूट मिळणार नाही.

(d)     केरळ पोलीस अॅक्ट कलम 118(d) – (कोणतीही व्यक्ती, जी असभ्य मार्गाने, शब्द, शेरे, फोन किंवा दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारचे संभाषण वापरून, किंवा पाठलाग करून, संदेश पाठवून किंवा कुठल्याही प्रकारे पत्र पाठवून दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या उपद्रवास कारणीभूत ठरेल ती शिक्षेस पात्र आहे.) - हे 19(1)(a) चे उल्लंघन करते आणि त्याला कलम 19(2) ची सुरक्षा उपलब्ध नसल्यामुळे ते रद्दबातल ठरवण्यात येत आहे.