Lokmudra Feb-Mar 2017
https://issuu.com/lokmudra/docs/lokmudra_feb_mar_2017
https://issuu.com/lokmudra/docs/lokmudra_feb_mar_2017
पेरूमल मुरुगन या
तामिळ लेखकाच्या ‘मादोरुबागन’ या कादंबरीवरून उमटलेल्या वादाचे पडसाद तामिळ
प्रांताच्या पलीकडे जाऊन देशभरातच नव्हे तर फेसबुकसारख्या माध्यमामुळे जगभरात
पसरले. साहित्यकृतीवरून होणारे वादंग आणि त्यातून होणारी विचार आणि अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्याची लढाई या गोष्टी आता नवीन राहिलेल्या नाहीत. पण आपले कायदे आणि
पोलीस यांचा वापर लेखक आणि कलावंतांच्या संरक्षणाऐवजी अनेक वेळा त्यांच्या
विरोधातच होताना दिसतो. मुरुगन यांनी आपल्या कादंबरीवरून उठलेल्या वादळाला तसेच त्यांच्या
वैयक्तिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या छळाला कंटाळून ‘लेखक मुरुगन यांचा मृत्यू
झाला आहे’ अशा शब्दात आपला उद्वेग ‘फेसबुक’ वर व्यक्त केला. या संदर्भात दाखल
झालेल्या विविध खटल्यांच्या एकत्रित निकालपत्राचा हा संक्षिप्त अनुवाद.
पेरूमल मुरुगल यांच्यावरील खटल्यात मद्रास उच्च
न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा संक्षिप्त अनुवाद
- विवेक गोविलकर
५-७-२०१६
रिट पिटीशन क्र. १२१५ (२०१५)
अर्जदार : एस. तमिळसेल्वन, पेरूमल मुरुगन
विरुद्ध प्रतिवादी:
-
तामिळनाडू सरकार, कलेक्टर, जिल्हा
महसूल अधिकारी, उप-पोलीस अधीक्षक - नमक्कल जिल्हा
-
नमक्कल आणि सेलम
जिल्ह्यातील विविध संस्थांचे पदाधिकारी
-
शालिनी, कलचुवाडू प्रकाशन (मादोरुबागन
या पुस्तकाचे प्रकाशक)
रिट पिटीशन क्र. २०३७२ (२०१५)
अर्जदार: आर. वेल्लीयनगिरी
विरुद्ध प्रतिवादी:
-
पेरूमल मुरुगन, कलचुवाडू
प्रकाशन, पेंग्विन बुक्स इंडिया
-
मुख्य सचिव, तामिळनाडू
सरकार, गृहसचिव, भारत सरकार
क्रिमिनल ओरीजनल पिटीशन क्र. ७०८६ (२०१५)
अर्जदार: नमक्कल जिल्हा सेन्गुंथा महाजन संघ
क्रिमिनल ओरीजनल पिटीशन कर. ७१५३ (२०१५)
अर्जदार: कोन्गु वेल्लार संगंगल कुटमाइप्पु
विरुद्ध प्रतिवादी: तिरुचेंगोडू पोलीस (दोन्ही क्रिमिनल
पिटीशनसाठी)
आदरणीय सरन्यायाधीश
व्होल्टेअर म्हणाला होता. “तुम्हाला जे म्हणायचे आहे त्याच्याशी मी सहमत नसलो तरी ते म्हणायच्या तुमच्या अधिकाराचे मी प्राणपणाने रक्षण करेन.”
प्रास्ताविक:
१. आपल्या मनातले बोलण्याचा
किंवा लिहीण्याचा आपल्या घटनेने दिलेला अधिकार हा लोकांनी आपल्या मनात विशेष जतन
केलेल्या अधिकारांपैकी आहे. यावर रास्त निर्बंध असणार यात काही शंका नाही. पण कोणी
काय करू शकेल याची कक्षा विस्तृत आहे.
२. एखादे पुस्तक वाचून स्वतःला
न दुखावता ते पचवण्याइतका आपला समाज प्रगल्भ झाला आहे का यावर वर्षानुवर्षे
वादाच्या फैरी झडत आहेत. पण काळ बदलतो आहे. जे आधी मान्य नव्हते ते नंतर मान्य झाले.
‘लेडी चॅटर्लीज लव्हर’ हे पुस्तक त्याचे जुनेच उदाहरण आहे. तुम्हाला एखादे पुस्तक
आवडत नसेल तर ते फेकून द्या. ते वाचण्याची सक्ती नसते. वाचकांची साहित्यिक आवडनिवड
वेगवेगळी असू शकते. जे एखाद्याला योग्य आणि स्वीकारार्ह वाटेल ते इतरांना वाटेलच
असे नाही. तरीही लिहिण्याच्या अधिकारात कोणताही अडथळा असू शकत नाही. जर त्या
पुस्तकातला मजकूर घटनाविरोधी असेल, वंशद्वेषी मुद्दे मांडत असेल, कुठल्या जातीची
निंदानालस्ती करत असेल, आक्षेपार्ह लैंगिक वर्णन करणारा असेल, जर त्यात परमेश्वराची
अवहेलना करणारे संवाद असतील किंवा तो आपल्या देशाच्या अस्तित्वाविरुद्ध युद्ध
छेडण्याला चिथावणी देणारा असेल, तर निःसंशयपणे सरकार त्यात हस्तक्षेप करेल.
३. पुस्तकांवरच्या बंदीचे
संमिश्र परिणाम संभवतात. अनेक वेळा त्याला न्यायालयाची अनुमती मिळालेली नाही.
४. सध्याच्या खटल्यामधे एक
विचित्र परिस्थिती आहे. प्रा. पेरूमल मुरुगन यांनी लिहिलेली ‘मादोरुबागन’ ही
कादंबरी आणि तिचा ‘वन पार्ट वूमन’ हा इंग्रजी अनुवाद यांना अनेक साहित्यिक
पुरस्कार मिळाले आहेत. तरीही त्या कथेतल्या परिसरातल्या रहिवाश्यांच्या
भावनोद्रेकातून तीत धोकादायक आणि हानीकारक मजकूर असल्याच्या आरोप होतो आहे. ही
कादंबरी धार्मिक नाही. पण अस्तित्वात नसलेल्या रुढींच्या वर्णानातून त्या परिसरातल्या
लोकांची प्रतिमा मलीन करण्याचा प्रयत्न होतो आहे, असा आरोप आहे.
५. ही कादंबरी ऐतिहासिक
घटनांवर आधारित आहे का आणि असल्यास तिचा काय परिणाम होतो? कादंबरीतल्या घटनांसाठी
लिखित इतिहासाच्या स्वरूपात पुरावा असणे आवश्यक आहे की पिढ्यानपिढ्या चालत आलेल्या
लोककथा त्या पुस्तकासाठी पायाभूत होऊ शकतात?
६. एखादे पुस्तक वाचून स्वतःला
दुखावणे कसे टाळावे? सलमान रश्दीने सांगितलेला उपाय त्यावर चालेल का? “पुस्तकामुळे
स्वतःला दुखावून न घेणे अगदी सोपे आहे. तुम्ही फक्त ते पुस्तक मिटून टाकावे.”
७. मात्र अनेक संस्कृतींचे
मिश्रण असलेल्या बहुढंगी समाजात वेगवेगळ्या घटकांसाठी धार्मिक श्रद्धा महत्वाच्या
असतात. त्यात नास्तिकही असतात. पण त्यांनी किमान जबाबदारी दाखवावी आणि इतर घटकांच्या
रूढी, श्रद्धा आणि परंपरा यावर अतिक्रम करून धार्मिक आणि सामाजिक पातळीवरचा
अनावश्यक विरोध टाळावा अशी अपेक्षा असते. कधीकधी धर्माच्या विश्वासार्हतेविषयी आणि
प्रस्तुततेविषयी प्रश्न उपस्थित केले गेले तरी आपल्या देशावर धर्माचा मोठा पगडा
आहे.
८.
आपण आता या खटल्यातल्या मर्यादित
वस्तुस्थितीकडे वळूया.
वस्तुस्थिती:
९.
प्रा. पेरूमल मुरुगन यांनी
तिरुचेंगोडू गाव आणि तिथल्या स्त्रियांची बदनामी केल्याविरुद्ध डिसेंबर २०१४ मधे
काही लोकांनी आवाज उठवला आणि तेव्हापासून प्रा. मुरुगन यांच्या त्रासाला सुरवात
झाली. त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांमधे तक्रार होणार आहे याची माहिती जेव्हा त्यांना
मिळाली तेव्हा त्यांनी पोलीस संरक्षणाची मागणी केली. लेखकाच्या पुस्तकाच्या प्रती
जाळणे, त्याच्या प्रतिमेला चपलांनी मारणे अशा प्रकारची प्रकाशचित्रे त्यांना
मिळाली आणि त्यांच्या सर्व पुस्तकांवर बंदी आणण्याची आणि त्यांना सरकारी नोकरीतून
बडतर्फ करण्याची मागणी त्यांच्या कानावर पोहचली. आपल्या साहित्यिक कर्तृत्वाने आपण
आपल्या गावाला अभिमान वाटेल असे काहीतरी केले असा त्यांचा समज असताना अशा
प्रकारच्या घटना घडल्यामुळे त्यांना भीतीयुक्त आश्चर्य वाटल्याचे आणि धक्का
बसल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
१०. यात स्थानिकांचा हात नसून त्याला बाहेरच्या काही लोकांची चिथावणी
होती असा लेखकाचा ठाम विश्वास आहे. आपल्या या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी खालील
गोष्टी नमूद केल्या आहेत.
(अ)
मूळ पुस्तकातल्या निवडक पानांच्या एका पुस्तिकेत
काही ओळी अधोरेखित करून तिच्या प्रती तिरुचेंगोडूमधल्या सर्वांना वाटल्या गेल्या.
(आ) नाव आणि पत्ता न देता फक्त
मोबाईल नंबर दिलेल्या, लेखकाच्या विरोधातल्या पुस्तिका वाटल्या गेल्या.
(इ)
लेखकाच्या विरोधातले वॉट्सअॅपवरचे
संदेश.
११. या सर्वामुळे आपल्यावर अतिशय तणाव आला असून आपल्या
कुटुंबीयांच्या सुरक्षिततेविषयी धास्ती वाटते असा लेखकाचा दावा आहे. म्हणून त्याने
वर्तमानपत्रात एक प्रसिद्धीपत्रक देऊन कोणाचा अपमान करण्याचा किंवा कोणाच्या भावना
दुखवायचा आपला उद्देश नव्हता हे स्पष्ट केले. त्यानंतर पुढच्या कादंबरऱ्यांमधे गावाचे नाव ‘तिरुचेंगोडू’ऐवजी
‘करत्तूर’ असे बदलण्याचा इरादा जाहीर केला. तरीही लेखकाच्या विरोधातली पत्रके, फलक
आणि एक दिवसाचा तिरुचेंगोडू बंद हे प्रकार चालूच राहिले. त्यामुळे मूळ कादंबरीच्या
पुढच्या आवृत्तीमधून तिरुचेंगोडू हे नाव काढून टाकण्याची घोषणाही लेखकाने केली. पण
आंदोलनाची धार कमी झाली नाही. सर्वांची माफी मागून कादंबरीच्या बाजारातल्या सर्व
प्रती काढून घेण्याची तयारीही त्याने दर्शवली.
१२. आंदोलक आणि लेखक यांच्यामधे शांतीचर्चा धडावून आणण्यासाठी
महसूल अधिकारी आणि पोलीस यांनी मध्यस्ती करायची तयारी दाखवली. लेखकाने माफी
मागायची तयारी असल्याचे महसूल अधिकाऱ्यास कळवले. लेखकाच्या म्हणण्यानुसार महसूल
अधिकाऱ्याने सांगितले की लेखकाने बिनशर्त माफी मागावी अशी लोकांची मागणी आहे आणि
त्यानुसार लेखकाने सर्वांच्या उपस्थितीत उघडपणे माफी मागावी. त्याने जर तसे लेखी
दिले तर विरोधकांची समजूत काढता येईल असेही महसूल अधिकाऱ्याने सांगितले. लेखकाचे
वकील श्री. स्वामीनाथन यांनी असे सांगितले की या प्रश्नाचा विचार फक्त कायदा आणि
सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने न करता अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दृष्टीनेही झाला पाहीजे.
त्यावर “तुम्ही आज बोलून निघून जाल, पण पेरूमल मुरुगन आणि त्यांचे कुटुंबीय यांना येथे
राहायचे आहे.” या शब्दात महसूल अधिकाऱ्यांनी त्यांना फटकारले असे आम्हाला
सांगण्यात आले आहे.
१३. लेखकाचे काम काय असावे याबाबत लेखकाने आपले मत त्याच्या
प्रतिज्ञापत्रात खालीलप्रमाणे नोंदवाले आहे. “सामाजिक मुल्यांना आव्हान देणे आणि
त्यांची विश्लेषक चिकित्सा करणे हे लेखकाचे काम आहे. त्याने यांत्रिकपणे कशाचाही
स्वीकार करता कामा नये. ज्या समाजाने नियम बनवलेले असतात त्याच समाजाने अपवादाचीही
तरतुद केलेली असते. लेखकाने आपले लेखन अशा अपवादांवर केंद्रित करणे हे नैसर्गिक
आहे. जेव्हा समाज नियमांचा आग्रह धरतो तेव्हा लेखक अपवादांकडे लक्ष वेधतो. त्यामुळे
घायाळ व्यक्तीच्या दृष्टीकोनातून आसपासच्या घटनांकडे बघता येते. अन्यथा घायाळ
व्यक्तीचा आक्रोश क्षीण होऊन लोकांच्या कानापर्यंत पोहचणारच नाही.”
१४. लेखकाच्या समजुतीनुसार इतकी वर्षे तो या विचाराप्रमाणे आपले
लेखन करत होता. मात्र भविष्यात आपल्याला या विचारांनुसार लेखन करता येईल असे
त्याला वाटत नाही. खरे तर त्याला विरोध करणारे लोक कोण आहेत हेही त्याला माहित नाही.
आत्मनिरिक्षण केल्यावर त्याने असे ठरवले त्याचे लेखन छापील स्वरूपात राहता कामा
नये. म्हणून त्याने फेसबुकवर लेखक म्हणून आपला मृत्यूलेख लिहिला. इतरांना ते खरे
वाटो वा न वाटो, लेखकाचा असा दावा आहे की प्रा. पेरूमल मुरुगन यांचा लेखक म्हणून
मृत्यू झाला कारण धमक्या आणि भीतीच्या दडपणाखाली त्याला लेखक म्हणून काम करणे शक्य
नव्हते.
१५. फेसबुकवरच्या मृत्यूलेखात लेखकाने आपली सर्व पुस्तके बाजारातून
काढून घेत असल्याचे सांगितले. त्याची पुस्तके विकत घेतलेल्यांना ती जाळून टाकायची
मोकळीक आहे, आणि ती पुस्तके विकत घेतल्यामुळे आपले पैसे वाया गेले अशी कोणाची भावना
असल्यास त्याला नुकसानभरपाई द्यायची तयारी लेखकाने दाखवली.
१६. निदान यापुढे जाती, धर्म, राजकीय पक्ष यावर आधारित आणि इतर
कोणत्याही गटाने निषेध, आंदोलने करून सुव्यवस्थेला बाधा आणू नये अशी त्याने विनंती
केली.
लेखकाचे समर्थक
१७. आतापर्यंत लेखकाने त्याच्या प्रतिज्ञापत्रात मांडलेली आपली
कथा आम्ही येथे उधृत केली आहे. त्याचवेळी ‘पीपल्स युनियन फॉर सिव्हील लिबर्टीज’
(पीयुसीएल), तामिळनाडू आणि पुडुचेरी यांनी लोकहितार्थ दाखल केलेल्या रिट पिटीशनची
आम्ही दखल घेत आहोत. त्यात असा आरोप आहे की
कायदा न मानणाऱ्या बिगरसरकारी लोकांनी कायदा हातात घेऊन विषारी प्रचार केला
आणि प्रा. पेरूमल मुरुगन यांची मादोरुबागन ही कादंबरी बाजारातून काढून घ्यायची
मागणी केली. संबंधित अधिकाऱ्यांनी लेखकाला पुरेसे संरक्षण द्यावे आणि त्याच्या अभिव्यक्ती
स्वातंत्र्याचे रक्षण करावे अशी अपेक्षा होती. त्यांनी मात्र बेकायदेशीर मागण्या
करणाऱ्या लोकांच्या आग्रहाला बळी पडून उलट लेखालाच तडजोडीच्या मसुद्यावर सही
करायला भाग पाडले.
१८. या रिट पिटीशनचा आवाका वाढवून, लेखकाला धमक्यांच्या
तणावाखाली सही करायला भाग पाडलेला १२.१.२०१५ चा तडजोडीचा करार रद्द करण्याबरोबर,
अशा वेळी सरकारी यंत्रणांनी परिस्थिती कशी हाताळावी याबद्दल काही मार्गदर्शक तत्वांचा
समावेश करण्याची मागणी केलेली आहे. हा विकृत आणि घटनाविरोधी तडजोड करार रद्द करावा
अशी मागणी इतरही रिट पिटीशनमधे केलेली आहे.
लेखकाचे विरोधक
१९. तिरुचेंगोडूचे एक रहिवासी श्री. वेल्लीयनगिरी यांनी आपल्या
रिट पिटीशनमधे असा दावा केला आहे की ते अर्धानारीश्वराचे भक्त आहेत. त्यांच्या मते
ही कादंबरी परमेश्वराची निंदा करणारी, संतापजनक, समाजाची बदनामी करणारी आणि नैतिक
दृष्ट्या अमान्य होणारी आहे. गावातल्या अर्धानारीश्वराच्या मंदिराला मोठी परंपरा
आहे आणि अपत्यहीन जोडप्यांनी या मंदिराच्या टेकडीला प्रदक्षिणा घातली तर त्यांना
अपत्यप्राप्ती होते अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. लेखकाने आपल्या कादंबरीत या
मंदिराची आणि तिथल्या उत्सवाची बदनामी केली आहे. ते मंदीर आणि तिथे चालणारे विधी
याबाबत लेखकाने काही संशोधन केलेले दिसत नाही.
२०. अर्जदाराचा असा दावा आहे की लेखकाने तिरुचेंगोडू गाव,
अर्धानारीश्वराचे मंदीर आणि तिथले उत्सव ही खरी नावे वापरली आहेत आणि त्यांचा काल्पनिक
लैंगिक स्वैराचाराशी संबंध जोडला आहे. कादंबरीत बारीकसारीक तपशील दिला असून तिरुचेंगोडूच्या
बहुतेक सर्व स्त्रीया परपुरूषांबरोबर स्वैर, विवाहबाह्य लैंगिक संबंध ठेवतात आणि निपुत्रिक
स्त्रिया अशा प्रकारच्या एका रात्रीच्या लैंगिक स्वैराचारातून गरोदर रहातात असे
सांगण्यात आले आहे. लेखकाने गावातल्या काही जातींचा नावानिशी उल्लेख केल्यामुळे त्या
जातीतल्या स्त्रीयांची विशेष बदनामी झाली आहे.
२१. जी संतती परमेश्वराच्या प्रसादामुळे मिळते अशी श्रद्धा आहे
ती उत्सवातल्या व्याभिचारामुळे होते असे दाखवायचा लेखकाने प्रयत्न केला आहे. अशा
प्रकारचे लैंगिक विधी त्या देवळात चालतात याला काही पुरावा नाही, त्यामुळे लेखाची विधाने
धादांत खोटी, अश्लाघ्य, बदनामीकारक, घाणेरडी आणि राजकीय दृष्ट्या प्रेरित आहेत असा
अर्जदाराचा दावा आहे.
२२. कादंबरीवर तीन कारणांसाठी बंदी घालण्याची मागणी केलेली आहे.
(अ) अश्लील (आ) बदनामीकारक (इ) हिंदू समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावणारी.
२३. लेखकाच्या विरोधकांचा असा दावा आहे की जर लेखन हे कलात्मक
स्वातंत्र्य असेल तर त्याच्या विरुद्ध तीव्र चिंता व्यक्त करणे हे वाचकाचे
स्वातंत्र्य आहे. हे दोन्ही अधिकार उभयपक्षी आहेत. त्यामुळे अर्जदाराने फक्त
कलावंतांच्या स्वातंत्र्याचा झेंडा खांद्यावर घेणे हे अविचाराचे आणि अन्याय्य आहे.
विरोधकांच्या निवेदनानुसार लेखकावर कोणतीही दहशत किंवा जबरदस्ती नव्हती. उलट फेसबुकवर
‘लेखक मेला आहे’ असा संदेश टाकून त्याने काही लोकांकडून सहानुभूती मिळवण्यासाठी
स्टंट केल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
सरकार
२४. जिल्हाधिकारी, महसूल अधिकारी आणि पोलीस उप-अधीक्षक यांनी आंदोलक
आणि लेखक यांच्या समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. दोन्ही बाजुंबरोबर चर्चा करून
त्यांनी तडजोडीचा मसुदा खालीलप्रमाणे तयार केला. (अ) गावातल्या लोकांच्या भावना
दुखावल्याबद्दल लेखकाने बिनशर्त माफी मागितली. (आ) कादंबरीचे कथानक पूर्णपणे
काल्पनिक होते. (इ) कादंबरीच्या पुढच्या आवृत्यांमधे तिरुचेंगोडूशी संबंधित वादग्रस्त
मजकुरात आवश्यक ते फेरफार करण्यात येतील. (ई) लेखक या पुस्तकाच्या बाजारातल्या, न
विकल्या गेलेल्या प्रती काढून घेईल. (उ) तिरुचेंगोडू गावातले सर्व लोक आणि संस्था आपला
विरोध तत्काळ समाप्त करतील.
२५. दोन्ही बाजुंनी या मसुद्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्यावर पोलिसांनी
लेखकाला संरक्षण द्यावे असे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
२६. अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्या वेळी
लेखकाच्या भावनांबद्दल काही करणे शक्य नव्हते असा आश्चर्यकारक उल्लेख आहे. याचे
कारण लेखकाने ज्या प्रकारे तिरुचेंगोडूच्या महिलांबद्दल निंदानालस्तीपूर्ण लिहिले
होते त्यामुळे गावातले भडकले होते असे दिलेले आहे.
२७. शांतता राखण्यासाठी अशा प्रकारच्या समेटासाठी पुढाकार घेणे
हे जिल्हाप्रशासनाच्या अधिकारात येते, अशी भूमिका सरकारची बाजू मांडणारे विद्वान
सरकारी वकील आणि विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता यांनी घेतली.
प्रकाशक
२८. प्रकाशकाने असे निवेदन दिले की लेखकाच्या इच्छेला मान देऊन
या कादंबरीची विक्री थांबवायचा विचार त्यांनी केला. पण त्यांच्या असे लक्षात आले
की हा एक सापळा आहे. अशा परीस्थितीत एकदा अशी गोष्ट केली की भविष्यात अशा अनेक
मागण्या पुढे येतील.
२९. लेखक आणि इतर कोणी यांच्यात जो तडजोडीचा करार, अधिकाऱ्यांच्या
उपस्थितीत पण प्रकाशकाच्या अनुपस्थितीत, लेखकाला धमकावून आणि त्याला डांबून ठेऊन
झाला तो बंधनकारक नाही असा दावा प्रकाशकाने केला आहे. मुलभूत अधिकारांमधे सुट दिली
जाऊ शकत नाही किंवा त्यांच्यावर काही प्रतिबंध असू शकत नाही असे आवाहन त्यांनी
केले आहे. अशा प्रकारे प्रकाशित लेखनाबाबत वारंवार घडणाऱ्या, जातीय पूर्वग्रह आणि
प्रांतिक भावनेवर आधारित असहिष्णुतेच्या घटनांविरुद्ध पुरेसे संरक्षण मिळावे आणि याबाबतीत
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यांसंदर्भात काही मार्गदर्शक तत्वे घालून द्यावीत
यासाठी येथे मोठा मुद्दा उठवलेला आहे.
३०. वरील मुद्द्याचा परिणाम असे साहित्य प्रसिद्ध करणाऱ्या प्रकाशकांवरही
होतो असे प्रतिपादन त्यांनी केले आहे. प्रकाशक आणि ललित कलांना पैशाच्या स्वरूपात
सहाय्य करणाऱ्या लोकांवर ओढवणाऱ्या बिकट परिस्थितीचा फारसा कोणी विचार केलेला दिसत
नाही. हा केवळ लेखक आणि निर्मात्याच्याच नव्हे तर वाचक, श्रोता किंवा ग्राहकाच्याही
मूलभूत अधिकाराचा प्रश्न आहे.
३१. अर्जदाराच्या वकिलांनी हे मान्य केले की कादंबरीची भाषा रोकठोक
आणि उघडीनागडी आहे, सुसंस्कृत नाही. पण ही कथा ज्या लोकांची आहे, ते लोक अशीच भाषा
बोलतात. तिची साफसफाई करणे शक्य नव्हते.
लेखक
३२. लेखकाच्या वतीने युक्तीवाद करणारे विद्वान वकील यांनी काही
मुद्दे मांडले. इंडीयन पीनल कोड कलम ५००च्या संदर्भात क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम
१९९ विचारार्थ पुढे ठेवले आहे. या कलमानुसार बदनामीच्या खटल्यातील अर्जदार हा कथित
गुन्ह्यामुळे प्रत्यक्ष पिडीत असणे आवश्यक आहे. काही मजकूर जर अर्जदाराशी संबंधित
नसेल तर त्यांच्या वतीने कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही. ‘नुफ्फर
विरुद्ध लंडन न्यूजपेपर लिमिटेड (१९४४)’ या खटल्यात वापरलेली परिक्षा अशी आहे: “पहिला
प्रश्न आहे कायद्याचा. एखादे लेखन, त्याच्या भाषेसंदर्भात अर्जदाराशी निगडीत असू
शकते असे म्हणता येईल का? दुसरा प्रश्न आहे सत्याचा. अर्जदाराला ओळखणारे समंजस लोक
प्रस्तुत लेखन अर्जदाराशी संबंधित आहे अशा निष्कर्षाप्रत येतील का? जोपर्यंत
पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर अर्जदाराच्या बाजूने देता येत नाही तोपर्यंत दुसरा प्रश्न
उद्भवत नाही.” या पार्श्वभूमीवर असा मुद्दा मांडलेला आहे की कादंबरीतला आक्षेपार्ह
भाग एका अनिश्चित अशा समाजाशी संबंधित आहे. फार तर फार आपण असे म्हणू शकतो की काही
निरिक्षणे संपूर्ण समाजाला अशिष्टपणे चिकटवली गेली आहेत. जरी त्यात काही लोकांच्या
लज्जास्पद वर्तनासाठी दुषणे देणारी निराधार विधाने असली तरी त्यासाठी बदनामीच्या
आरोपाखाली शिक्षा होऊ शकत नाही.
३३. त्यांनी पुढे असाही युक्तीवाद केला की अजाणतेपणे किंवा
निष्काळजीपणामुळे किंवा द्वेषभावानेविना झालेला धर्माचा अवमान हा इंडीयन पिनल कोड कलम
२९५-अ अंतर्गत येऊ शकत नाही.
३४. लेखनाचा कोणावर होणाऱ्या परिणामाच्या अभ्यासासाठी असा
मुद्दा मांडला गेला की ती व्यक्ती समंजस, भक्कम मनाची, ठाम आणि धाडशी असली पाहिजे,
कमकुवत आणि डळमळीत मनाची किंवा प्रत्येक विरोधी विचारातून धोका आहे असे मानणारी
असून चालणार नाही.
कायदेशीर दृष्टीकोन
३५. कायद्याच्या विविध तत्वांवर आधारित अनेक निकालांचा अभ्यास
केला गेला. त्यांचा संदर्भ अभिव्यक्ती स्वांतत्र्य आणि त्याच्या रक्षणाबाबत सरकारचे
कर्तव्य, अश्लील कशाला म्हणावे, घटनेच्या २१ व्या कलमांतर्गत वैयक्तिक अधिकार आणि ‘कट्टा
पंचायती’च्या स्वरूपातली बेकायदेशीर न्यायालये यांच्याशी आहे.
I. अभिव्यक्ती आणि उच्चार
स्वातंत्र्य
(अ) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि त्याच्या रक्षणाबाबत सरकारचे
कर्तव्य
(i) एस. रंगराजन विरुद्ध पी. जगजीवनराम
(१९८९) 2 S.C.C. 574
हा खटला एका आरक्षण विरोधातल्या चित्रपटाचे ‘यु’ प्रमाणपत्र काढून घेतल्याबद्दल
होता. या चित्रपटाच्या विरोधात आंदोलने झाली. त्यावेळी अशी भूमिका घेतली गेली की
तथाकथित आक्षेपार्ह शब्दांचा परिणाम समंजस, भक्कम मनाच्या, ठाम आणि धाडशी
व्यक्तीच्या मानकानुसार पारखला पाहिजे. असेही म्हंटले गेले की प्रतिकूल जमाव
हाताळण्याबाबत सरकार असमर्थता व्यक्त करू शकत नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे
रक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
(ii) प्रकाश झा प्रॉडक्शन्स
विरुद्ध भारत सरकार (२०११) 8 S.C.C. 372
हा खटला सेन्सर बोर्डाचे प्रमाणपत्र मिळाले असतानाही कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या
प्रश्न निर्माण होऊ शकतो या कारणासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने ‘आरक्षण’ या
चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवले यासंदर्भात होता. सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश दिला
की या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला अनुमती दिली पाहिजे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे
हे सरकारचे कर्तव्य आहे.
(iii) सृष्टी स्कूल ऑफ आर्ट
डिझाईन अँड टेक्नॉलजी विरुद्ध सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (२०११) (123) D.R.J.
हा खटला ‘हद-अन्हद’ या लघुपटाच्या निर्मात्यांना काही दृश्यांना कात्री
लावायला सांगितले आणि त्यांनी त्याला विरोध केला या संदर्भातला होता. अर्जदाराच्या
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकाराचे त्यामुळे उल्लंघन होते असा आक्षेप होता.
न्यायालयाने असे निरिक्षण नोंदवले की भारताची घटना इतरांना अमान्य होतील अशी मते
मांडण्यासाठी एक लोकशाहीवादी अवकाश पुरवते. ही मते इतरांना अमान्य आहेत म्हणून ती
मांडणे थांबवता येणार नाही.
(iv) अजय गौतम विरुद्ध भारत
सरकार (२०१५) S.S.C. Online Del 6479
हिंदुंच्या भावना दुखावतो आणि त्यांच्या कलम 19(2) द्वारे मिळालेल्या
अधिकाराचे उल्लंघन करतो म्हणून ‘पीके’ या चित्रपटावर बंदी आणण्याची मागणी केली
गेली. कुठल्याही प्रेक्षकाला कोणी बांधून ठेवलेले नाही आणि जाणीवपूर्वक चित्रपट
बघणारा प्रेक्षक तो चित्रपट बघणे टाळू शकतो या भूमिकेतून न्यायालयाने हा खटला
निकालात काढला.
(ब) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि अश्लीलता
(i) नंदिनी तिवारी विरुद्ध भारत सरकार (२०१४) S.S.C. Online Del. 4662
न्यायालयाच्या निरिक्षणानुसार अश्लीलता ही सर्वसामान्य माणसाच्या
दृष्टीकोनातून आणि समाजाची तत्कालीन मानके वापरून पारखली पाहिजे. जर कोणताही
संदर्भ, केवळ तो लैंगिक आहे म्हणून अश्लील आणि पौगंडावास्थेतील मुलांनी
वाचण्यासाठी अयोग्य मानला तर त्या मुलांना कोणतीही कादंबरी वाचता येणार नाही आणि
त्यांना केवळ धार्मिक पुस्तकेच वाचावी लागतील.
(क) कलम २१ अंतर्गत वैयक्तिक अधिकारांचे रक्षण करण्याबाबत
सरकारचे कर्तव्य
(i)
एन.एच.आर.सी. विरुद्ध
अरुणाचल सरकार (१९९६) 1 S.C.C. 742
राज्य सोडून जाण्यासाठी धमकी मिळालेल्या निर्वासितांच्या अधिकारांचे रक्षण
करणे आणि नागरिक असो वा नसो, पण कुठल्याही मानवाच्या जीविताचे रक्षण करणे हे
सरकारचे कर्तव्य आहे अशी भूमिका न्यायालयाने घेतली.
(ड) कट्टा पंचायती
(i) के. गोपाल विरुद्ध
तामिळनाडू सरकार (२००५ 4 C.T.C. 241
या जनहितयाचिकेत न्यायालयाने अशी भूमिका घेतली की लोक स्वयंसेवी संस्था स्थापन
करू शकतात. पण ते कायदा किंवा सरकारची सार्वभौम कामे स्वतःच्या हातात घेऊ शकत नाहीत.
(ii) एका भारतीय महिलेच्या
म्हणण्यानुसार खेड्यातल्या न्यायालयाच्या आदेशावरून तिच्यावर सामुहिक बलात्कार
करण्यात आला. (२०१४) 4 S.C.C. 786
खेड्यातल्या एका अनधिकृत आणि बेकायदेशीर न्यायालयाने जातीबाहेर विवाह करू
इच्छिणाऱ्या एका महिलेवर सामुहिक बलात्कार करण्याचा आदेश दिल्याची बातमी वाचून
सर्वोच्च न्यायालयाने आपण होऊन त्याची दाखल घेतली. न्यायालयाने असे निरिक्षण
नोंदवले की खाप पंचायती (तामिळनाडूमधे त्यांना कट्टा पंचायती म्हणून ओळखतात) या
अनेक वेळा संस्थात्मक रित्या आपला जातीच्या सन्मानासाठी आपल्याच लोकांना ठार मारण्याचा
किंवा इतर अत्याचार करण्याचा आदेश देतात किंवा अशा गोष्टींना प्रोत्साहान देतात.
सरंजामशाही मानसिकता आणि रानटीपणा याला उत्तेजन देणाऱ्या या कृतींचा प्रभाव निर्दयपणे
चिरडून टाकला पाहिजे.
(ई) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड कलम ९५ आणि ९६ अंतर्गत पुस्तकांवरील बंदी
(i) राज कपूर विरुद्ध लक्ष्मण (१९८०) A.I.R. S.C. 605
इंडियन पिनल कोडाच्या कलम २९२ अंतर्गत ‘सत्यम् शिवम् सुंदरम्’ या चित्रपटाच्या
नावाला आक्षेप घेणारी याचिका न्यायालयाने निकालात काढली.
मादोरुबागन – कादंबरी
३६. आम्ही आता
मादोरुबागन ही कादंबरी आणि तिचा इंग्रजी अनुवाद ‘वन पार्ट वूमन’ याच्याकडे वळतो.
लेखकाने स्वतःच्या संशोधनाविषयी
म्हंटले असे आहे, “तिरूचेंगोडू आणि आसपासच्या खेड्यांमधे काही लोकांचा उल्लेख ‘देवाने
दिलेले मूल’ किंवा ‘देवाचे मूल’ असा केला जातो. त्या मुलांचा जन्म देवाची
प्रार्थना केल्यानंतर झाल्यामुळे त्यांचा उल्लेख तसा होत असावा असे मी गृहित धरले
होते. पण माझ्या संशोधनामधे ही देवाची मुले आणि देवळातला उत्सव यांच्यातला संबंध
माझ्या योगायोगानेच लक्षात आला. या सूत्राचा मागोवा घेताना काही प्रसंग आणि दृश्य
माझ्या डोळ्यासमोर उभी राहिली.”
आमचा दृष्टीकोन
३७. कोणतेही
स्वातंत्र्य हे सर्वंकष नसते, त्यामुळे घटनेच्या कलम १९(२) नुसार दिलेल्या
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारावरसुद्धा मर्यादा आहेत. आश्चर्यकारकरित्या,
स्त्री-पुरुष यांच्यातल्या लैंगिक संबंधांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन हा सध्याच्या
समाजनियमांपेक्षा जुन्या पुराणांमधे अधिक उदारमतवादी होता.
३८. अश्लीलतेची
परिक्षा कशी करावी? एक साधारण परिक्षा अशी आहे – जेव्हा, (अ) एखादे पुस्तक पूर्णस्वरुपात
वाचल्यावर ते कामुकतेने भरलेले दिसते किंवा ते कामेच्छा उद्दीपित करते. (ब) त्या
पुस्तकाला काहीही साहित्यिक, कलात्मक, राजकीय किंवा वैज्ञानिक मूल्य नसते. निःसंशयपणे
हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पुस्तकावर बंदी घालण्याची मागणी करणाऱ्याच्या
खांद्यावर असते. सभ्यता आणि अश्लीलता या संज्ञा सापेक्ष आहेत. याबाबत न्यायालयाने
हस्तक्षेप करणे योग्य होईल की ते वाचकांवर सोपवून त्यांना काय वाटते हे त्यांनीच
समजून घेणे अधिक इष्ट होईल? जसे चित्रपटांचे, ते कोणत्या वयोगटासाठी योग्य आहेत
यानुसार वर्गीकरण केले जाते, तशी काही पद्धत पुस्तकांसाठी उपलब्ध असल्यासारखे दिसत
नाही.
३९. विशेषतः मूळ
तामिळ कादंबरीची भाषा गांवढळ आणि काहीशी आचरटपणाची आहे यात काहे शंका नाही. पण
केवळ एवढी गोष्ट फार भयानक आहे का? आमच्या मते याचे उत्तर नकारार्थी आहे. एखादी
कादंबरी अश्लील आहे असे ठरवण्यासाठी किंवा त्यातले काही भाग वगळण्यासाठी याहून
आणखी कशाची तरी आवश्यकता आहे.
४०. ही कथा ज्या
लोकांची आहे ते सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या मागासलेले आहेत हे आपण विसरु शकत नाही.
त्यामुळे त्यांची भाषा या संदर्भात असली पाहिजे. कादंबरीत दाखवलेल्या परिस्थितीत
काहीही गैर नाही.
४१. या संदर्भात आपण
‘उडता पंजाब’ हा हिंदी चित्रपटामुळे उद्भवलेल्या वादाकडे आणि खटल्याकडे बघू शकतो.
(फँटम फिल्म्स प्रा. ली. विरुद्ध सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टीफिकेशन (२०१६) W.P.
(L) No. 1529) सेन्सर बोर्डाने मुख्यत्वेकरून अपशब्द वगळण्याच्या सूचनेला
निर्मात्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले आणि न्यालायाने निर्मात्यांची बाजू उचलून
धरली. न्यायालयाने असे निरिक्षण नोंदवले की या अपशब्दांचा उद्देश प्रेक्षकांच्या
मनावर वाईट परिणाम करण्याचा नसून अमली पदार्थांच्या आहारी गेलेल्या लोकांच्या
जगाचे वास्तव चित्रण करणे असा होता. चित्रपटाचा विषय लक्षात घेऊन त्याच्या संपूर्ण
परिणामाचे मूल्यमापन करणे महत्वाचे आहे. एखादी कथा पूर्णपणे वाचण्याऐवजी फक्त काही
शब्द, वाक्ये, संवाद आणि दृश्ये निवडून काही निष्कर्ष काढणे धोक्याचे असते. जर
समाजाचा एक स्तर नेहमी असभ्य गैरवर्तन करत असेल आणि त्यांचे किंवा त्यांच्या
भाषेचे उदात्तीकरण न करता त्यांचे वास्तव चित्रण होत असेल तर आम्हाला त्या शब्दांमधे
काही आक्षेपार्ह वाटत नाही.
४२. या कादंबरीला अनेक
पुरस्कार मिळाले तेव्हा काही वाद झाला नव्हता. अचानकपणे आणि आश्चर्यकाकरित्या तिच्या
इंग्रजी अनुवादाच्या प्रसिद्धीनंतर ज्यांनी फक्त तामिळ कादंबरी वाचली असेल अशा समाजाच्या
काही थरांमधून तीव्र प्रतिक्रिया उमटलेल्या दिसतात. त्यामुळे हे लेखन ज्या लोकांशी
संबंधित आहे अशा लोकांची ती उत्फूर्त प्रतिक्रिया होती असे खरोखरच म्हणता येईल का?
सध्याच्या खटल्यामधे असे काही नसावे असे आम्हाला वाटते.
४३. तुम्हाला एखादे
पुस्तक आवडले नाही तर ते मिटून टाका. बंदी हा त्यावरचा उपाय नाही.
४४. आपली सहिष्णुता
कमी होत चालली आहे हे गोष्ट आम्हाला आपल्या विकसनशील समाजाच्या दृष्टीने काळजी
करण्यासारखी वाटते. एखादे विरुद्ध मत किंवा सामाजिक विचार यांना कधीकधी धमक्या
किंवा हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो. या कथेतल्या एका अपत्यहीन दांपत्याशी
संबंधित खऱ्या किंवा काल्पनिक सामाजिक प्रथांविषयी कोणी लिहिल्यामुळे भारताला
काहीही धोका नाही. त्यामुळे निश्चितच जास्त सहिष्णुता अपेक्षित आहे.
४५. अभ्यासाअंती हा
प्रसंग एका लहान गटाने घडवून आणला असे म्हणता येईल. तारखा आणि घटना यातून हेच
सूचित होते.
४६. सुरवातीलाच
आमच्या एक गोष्ट लक्षात आली होती की सरकारचा अशा प्रकरणामधला हस्तक्षेप फक्त
शांतता प्रस्थापित करण्यापुरता होता याची आम्हाला चिंता वाटली. एखादे पुस्तक,
चित्रपट, चित्र, शिल्प आणि इतर प्रकारच्या कलात्मक आविष्काराविरोधातली मोहीम ही
काही दुर्मिळ घटना नाही. केवळ एखादा गट त्याबद्दल प्रक्षुब्ध झाला म्हणून त्याला आपले
विचार वैरभावनेने व्यक्त करण्याची अनुमती देता येणार नाही आणि सरकारला अशा गटाला
हाताळण्याबाबत असमर्थता व्यक्त करता येणार नाही.
४७. ‘डिंक विरुद्ध टर्की
केस क्र. 2668/07, 6102/08, 30079/08, 7072/09 आणि 7124/09 (14.09.2010)’ या
प्रकरणात युरोपिय न्यायालयाच्या सात न्यायमूर्तींच्या पीठाने असे प्रतिपादन केले
की, “अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा अधिकार खऱ्या अर्थाने आणि प्रभावीपणे बजावणे हे सरकारने
स्वतःला हस्तक्षेप करण्यापासून परावृत्त करणे एवढ्यावरच फक्त अवलंबून नसते. उलट संरक्षणासाठी
काही सकारात्मक कृतीची गरज पडू शकते. झुंडशाही करणाऱ्या गटाच्या सेन्सरशिपला
प्रतिबंध करणे आणि लेखकाच्या जिवाचे आणि अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण करणे
सरकारला बंधनकारक आहे.”
४८. आम्ही रिट
पिटीशन क्र. १२१५ (२०१५) ला अनुमती देत आहोत कारण १२.१.२०१५ रोजी सरकारी हस्तक्षेपामुळे
झालेली तथाकथित तडजोड कोणत्याही प्रकारे बंधनकारक नाही.
४९. रिट पिटीशन क्र.
२०३७२ (२०१५) मधे मागणी केल्याप्रमाणे तामिळ कादंबरी मादोरुबागन किंवा इंग्रजी
अनुवाद वन पार्ट वूमन याविरुद्ध कारवाई करण्याची काही गरज नाही. आम्ही ही मागणी
फेटाळून लावत आहोत.
५०. लेखक किंवा
प्रकाशक यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना काही मार्गदर्शन केले जाऊ शकत
नाही. क्रिमिनल ओरीजनल पिटीशन क्र. ७०८६ आणि ७१५३ (२०१५) सुद्धा फेटाळून लावण्यात
येत आहेत.
५१. प्रा. पेरूमल
मुरुगन यांनी भीतीखाली राहायचे कारण नाही. त्यांना आपल्या लेखनाचा कॅनव्हास
विस्तृत करता आला पाहिजे. स्वतःला मृत लेखक म्हणवून घ्यायचा त्यांचा निर्णय हा
स्वतंत्रपणे घेतलेला निर्णय नव्हता. जी परिस्थिती निर्माण केली गेली तिचा तो
परिपाक होता. शेवटी आम्ही हे सांगू इच्छितो, “लेखकाला लिहिणे ही गोष्ट चांगली जमते.
ती करण्यासाठी त्याचा पुनर्जन्म होऊ द्या.”
