US Presidential elections - Lokmudra Aug 2016

डॉनल्ड ट्रम्प – अमेरिकेचे भावी अध्यक्ष?  

-     विवेक गोविलकर

दर चार वर्षांनी नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीतले उमेदवार ठरवण्यासाठी रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांतर्गत निवडणुकीच्या प्राथमिक फेऱ्या सुमारे ९ महिने आधीच सुरु होतात. या प्राथमिक फेऱ्यांची वातावरणनिर्मिती मात्र चांगली दीड-पावणेदोन वर्षे आधी सुरु होते. नोव्हेंबर २०१६ मधे होणाऱ्या निवडणुकीसाठी २०१५ च्या मध्यावर सुरु झालेल्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत जेव्हा डॉनल्ड ट्रम्प यांनी उडी घेतली, तेव्हा सुरवातीला कोणी त्यांच्याकडे गंभीरपणे लक्ष दिले नव्हते. ‘हफिंग्टन पोस्ट’ सारख्या वृत्तसंकलक संस्थेने त्यावेळी अब्जाधीश, अनेक हॉटेल आणि कसिनोचे मालक आणि टीव्हीवरच्या एका रिअॅलिटी शोचे संचालक असलेल्या ट्रम्प यांच्याबद्दलच्या बातम्या ‘करमणूक’ विभागात देण्याचे धोरण अवलंबले होते.

पुढच्या सहा महिन्यात त्यांनी रिपब्लिकन पक्षाच्या मतदारांमधे अशी काही लोकप्रियता मिळवली की निवडणूक तज्ञ, राजकीय विश्लेषक आणि निवडणूकपूर्व जनमत चाचण्या या सगळ्यांना चकवा देत त्यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांवर मात केली. परिणामतः एकेका प्रतिस्पर्ध्याने या प्राथमिक फेऱ्यांमधून माघार घ्यायला सुरवात केली. त्यांच्या विषारी आणि खुनशी प्रचाराची धार अशी होती की त्यांचे पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरचे विरोधक, प्रसार माध्यमे आणि देशोदेशीचे राजकारणाचे अभ्यासक यांना त्यांची दाखल घ्यावी लागली. हफिंग्टन पोस्टला सुद्धा ट्रम्प यांची उमेदवारी हा विनोदाचा किंवा करमणुकीचा विषय राहिलेला नाही हे मान्य करावे लागले. अनेक राज्यातल्या प्राथमिक फेऱ्या जिंकणाऱ्या ट्रम्प यांची रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्षपदाचे उमेदवार म्हणून निवड होणार हे मे महिन्यात, म्हणजे प्राथमिक फेऱ्या अधिकृतपणे संपायच्या आधीच स्पष्ट झाले. नंतर काही आठवड्यात डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे हिलरी क्लिंटन यांचीही निवड होणार हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे अमेरिकेच्या द्वीपक्षीय लोकशाहीत डॉनल्ड ट्रम्प आणि हिलरी क्लिंटन यांच्यातच अंतीम लढत होणार आहे. हा लेख प्रसिद्ध होईपर्यंत दोन्ही पक्षांच्या जुलै महिन्यात होणाऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनात आपापल्या पक्षाच्या उमेदवारांची नावे जाहीर करण्याची औपचारिकता पार पडलेली असेल.

सुरवातिच्या निवडणूकपूर्व जनमत चाचण्यांमधे हिलरी क्लिंटन यांच्यापेक्षा पिछाडीवर असलेल्या ट्रम्प यांनी जून महिन्याच्या सुरवातीला त्यांच्याशी बरोबरी साधली. पण नंतरच्या चाचण्यांमधे क्लिंटन यांनी पुन्हा भरघोस आघाडी घेतल्याचे चित्र दिसत आहे. पुढची चार महिने परिस्थिती अशीच दोलायमान रहाणार की चित्र स्पष्ट होत जाणार हे आताच सांगणे कठीण आहे. शिवाय जनमत चाचण्या अचूक असतील याची खातरी देता येत नाही.   

ट्रम्प यांच्या या अनेकांच्या दृष्टीने अनपेक्षित असलेल्या लोकप्रियतेचे रहस्य काय? भल्याभल्यांनी या प्रश्नाचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला आहे. पण यातले कुठलेही उत्तर पूर्णपणे अचूक असेल अशी शक्यता अतिशय कमी आहे. जगविख्यात वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग यांनी अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली की ट्रम्प यांची लोकप्रियता समजण्यापलीकडची आहे. त्यांच्या मते ट्रम्प हे लोकांना काहीतरी भावनात्मक आवाहन करून त्यांची दिशाभूल करत आहेत.

प्रत्येक निवडणूकीचे आपले असे काही वैशिष्ट्य असते. डेमोक्रॅटिक पक्षातर्फे झालेली हिलरी क्लिंटन यांची निवड म्हणजे पहिल्यांदाच एका प्रमुख पक्षातर्फे अध्यक्षपदाच्या उमेदवारपदी झालेली एका महिलेची निवड. ही गोष्ट अतिशय महत्वाची आहे. पण ट्रम्प यांची उमेदवारी, रिपब्लिकन पक्षाचे इतर उमेदवार आणि ट्रम्प यांच्या आतापर्यंतच्या यशाची कारणे याही गोष्टींमुळे ही निवडणूक आतापर्यंतच्या निवडणुकांपेक्षा वेगळी ठरते.

सर्वसाधारणपणे निवडणूक जिंकण्यासाठी एखादा सर्वसमावेशक असा कार्यक्रम असावा लागतो. नाहीतर बहुसंख्यांना भीती घालता येईल असा एखादा ‘शत्रू’ लोकांसमोर उभा करावा लागतो. स्थानिक विरुद्ध परकीय असा संघर्ष पुरातन आणि जगभर चालणारा आहे. जेव्हा आर्थिक आरिष्ट आणि सर्वसामान्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न उग्र रूप धारण करतो तेव्हा या प्रश्नाचा राजकारण्यांनी आपल्या संकुचित स्वार्थासाठी फायदा करून घेणे यातही काही नवीन नाही. मात्र अमेरिकेत हे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर आणि तेही अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत पहिल्यांदाच घडताना दिसते आहे. २००८ साली आधी अमेरिकेत आलेल्या आणि मग जगभर पसरलेल्या आर्थिक महामंदीमुळे सर्वसामान्य अमेरिकन जनतेचे कंबरडे मोडले. अजूनही परिस्थिती पूर्वपदावर आलेली नाही. डॉलरचे आजचे वास्तवातले मूल्य आणि अमेरिकन कुटुंबाचे सरासरी उत्पन्न यांचा विचार करता आजच्या पिढीची अवस्था आधीच्या पिढ्यांच्या मानाने कठीण आहे. अशा वेळी रोजगारासाठी मेक्सिकोमधून अमेरिकेत येणारे लोक हे प्रामुख्याने गुन्हेगार, बलात्कारी आणि अमली पदार्थांचा व्यापार करणारे आहेत आणि ते अमेरिकेच्या दुरावस्थेसाठी कारणीभूत आहेत, असा अत्यंत तारस्वरातला प्रचार ट्रम्प यांनी सुरु केला.

हा प्रचार वास्तवाशी फारकत घेणारा आणि अमेरिकन समाजात फूट पाडणारा असला तरी त्याचा सध्याच्या निवडणूकीत फायदा होईल हा विचार ट्रम्प यांच्यासारख्या विधिनिषेधशून्य राजकारण्याने करावा यात काही आश्चर्य नाही. मात्र केवळ अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे रहाणाऱ्याच नाही तर एकूणच मेक्सिकन लोकांवर हल्ला करणाऱ्या ट्रम्प यांनी, कृष्णवर्णीय, इतर अल्पसांख्य, अपंग, महिला, न्यायाधीश, पत्रकार, आपले राजकीय विरोधक, काही देश आणि राष्ट्रप्रमुख यांच्याबद्दल अश्लाघ्य भाषेत टीका केली आहे. आपल्या अशा वागण्याने अनेक मतदार दुरावतील याची त्यांनी पर्वा केलेली नाही. त्यांनी इतरांबद्दल वापरलेल्या अपमानास्पद भाषेचे अनेक नमुने लोकांना टीव्ही, वर्तमानपत्र आणि इंटरनेट या माध्यमातून रोजच्या रोज बघायला मिळत आहेत.

ट्रम्प यांनी ‘ट्रम्प युनिव्हर्सिटी’ सुरु केली पण ती काही काळातच बंद पडली. या प्रकरणात हजारो लोकांची फसवणूक झाल्याच्या आरोपावरून दाखल झालेल्या एका ‘क्लास अॅक्शन’ खटल्याची सुनावणी न्यायमूर्ती गोन्झालो कुरीएल यांच्यासमोर सुरु आहे. ट्रम्प यांनी त्यांना या खटल्यावरून दूर करावे अशी मागणी केली. अध्यक्ष ओबामा यांनी न्यायाधीशपदी नियुक्त केलेले कुरीएल हे ‘मेक्सिकन’ आणि ट्रम्प यांचे ‘द्वेष्टे’ आहेत असा त्यांचा आरोप होता. प्रत्यक्षात न्यायमूर्ती कुरीएल हे अमेरिकेत जन्मलेले अमेरिकेचे नागरिक आहेत. परंतु त्यांचे आईवडील मेक्सिकन आहेत. आपण मेक्सिकोविरुद्ध ताठर भूमिका घेतल्यामुळे त्यांचा आपल्याविरुद्ध नैसर्गिक आकस असणार, असे तर्कट ट्रम्प यांनी लढवले. एवढ्यावर न थांबता पुढे दुसऱ्या एका प्रसंगात त्यांनी एखाद्या मुसलमान न्यायाधीशाचाही अशाच प्रकारचा आकस असणे स्वाभाविक आहे, असे अजब तर्कशास्त्र रेटून न्यायचा प्रयत्न केला. 
        

डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारीचे एक दावेदार बर्नी सँडर्स यांना विक्षिप्त आणि वेडपट म्हणणे, पत्रकार फ्रँक ब्रुनी याचा मंदबुद्धी म्हणून उद्धार करणे, प्रसारमाध्यमांच्या नावाने ते सगळे लोक अप्रामाणिक आहेत म्हणून खडे फोडणे, ‘वॉल स्ट्रीट जर्नल’च्या संपादक मंडळाची मूर्ख म्हणून संभावना करणे, मेक्सिकोचे सरकार पूर्णपणे भ्रष्ट असून त्या देशातून अमेरिकेत अमली पदार्थ, गुन्हेगारी आणि खुनी लोकांची आयात होते म्हणून मेक्सिको आणि अमेरिकेच्या सरहद्दीवर एक भिंत बांधून त्यासाठी मेक्सिको सरकारला पैसे द्यायला आपण भाग पाडू अशी फुशारकी मारणे, अमेरिकेची निवडणूक व्यवस्था गैर मार्गाने चालते अशी टीका करणे, आपल्या रिपब्लिकन प्रतिस्पर्ध्यांना बाहुल्या म्हणणे, जर्मनीच्या चॅन्सलर  अँजेला मार्केल या स्वतःच्या देशाची बरबादी करत आहेत अशी टीका करणे, ही आणि अशी अनेक उदाहरणे ट्रम्प यांच्या प्रचाराची पातळी दर्शवतात. रिपब्लिकन प्राथमिक फेऱ्यांमधल्या वादविवादांची पातळी एवढी घसरली होती की उमेदवारांचे अवयव आणि एका महिला पत्रकाराविषयी सूचक पण सर्वांना समजतील असे शारीरिक उद्गार काढण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. अमेरिकेबाहेरच्या काही लोकांना कदाचित यात काही विशेष वाटणार नाही. पण जगातल्या सर्वात जुन्या आणि परिपक्व लोकशाहीचा टेंभा मिरवणाऱ्या अमेरिकन समाजासाठी हे धक्कादायक होते.  

ट्रम्प यांच्या प्राथमिक फेरीतल्या एक प्रतिस्पर्धी कार्ली फिओरिना यांचा फोटो ‘रोलिंग स्टोन’ मासिकाच्या मुखपृष्ठावर आला होता. त्याविषयी बोलताना, “त्यांचं तोंड बघा. असल्या तोंडाला कोणीतरी मत देईल का? अमेरीकेचे पुढचे अध्यक्ष म्हणून आपण असल्या चेहऱ्याची कल्पना तरी करू शकतो का?” असे तारे ट्रम्प यांनी तोडले. ओबामा यांच्या विरुद्ध पराभूत झालेले रिपब्लिकन पक्षाचे जॉन मॅक्केन हे व्हिएतनामविरुद्धच्या युद्धात जखमी होऊन काही काळ युद्धबंदी म्हणून व्हिएतनामच्या तुरुंगात होते. अमेरिकेत त्यांना वॉर-हीरो म्हणून मान दिला जातो. “हे कसले वॉर-हीरो?” म्हणून ट्रम्प यांनी स्वपक्षीय नेत्याचीच खिल्ली उडवली. वर, “ते शत्रूकडून पकडले गेले म्हणून त्यांना वॉर-हीरो म्हणतात. मला स्वतःला जे शत्रूकडून पकडले जात नाहीत असे सैनिक आवडतात.” असे अभिरुचीहीन उद्गार काढले.           

आपल्या प्रतिस्पर्धी उमेदवाराची धोरणे आणि आश्वासने यांच्यावर टीका करणे हा निवडणूक प्रचाराचा एक सर्वमान्य मार्ग आहे. पण हिलरी क्लिंटन यांचा उल्लेख सातत्याने ‘कुटील हिलरी’ असा करणे,  हा ट्रम्प यांच्या रणनीतीचा एक भाग आहे. क्लिंटन यांनी परराष्ट्र मंत्री असताना अधिकृत मेल सर्व्हर ऐवजी खाजगी मेल सर्व्हर वापरल्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेचा भंग झाला आहे काय, याबाबत चौकशी झाली. ती चौकशी पूर्ण व्हायच्या आधीच, “क्लिंटन यांना तुरुंगातच धाडले पाहिजे.” अशी आरोळी ट्रम्प यांनी ठोकली. ‘क्लिंटन या सर्वात जास्त भ्रष्ट राजकारणी आहेत’ अशी जाहिरात करताना ट्रम्प यांनी ज्यू लोकांच्या दृष्टीने पवित्र असलेला सहा कोनी तारा त्यांच्या चेहऱ्यापाशी दाखवला. भ्रष्टाचारी क्लिंटन यांना धनदांडग्या ज्यू लोकांचा पाठींबा आहे हे दाखवायचा तो एक प्रयत्न होता. त्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाल्यामुळे तो सहा कोनी तारा त्या जाहिरातीतून काढून टाकावा लागला.     

माजी राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि त्यांच्या पत्नी हिलरी क्लिंटन यांच्यावर आतापर्यंत अनेक आरोप झाले. त्यांची चौकशीही झाली. दोन दशकांपूर्वीची काही प्रकरणे आता उकरून काढून त्यांचा उपयोग हिलरी यांच्यावर चिखलफेक करण्याचे धोरण ट्रम्प यांनी अवलंबले आहे. वेळोवेळी आपल्याला न आवडणाऱ्या महिलांबाबत ‘लट्ठ डुक्कर’, ‘विदुषकी’ अशी शेलकी विशेषणे वापरणाऱ्या ट्रम्प यांच्या विरोधात महिलांची मते गेली तर हिलरी क्लिंटन यांच्या विरुद्ध निवडणूक लढवताना ते जड जाईल याची त्यांना कधीतरी जाणीव झाली असावी. मात्र त्यावर उतारा म्हणून त्यांनी ‘मोनिका’ प्रकरणाचा हवाला देऊन माजी अध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि हिलरी क्लिंटन यांच्यावर जोरदार हल्ला केला. बिल हे महिलांचे शोषण करणारे सर्वाधिक अत्याचारी अध्यक्ष होते, आणि त्यांच्या या कृत्यांची पूर्ण माहिती असलेल्या हिलरी यांचा ती प्रकरणे लोकांसमोर येऊ न देण्यात सक्रीय सहभाग होता, असा आरोप ट्रम्प यांनी केला. महिलांवरचे अत्याचार दडपून टाकणाऱ्या हिलरी स्त्रीवादी असूच शकत नाहीत असा युक्तीवाद मतदारांच्या गळी उतरवण्याची ही चतुर खेळी होती.                 

अशा प्रकारचा प्रचार करणारे, काहीतरी बेफाम बोलणारे ट्रम्प हे रिपब्लिकन पक्षातर्फे अध्यक्षपदाच्या उमेदवारीपर्यंत पोहचले तरी कसे? ट्रम्प यांना संधी मिळणार नाही असे मानणाऱ्या काही पंडितांना आता असे वाटायला लागले आहे की गेल्या काही वर्षातल्या घडामोडी बघता ट्रम्प यांची रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारीपर्यंतची वाटचाल अपरिहार्यच होती.

प्रशासनाचा अनुभव किंवा आंतरराष्ट्रीय राजनीतीची जाण नसलेल्या, कोणत्याही समस्येची सखोल मांडणी करण्याची क्षमता नसलेल्या व्यक्तींना रिपब्लिकन पक्षाच्या निवडणुकीत महत्वाचे स्थान मिळायला आठ वर्षांपूर्वीच सुरवात झाली. ओबामांच्या विरोधात निवडणूक लढणाऱ्या जॉन मॅक्केन यांनी उपाध्यक्षपदाच्या उमेदवार म्हणून सुमार कर्तृत्वाच्या आणि अत्यंत उथळ अशा सेरा पेलीन यांची निवड केली. त्यावेळी ओबामांकडे तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात आकर्षित होत होता. त्याला उत्तर म्हणून ‘मिस अलास्का’ स्पर्धेत चमकलेल्या सेरा पेलीन तरुणांना आकर्षित करतील असा आशावाद त्यामागे होता. ही चाल तर यशस्वी ठरली नाहीच. पुढे पेलीन यांनी ‘टी पार्टी’ या रिपब्लिकन पक्षातल्या एका जहाल सनातनी गटाच्या मनातल्या रागाला वाट करून देणाऱ्या थिल्लर चळवळीचा पुरस्कार केला. त्यातून एकूणच अज्ञानमूलक आणि हास्यास्पद वक्तव्ये, गांभिर्याचा अभाव, प्रश्नांची अतिसुलभ म्हणून निरर्थक मांडणी यांना प्रतिष्ठा मिळायला लागली.    

गेल्या वर्षभरातल्या टीव्हीवर दाखवलेल्या रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षांतर्गत वादचर्चा बघितल्या तर ही मुद्दा अधिक स्पष्ट होतो. क्लिंटन आणि सँडर्स या दोन प्रमुख डेमोक्रॅटिक नेत्यांमधील खडाजंगी बहुतांशी मुद्यांवर आधारित होती. याउलट रिपब्लिकन पक्षाच्या नेत्यांमधील वाद हे एकतर अध्यक्ष ओबामा आणि त्यांची धोरणे यावर विपर्यस्त टीका करणे, नाहीतर आपसात एकमेकांवर चिखलफेक अशा स्वरूपाचे होते. त्यात ट्रम्प यांच्या विरोधातल्या जाहिरातीत त्यांच्या पत्नीच्या जुन्या, मॉडेलिंग करतानाच्या फोटोचा वापर झाला. त्यावर ट्रम्प यांनी आपले मुख्य विरोधक टेड क्रुझ यांच्या पत्नीविषयी काही मसालेदार माहिती प्रसिद्ध करण्याची धमकी दिली. अशा प्रकारे या वादांचा घसरलेला दर्जा आणि पातळी यावर रिपब्लिकन पक्षातल्या ज्येष्ठांनी वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली. पण त्यावर कोणाकडेच काही उपाय नव्हता.

२०१५ च्या मध्यावर अमेरिकेच्या इतिहासात प्रथमच, एकूण १७ महत्वाचे उमेदवार रिपब्लिकन पक्षाच्या प्राथमिक फेरीत उभे राहिले. यातले बहुसंख्य उमेदवार कट्टर सनातनी म्हणता येतील असे आहेत. न्यूरोसर्जन बेन कार्सन, उद्योजक कार्ली फिओरिना आणि डॉनल्ड ट्रम्प वगळता बाकी सर्व कुठल्यातरी राज्याचे आजी-माजी सेनेटर किंवा गव्हर्नर आहेत. सुरवातीच्या या उमेदवारांच्या भाऊगर्दीत सौम्य आणि मवाळ गटाच्या मतांचे विभाजन होऊन जेब बुश (२००० ते २००८ या काळातले अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांचे धाकटे बंधु) आणि मार्को रुबिओ हे उमेदवार अपमानित होऊन बाहेर पडले. उरलेल्या उमेदवारांमधे अधिक सनातनी, तर्कदुष्ट आणि निर्दय कोण हे दाखवायची जणू काही चढाओढ लागली.    

आक्रमक शैली वापरून आणि अतिकडव्या रिपब्लिकन मतदारांना रुचेल अशी भूमिका घेऊन ट्रम्प यांनी बाकी सगळ्या उमेदवारांना निष्प्रभ करून टाकले. त्यांच्या भरघोस यशामुळे प्राथमिक फेऱ्या औपचारिकपणे संपायच्या आधीच ट्रम्प यांची अध्यक्षपदाचे रिपब्लिकन पक्षाचे उमेदवार म्हणून निवड निश्चित झाली. त्यामुळे सभापती पॉल रायन, गेल्या निवडणुकीतले पराभूत उमेदवार मिट रॉमनी अशा रिपब्लिकन ज्येष्ठ नेत्यांची अवस्था ‘सांगता येत नाही आणि सहनही होत नाही’ अशी झाली. त्यांचा ट्रम्प यांना पहिल्यापासूनच विरोध होता. पण प्राथमिक फेरीत प्रचंड बहुमताने विजयी झालेल्या ट्रम्प यांना रोखणे कोणाच्या हातात नाही. तसा प्रयत्न कोणी केला तर रिपब्लिकन पक्षात फूट पडणे अटळ आहे. त्याचा मोठा फायदा क्लिंटन यांना मिळेल हे सांगायला कोण्या तज्ञाची गरज नाही.

सध्या तरी सभापती रायन यांनी ट्रम्प यांची उमेदवारी मान्य केली आहे. अर्थात हा मारून मुटकून दिलेला पाठींबा किती काळ टिकेल हे सांगणे कठीण आहे. ट्रम्प यांनी न्यायमूर्ती कुरीएल यांच्या मूळ मेक्सिकन वंशावरून त्यांच्या निःपक्षपातीपणाबद्दल शंका व्यक्त केली होती. असा प्रकारच्या वक्तव्यामुळे पक्षाचे आणि पक्षाच्या इतर उमेदवारांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. याची जाणीव झाल्याने, सभापती रायन यांना ट्रम्प यांच्या या ‘वंशद्वेषी’ विधानाबद्दल खेद व्यक्त करावा लागला. असे असले तरी ट्रम्प यांना अजुनही आपला पाठींबा आहे, असे जाहीर करण्याइतकी केविलवाणी परिस्थिती त्यांच्यावर ओढवली. प्रत्येकाला आपापला मतदारसंघ संभाळायचा असतो. त्यामुळे इलनॉइ राज्याचे सेनेटर मार्क कर्क यांनी आपण ट्रम्प याना पाठींबा देऊ शकत नाही, असे जाहीर केले. भविष्यात आणखीही काही लोक ट्रम्प यांचा पाठींबा काढून घेऊ शकतात.

या प्रश्नाची दुसरीही बाजू आहे. बर्नी सँडर्स यांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या प्राथमिक फेरीतल्या पराभवामुळे कडवट बनलेले त्यांचे काही समर्थक आपण एकेवेळ ट्रम्प यांना मत देऊ, पण क्लिंटन याना कधीच नाही, असा त्रागा करत होते. सध्या परिस्थिती निवळल्यासारखी दिसते आहे. पण हा प्रश्न पुन्हा निघाला तर मुख्य निवडणुकीत क्लिंटन यांना दगाफटका होऊ शकतो. शेवटी प्रत्येक पक्षाचे लोक आपापल्या पक्षाच्या उमेदवाराच्या मागे ठामपणे उभे रहातात की नाही यावर मुख्य निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असणार आहे.    

ट्रम्प यांच्या उमेदवारीमुळे केवळ रिपब्लिकन पक्षातलेच नव्हे तर एकूणच अमेरिकेतले राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आहे. ट्रम्प यांच्या प्रत्येक सभेच्या वेळी त्यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने होतात. त्या निदर्शनांना हिंसक वळण लागल्याच्या घटना नेमाने टीव्हीवर दाखवल्या जातात. ट्रम्प यांचे समर्थक आणि विरोधक यांच्यात मोठ्या प्रमाणात धृवीकरण झालेले आहे ही गोष्ट तर उघड आहे. आणि हे वातावरण नोव्हेंबर मधे होणाऱ्या निवडणुकीपर्यंत आणखी बिघडत जाणार अशीच चिन्हे आता दिसत आहेत. मात्र खोटेपणा आणि लबाड्या करून आपल्या विरोधकांवर कुरघोडी करण्याच्या नादात निवडणूक प्रचाराची पातळी अधिकाधिक खाली जात आहे.

आपल्याला ट्रम्प यांच्या विरुद्ध निदर्शने करण्यासाठी पैसे देण्यात आले होते असा आरोप करणारा कोणी एक टीव्हीवर आला. हे पैसे नक्की क्लिंटन यांच्या समर्थकांनी दिले की सँडर्स यांच्या समर्थकांनी, यावरही वाद झाला. याउलट ट्रम्प विरोधी निदर्शकांनी एका ट्रम्प समर्थक मुलीला रक्तबंबाळ होईपर्यंत चोपून काढले असा आरोप झाला. पण याचा पुरावा म्हणून ट्वीटरवर प्रसिद्ध झालेला फोटो म्हणजे प्रत्यक्षात एका भयपटातून उचललेला एका अभिनेत्रीचा फोटो आहे याचाही पुरावा पुढे आला.      

या निवडणुकीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, आपापल्या पक्षाच्या प्राथमिक निवडणुका दणदणीत मताधिक्याने जिंकणाऱ्या ट्रम्प आणि क्लिंटन या दोन्ही उमेदवारांबद्दल सर्वसामान्य लोकांचे मत मात्र प्रतिकूल आहे. गेल्या ३५ वर्षांत अध्यक्षपदाच्या दोन्ही उमेदवारांविषयी इतके प्रतिकूल मत बघायला मिळाले नव्हते. त्या अर्थाने ही निवडणूक दोन नावडत्या उमेदवारांमधली असणार आहे. प्रमुख उमेदवारांपैकी जनमत चाचण्यांमधे सर्वात जास्त लोकप्रिय असलेले सँडर्स यांना मात्र डेमोक्रॅटिक पक्षाची उमेदवारी मिळण्याची संधी हुकली. ते स्वतंत्रपणे निवडणून लढवण्याचे टोकाचे पाउल उचलतील का, हा प्रश्न काहींना पडला होता. पण अध्यक्ष ओबामा यांच्याबरोबर भेट झाल्यानंतर, सँडर्स यांनी ट्रम्प यांचा पराभव करण्यासाठी क्लिंटन यांना सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

केवळ मतदारांचे प्रतिकूल मत हाच एक प्रश्न नाही. ट्रम्प यांच्या डोक्यावर ट्रम्प युनिव्हर्सिटीसंदर्भातल्या खटल्यांची टांगती तलवार आहे. क्लिंटन यांच्यावर त्यांनी परराष्ट्रमंत्री असताना खाजगी मेलसर्व्हर वापरला त्याबाबत राष्ट्रीय सुरक्षेचा भंग झाला नसल्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यास एफ.बी.आय.ने नकार दिला, पण त्याचवेळी क्लिंटन यांचे त्यावेळचे वर्तन अत्यंत निष्काळजी असल्याचा कडक शेराही मारला. त्यामुळे इतक्या मोठ्या निवडणुकीत ‘निष्काळजी’ क्लिंटन आणि ‘धोकादायक’ ट्रम्प यामधून निवड करण्याचा विचित्र प्रसंग अमेरिकन मतदारांवर ओढवणार आहे.      

ट्रम्प यांची स्वार्थी वृत्ती राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी किती अयोग्य आहे याचे उदाहरण म्हणजे त्यांची ब्रेग्झिट वरची वक्तव्ये. ब्रेग्झिटमुळे बाजारात ब्रिटीश पाउंडाची किंमत घसरली. त्यामुळे युनायटेड किंग्डममधल्या सर्वसामान्य जनतेचे नुकसान झाले तरी त्याचा ट्रम्प यांच्या स्कॉटलंडमधल्या गॉल्फ कोर्सला फायदा होईल म्हणून त्यांनी घसरणाऱ्या पाउंडाचे स्वागत केले. शिवाय “युनायटेड किंग्डममधल्या लोकांनी युरोपिअन यूनियनमधून बाहेर पडून स्वतःचा देश परत मिळवला आहे, अमेरिकेतही आता हेच घडणार.” अशी मल्लीनाथी केली. ब्रेग्झिट असो किंवा जगभरातली इतर कुठलीही घटना असो, अमेरिकन मतदारांवर त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम होत नाही. पण परदेशातून स्थलांतर करून आपल्या देशात रोजगारासाठी येणारे लोक आपल्या आर्थिक दुरावस्थेला कारणीभूत आहेत, ही भावना जशी युनायटेड किंग्डममधे प्रबळ झाली होती, तशीच ती अमेरिकेतही होताना दिसते आहे. ट्रम्प हे त्याचा फायदा उठवायचा निःशंकपणे प्रयत्न करत आहेत. कुठलीही घटना ही त्यांच्या दृष्टीने त्यांच्या प्रचाराची एक संधी असते. ओरलँडो गावातल्या गे-बार मधल्या गोळीबारात पन्नास लोक मृत्यूमुखी पडले. ट्रम्प यांच्या मते अशा घटनांमधून त्यांची इस्लामी दहशतवादावरची मते योग्य असल्याचे सिद्ध होते. तशा प्रकारची प्रतिक्रिया त्यांनी तातडीने ट्वीटरवर दिली आणि लोक त्यांच्या दहशतवादावरच्या भूमिकेबद्दल अभिनंदन करत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.         

शून्यातून सुरवात करणाऱ्या ट्रम्प यांची आतापर्यंतची वाटचाल बघता, ते अध्यक्ष म्हणून निवडून आले तर काय, या विचाराने अनेकांना धडकी भरली आहे. ट्रम्प यांना स्वतःपुढे इतर कोणताही प्रश्न महत्वाचा वाटत नाही. त्यांच्याकडे सुसंगत असा समाज आणि देशबांधणीचा विचार नाही. काही महत्वाच्या विषयांवर त्यांनी उलटसुलट कोलांट्या मारलेल्या आहेत. अमेरिकेच्या शस्त्रास्त्रांची ताकद आणि सत्तेची गुर्मी याच्या जोरावर ते आंतरराष्ट्रीय राजकारणात हाहाःकार उडवू शकतात. मात्र अमेरिकेची न्यायालये, सेनेट, नोकरशाही, विविध संस्था आणि त्यांच्यातली कामाची विभागणी, यामुळे त्यांना अमर्याद सत्ता उपभोगता येणार नाही असा आशावाद काही ज्येष्ठ रिपब्लिकन नेते वर्तवत आहेत.   

अमेरिका आणि मेक्सिको दरम्यान भिंत बांधायला किंवा कोणतेही कर कमी करायला अमेरिकन काँग्रेसची अनुमती लागेल. मात्र अध्यक्षपदावरच्या व्यक्तीकडून काँग्रेसच्या अनुमतीविना मोठ्या प्रमाणात विध्वंसक कृत्ये होऊ शकतात. ट्रम्प यांच्यावर टीका करणाऱ्या विरोधकांना धडा शिकवण्यासाठी अब्रूनुकसानीच्या कायद्याची व्याप्ती वाढवून त्यांच्यावर कारवाई करणे, लाखो स्थलांतरीत आणि निर्वासितांना त्यांच्या मायदेशी परत धाडणे, मुस्लीम लोकांना व्हिसा नाकारणे, अशा गोष्टी त्यांनी निवडणून प्रचारात अनेकवेळा बोलून दाखवलेल्या आहेत; त्या ते करू शकतात. शिवाय वेगवेगळे वाणिज्य करार मोडीत काढणे, WTO मधून बाहेर पडणे, NATO ही संस्था खिळखिळीत करणे, चीनी मालावर अतिरिक्त कर लादणे, वातावरणातले बदल रोखण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना करायला नकार देणे, या आणि अशा अनेक गोष्टी प्रत्यक्षात होऊ शकतात. घटनात्मक पेचप्रसंग निर्माण करून न्यायालयांना शिंगावर घेण्याची खुमखुमी त्यांच्या आहे. त्यामुळे ते निवडून येणार नाहीत आणि आलेच तर अध्यक्षपदाच्या जबाबदारीची जाणीव ठेऊन टोकाची भूमिका घेणार नाहीत अशी आशा करणे एवढेच त्यांच्या विरोधकांच्या हातात आहे.  

What we don’t teach - Powai Tarang July 2016)

This article appeared in Powai Tarang, July 2016. (e-Bulletin of Rotary Club of Bombay Powai) 

What we don’t teach

-         Vivek Govilkar

I remember an old Marathi story. A farmer complains to the class teacher that the school does not teach any of the life skills needed by his son to work with him on his farm. The topper of the class, in his opinion, would not be able to match his son’s street smartness. It was a funny read at that time. Recently I read a book, ‘Fallen Leaves’ by Will Durant, one of the most famous American authors and philosophers of twentieth century. According to Durant, the purpose of education should never be to make scholars, so much as to form human beings. If we look around, we find tens of thousands boys and girls graduating every year from several colleges. At the same time companies experience a major shortfall in their recruitment because of a major mismatch between the requirement and the availability of skills set.

In essence, Durant is echoing the poor and illiterate farmer’s sentiments when he suggests that all the kids should be taught to use tools like saw and spanner. That should help them acquire useful skills like carpentry and plumbing, at least at the basic level. In India, we are completely pampered and spoiled because of availability of cheap labour. It has become unthinkable that ‘good’ schools in India would have classes to teach anything other than what is needed for competitive exams. In my school days, we were taught basic sewing and embroidery. We were encouraged to take government exams in elementary and advanced drawing. We had full time, dedicated music teachers.

Today, the official government policies make it impossible for the schools receiving government grants to indulge in any such activities. The schools without grants are almost free to do what they want. However, their tendency is to pick only those extracurricular activities which help them market their offering to the elite parents who can afford to pay their exorbitant fees. There is no point blaming only the government or the school management. In this context, one of the principals narrated her experience to me. She had introduced ‘gardening’ as a subject with the idea that the kids could become familiar with the plants and flowers from their surroundings. That would help inculcating the green message early in the lives of citizens of tomorrow. To her frustration, many parents called this effort ‘a waste of time’. They demanded that this course should be replaced by something more ‘useful’. The course was eventually scrapped. American schools make it mandatory for all the kids to participate in some sports. In absence of grounds, pools, courts, washrooms and other facilities, it is impossible to make such a rule for kids in India.

In the recent past, introduction of computers was the main addition to the school curriculum. But major credit should go to the falling prices and all-encompassing invasion of computers in our daily lives. There seems to be no effort to encourage the entrepreneurial instincts of the kids at school or college level. They teach basic physiology under the ‘science’ umbrella. But the effect of lifestyle (lack of physical activity, mobiles etc.) needs to be covered in greater details. There is a need also to do more about awareness on issues like drugs and HIV. Our own experience suggests that schools are in denial mode. 

We are bombarded with a lot of (mis)information. But the need for objective history (if there is any such thing) gets ignored. Are we subtly and subconsciously teaching the kids that corruption is universal and inevitable, therefore ‘OK’? We keep talking about respect for elders and other Indian values. But are we teaching the kids to inquire and question? Do we encourage them to be innovative?

American students are required to have some degree, any degree as a prerequisite for admission to Medical Course. Many students get a degree in languages, history or philosophy before starting their medical program. In India, the ‘Kota model’ of IIT JEE has become popular where kids are given very narrow and focussed training from 6^th or 7^th grade with the sole objective of getting through the JEE. These kids will never get a chance to learn anything else in their life. My own training in IIT included courses in literature, logic, economics and ethics. We could choose four electives in the last four semesters from the baskets of philosophy, sociology, psychology, communications and environmental sciences. With shortening of the B.Tech. program to four years, many of these options are not available anymore. Non-IIT colleges did not have many of them anyway.      

The education policy in our country needs a serious overhaul. There are many challenges that we need to tackle. The problem about the quality of facilities, faculty and infrastructure, is apparent. But the problem about the philosophy, direction and content of training is latent. The effects of former are seen in the present. The effects of later will be felt over long run. We at Rotary can use our experience, expertise and most importantly contacts to make a difference.     

Abridged Translation of Supreme Court Judgement on Clause 66A - Lokmudra June 2016

https://issuu.com/lokmudra/docs/lokmudra_june_2016/1

श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार

रिट पिटीशन (क्रिमिनल) क्र. 167 (2012), (सिव्हील) क्र. 21 (2013), (सिव्हील) क्र. 23 (2013),

(सिव्हील) क्र. 97 (2013), (क्रिमिनल) क्र. 199 (2013), (सिव्हील) क्र. 217 (2013),

(क्रिमिनल) क्र. 222 (2013), (क्रिमिनल) क्र. 225 (2013), (सिव्हील) क्र. 758 (2014),

(क्रिमिनल) क्र. 196 (2014)

फेसबुकवरच्या पोस्टमुळे दोन तरुणींना अटक झाल्यानंतर इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्टचे कलम 66A रद्द करण्यात यावे यासाठी श्रेया सिंघल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेला लढा जिंकला. या खटल्यातल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सारांशरूप अनुवाद:

-          विवेक गोविलकर

१.      

भारताच्या घटनेच्या कलम 32 अंतर्गत दाखल झालेल्या या रिट पिटीशनच्या समुहातून, प्रामुख्याने कलम 19(1)(a) द्वारे दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारासंदर्भात दूरगामी प्रश्न उभे झालेले आहेत. 2000 सालच्या इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्टचे कलम 66A हे विशेष चिंतेचे कारण आहे. हे कलम मूळ कायद्यात समाविष्ट नव्हते, ते 2009 सालच्या एका दुरुस्तीमुळे अस्तित्वात आले. विविध अर्जदारांच्या वकिलांनी हे कलम घटनाबाह्य असल्याचा युक्तीवाद केलेला असल्यामुळे ते कलम येथे उद्धृत केले आहे.        

‘66A. संदेशवहन सेवांमार्फत प्रक्षोभक संदेश पाठवल्याबद्दल शिक्षा.

कोणातीही व्यक्ती संगणक किंवा संदेशवहन साधन वापरून जर अशी माहिती पाठवत असेल,

(अ)   जी अत्यंत प्रक्षोभक किंवा उपद्रवकारक अशा स्वरूपाची असेल; किंवा

(ब) जी माहिती खोटी आहे असे त्याला माहित असतानाही राग, गैरसोय, धोका, अडथळा, अवमान, इजा, गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकावणी, शत्रुत्व, तिरस्कार किंवा कडवटपणा अशा गोष्टी निर्माण करण्यासाठी संगणक किंवा संदेशवहन साधनांचा वारंवार उपयोग करून पाठवलेली असेल; किंवा

(क) उपद्रव किंवा गैरसोय निर्माण करण्यासाठी किंवा हे संदेश कोणी पाठवले आहेत याबद्दल ग्राहकाची  फसवणूक किंवा बुद्धीभेद करणारी इ-मेल किंवा इलेक्ट्रोनिक संदेश अशा स्वरूपाची असेल;  

तर ती व्यक्ती तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड अशा शिक्षेस पात्र ठरेल.’

(या कलमाचे मूळ युनायटेड किंग्डम पोस्ट ऑफिस अॅक्ट (१९३५ची दुरुस्ती) मधल्या  कलम 10(2)(a) यामधे सापडते.)          

२.        

याच दुरुस्तीमुळे अस्तित्वात आलेल्या इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्ट कलम 69A ला सुद्धा वकीलांनी आव्हान दिलेले आहे. ते कलम असे:-

’69-A कोणत्याही संगणकाद्वारे कोणतीही माहिती मिळवण्यास लोकांना प्रतिबंध करण्यासाठी सुचना देण्याचा अधिकार.

(i)                   जेथे केंद्रसरकार किंवा यासंदर्भात नियुक्त केलेले कोणतेही अधिकारी यांची जर खातरी झाली असेल की अशी कृती आवश्यक आणि विशिष्ट हेतू साध्य करणारी आहे; देशाची स्वायत्तता, एकात्मकता, संरक्षण, अंतर्गत सुरक्षितता, परराष्ट्रांबरोबर मैत्रीपूर्ण संबंध, कायदा आणि सुव्यवस्था या गोष्टींसाठी फायद्याची आहे; किंवा याबाबतीत दखलपात्र गुन्हे करण्यास चिथावणी देण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक आहे; तेथे लिखित स्वरूपात कारणे नोंदणे, आणि लोकांना कोणत्याही संगणकावर निर्माण झालेली किंवा प्रसारित झालेली माहिती मिळवण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी कोणत्याही सरकारी खात्यास निर्देश देणे यासाठी उपकलम (ii) च्या तरतुदी लागू पडतात.         

(ii)                 असा प्रतिबंध करताना वापरायची कार्यपद्धती आणि संभाव्य धोक्यापासून संरक्षण करण्याचे मार्ग याबाबत निर्देश दिले जावेत.

(iii)                जो मध्यस्थ (संगणकांचे व्यवस्थापन करणारा आणि कोणत्याही सरकारी खात्याने मदतीसाठी पाचारण केलेला) उपकलम (i) अंतर्गत दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणार नाही त्याला सात वर्षांपर्यंत कैद, शिवाय दंडही होऊ शकतो.  

३.      

विविध वकिलांनी कलम 66A च्या घटनात्मक वैधतेविषयी अनेक मुद्दे उपस्थित केलेले आहेत. त्यांच्या मते कलम 66A हे घटनेच्या 19(1)(a) या कलमाद्वारे देण्यात आलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणते. त्याला कलम 19(2) द्वारे सरकारला अभिव्यक्तीवर रास्त नियंत्रण ठेवण्यासाठी देण्यात आलेल्या कोणत्याही तरतुदींचे संरक्षण मिळू शकत नाही. राग, गैरसोय, धोका, अडथळा, अवमान, इजा, गुन्हेगारी स्वरूपाची धमकावणी, शत्रुत्व, तिरस्कार किंवा कडवटपणा या सर्व गोष्टी कलम 19(2) च्या अखत्यारीबाहेरच्या आहेत. या सर्व गोष्टींची व्याख्या करण्याचा प्रयत्नही येथे झालेला नाही आणि तशा व्याख्या बनवता येणार नाहीत. यामुळे अपराध्यांबरोबर निरपराध लोकही त्यात गोवले जातात.

अर्जदारांचा असाही दावा आहे की कायद्याने सर्वांना समान संरक्षण देणाऱ्या कलम 14 आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य देणाऱ्या कलम 21 अंतर्गत त्यांना मिळालेल्या अधिकारांवरही 66A कलमामुळे अतिक्रमण होते. याचे कारण इंटरनेट वापरणारे आणि लेखन, भाषण किंवा संदेशवहनाची अन्य माध्यमे वापरणाऱ्या लोकांमधे समजायला सोपा असा भेद करता येत नाही. त्यामुळे अमुकच एक माध्यम वापरतो म्हणून कोणाला शिक्षा करणे हे भेदभाव करणारे आहे आणि ते कलम 14 च्या कसोटीवर टिकणारे नाही.    

४.      

विद्वान अॅडिशनल सॉलीसीटर जनरल यांच्या मते केवळ एखाद्या तरतुदीचा दुरुपयोग होऊ शकतो या एकाच गोष्टीच्या आधारावर ती तरतूद अवैध ठरवता येणार नाही. इंटरनेट वापरून इतर लोकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याच्या अभिनव पद्धतींचा मुकाबला करण्यासाठी कलम 66A मधली भाषा मुद्दामच सैलसर ठेवली असेल.  

५.      

‘व्हिटनी विरुद्ध कॅलिफोर्निया’ या प्रसिद्ध खटल्याच्या निकालात न्यायमूर्ती ब्रँडेस यांनी असे लिहिलेले आहे, ‘केवळ गंभीर इजा होऊ शकेल या भीतीमुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सभा यावर बंदी घालणे समर्थनीय होणार नाही. चेटकिणींच्या भीतीपोटी लोकांनी स्त्रियांना जिवंत जाळल्याचा इतिहास आहे. तर्कहीन भीतीपासून लोकांची मुक्तता करणे हेच उच्च्चारस्वातंत्र्याचे काम आहे.’

६.      

‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ या शब्दप्रयोगामधे काय अनुस्यूत आहे याकडे आपण आता वळूया. सर्वात मुलभूत अशा या मानवाधीकाराचा आवाका समजून घेण्यासाठी तीन संकल्पना पायाभूत आहेत. एक म्हणजे चर्चा, दुसरी म्हणजे समर्थन आणि तिसरी म्हणजे चिथावणी. केवळ चर्चा किंवा एखाद्या हेतूचे समर्थन कितीही अप्रिय असले तरी ते कलम 19(1)(a) च्या गाभ्यात आहे. जेव्हा अशी चर्चा किंवा समर्थन हे चिथावणीच्या पातळीवर पोहचते, तेव्हाच कलम 19(2) लागू शकते. अर्जदार आणि सरकार पक्ष या दोन्ही बाजूने सुव्यवस्थेच्या संदर्भात युक्तीवाद केलेला असल्यामुळे या तीनही संकल्पना समजून घेणे महत्वाचे ठरते.

७.      

रिट पिटीशनमधे दिलेले इतर मुद्दे.

कलम 66A ने आपले जाळे अतीदूरपर्यंत पसरले आहे असा आक्षेप आहे. इंटरनेट वर पाठवलेली सर्वच माहिती त्याच्या अखत्यारीत येते. इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्ट 2000 कलम 2(v) नुसार माहितीची व्याख्या खालीलप्रमाणे केलेली आहे.

‘व्याख्या: (i) जर एखाद्या संदर्भात वेगळी काही आवश्यकता नसेल, तर या कायद्यात, “माहिती” मधे वास्तविके, संदेश, मजकूर, चित्रे, आवाज, सांकेतिक लिपी, संगणक प्रणाली, संगणकामधे जमवलेली विस्तृत सामग्री, मायक्रो फिल्म या सर्वांचा समावेश होतो.

येथे दोन गोष्टींची नोंद घेतली पाहिजे. पहिली म्हणजे ही व्याख्या समावेशक आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे या माहितीमधे कोणत्या गोष्टी अंतर्भूत आहेत याचा उल्लेख नाही. खरे तर ही व्याख्या फक्त संदेशवहनाच्या माध्यमाचा उल्लेख करते. त्यामुळे कलम 66A मुळे लोकांच्या माहितीच्या अधिकारावर प्रत्यक्ष परीणाम होतो, हे अर्जदारांचे म्हणणे योग्यच आहे. या व्याख्येत सर्व प्रकारच्या माहितीचा अंतर्भाव केलेला आहे. हे माहिती वैज्ञानिक, साहित्यिक किंवा कलात्मक मुल्य असलेली, तत्कालीन घडामोडींविषयी, अश्लील, किंवा राजद्रोही अशा स्वरूपाची असू शकेल. अशी माहिती कोणाला त्रासदायक किंवा गैरसोयीची असू शकेल यावरुन हा आरोप दाखल झालेला आहे. इंटरनेट हा सर्व कल्पनांचा मुक्त बाजार आहे आणि तो सर्व प्रकारच्या लोकांना माहितीचा अधिकार मिळवून देतो. या अधिकारावरच कलम 66A बंधन घालते हे स्पष्ट आहे. इंटरनेटवरून पाठवलेली माहिती काही लोकांच्या दृष्टीने त्रासदायक, गैरसोयीची, अत्यंत अपमानास्पद असली तरी ती एखाद्या मतावरची केवळ चर्चा किंवा समर्थन असू शकते. किंवा ती सुव्यवस्था आणि सुरक्षा यांना प्रत्यक्ष धोका निर्माण करणारी चिथावणी असू शकते. या दोन्हीमधे कलम 66A मधे कोणताही फरक केलेला आढळून नाही. इंटरनेट वापरून इतरांना संतापजनक किंवा गैरसोयीचे असे काही करणाऱ्या लोकांविरुद्ध कलम 66A गुन्हा निर्माण करते. त्यामुळे ते कलम बहुजनांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणते, हे अर्जदारांचे म्हणणे योग्यच आहे.  

                

८.      

विद्वान अॅडीशनल सॉलीसीटर जनरल यांनी असा युक्तीवाद केला आहे की इंटरनेट हे माध्यम इतर माध्यमांपेक्षा अनेक प्रकारे वेगळे असल्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरची कोणती बंधने रास्त म्हणता येतील याची थोडी विस्तृत व्याख्या केली पाहिजे. या युक्तीवादाचा आवाका समजून घेण्यासाठी तो येथे सविस्तरपणे नोंदवला आहे.

(i)                   मुद्रित स्वरूपातील प्रसारमाध्यमे एखाद्या राज्यात किंवा राष्ट्रात सर्वत्र पोहचतात. तर इंटरनेटला अशा कोणत्याही सीमा नाहीत. त्यामुळे ते पूर्ण जगभर पोहचते.

(ii)                 मुद्रित स्वरूपातील माहिती फक्त साक्षर लोक मिळवू शकतात. याउलट इंटरनेटवरील संदेश किंवा चित्रफीत एका क्लिकद्वारे साक्षर आणि निरक्षर असे दोन्ही प्रकारचे लोक मिळवू शकतात. 

(iii)                लाइव्ह शो वगळता दूरचित्रवाणी आणि चित्रपटांना सेन्सॉरबोर्डाची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे धोकादायक आणि समाजहितविरोधी माहिती न मिळवण्याच्या प्रेक्षकांच्या अधिकाराचे संरक्षण होते. इंटरनेटच्या बाबतीत अशी सेन्सॉरशिप शक्य नसते. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती कायद्याच्या नियंत्रणाविना प्रकाशक, मुद्रक, निर्माती, दिग्दर्शक आणि प्रसारक बनू शकते.              

(iv)                मुद्रित माध्यमे, दूरचित्रवाणी आणि चित्रपटांमधे जे खऱ्या प्रकारे ध्वनीचित्रमुद्रित झाले आहे, तेच प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करता येते आणि तेच वाचले किंवा बघितले जाऊ शकते. याउलट गंभीर प्रमाणात सामाजिक गोंधळ निर्माण करण्यासाठी इंटरनेटवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून चित्र किंवा ध्वनीमधे बदल करणे या आणि इतर अनेक पद्धतीचा वापर करता येतो.

(v)                 इंटरनेट या माध्यमातून कोणत्याही नियंत्रणाविना प्रचंड सामाजिक गोंधळ माजवू शकतील अशा अफवा अब्जावधी लोकांपर्यंत पोहोचवल्या जाऊ शकतात. इतर माध्यमांच्या बाबतीत हे शक्य नाही.

(vi)                मुद्रित माध्यमे, दूरचित्रवाणी आणि चित्रपट या माध्यमांकडून सर्वसाधारणपणे लोकांच्या इच्छेविरुद्ध त्यांच्या खाजगी बाबतीत ढवळाढवळ होऊ शकत नाही. पण इंटरनेटकडून कोणत्याही व्यक्तीच्या खाजगी बाबतीत ढवळाढवळ होऊ शकते. त्यामुळे तिच्या घटनेच्या कलम 21 ने दिलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन होते.

(vii)              नियतकालिके, दूरचित्रवाणी आणि चित्रपट या माध्यमांचे स्वरूप असे आहे की त्यामधून कोणाचा लैंगिक छळ करणे, आक्षेपार्ह अशी गलिच्छ भाषा वापरणे, सामाजिक गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल अशा प्रकारे धार्मिक-जातीय भावना भडकवणे अशा गोष्टी होऊ शकत नाहीत. इंटरनेटच्या बाबतीत मात्र कोणत्याही भौगोलिक सीमांचा अडसर नसल्याने, बहुतेक वेळा निनावी राहून एका क्लिकद्वारे हे सहजसाध्य होऊ शकते.           

(viii)             लोकांना वर्तमानपत्र विकत किंवा उसने घेऊन वाचावे लागते. किंवा चित्रपटगृहात जाऊन चित्रपट पहावा लागतो. दूरचित्रवाणीसाठीसुद्धा दूरचित्रवाणीसंच असलेल्या खोलीत जाऊन ज्या वाहिन्यांसाठी वर्गणी भरली आहे त्याच वाहिन्या जेव्हा प्रसारण चालू असेल तेव्हाच बघता येतात. इंटरनेटच्या बाबतीत त्याचा दुरुपयोग कधीही, कुठेही आणि बहुतेकवेळा निनावी राहून करता येतो. 

(ix)                इतर माध्यमांच्या बाबतीत आपली ओळख लपवून ठेवणे शक्य नसल्यामुळे सामाजिक गोंधळ निर्माण करेल असे चित्रपट कधीच बनवले जात नाहीत. कारण त्या निर्मात्याची ओळख पटणे अटळ असते. इंटरनेटच्या बाबतीत यासाठी कसून आणि बारकाईने चौकशी केल्याशिवाय अशी ओळख पटवणे शक्य नसते.

(x)                 इतर माध्यमे संस्थात्मक धोरणांनुसार चालतात. इंटरनेटच्या बाबतीत कुठल्याही प्रकारच्या नैतिक नियंत्रणाविना वैयक्तिक दृष्टीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार बजावला जातो.

(xi)                एखाद्या व्यक्तीला इतर माध्यमांचा वापर करून आक्षेपार्ह लेखन किंवा चित्रण अब्जावधी लोकांपर्यंत पोहचवणे जवळजवळ अशक्य आहे. इंटरनेटच्या बाबतीतमात्र मोबाईल फोन किंवा छोटा संगणक वापरून, इतर कोणाच्याही मदतीविना आक्षेपार्ह मजकूर किंवा चित्रण केवळ एका क्लिकद्वारे अब्जावधी लोकांपर्यंत पोहचवणे सहज शक्य आहे.   

९.      

इंटरनेट वापरून माहितीचा प्रसार केवळ एका व्यक्तीपुरता आहे की मोठ्या समुहासाठी आहे यात कलम 66A काही फरक करत नाही. शिवाय प्रसारित संदेशाची प्रवृत्ती सामाजिक गोंधळ निर्माण करण्याची असणे हे या कलमानुसार आवश्यक नाही.   

१०.    

एखादी गोष्ट एखाद्यासाठी संतापजनक किंवा गैरसोयीची असू शकेल. पण ती त्याच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावेलच असे नाही. त्यामुळे कला 66A हे बदनामीच्या संदर्भात लागू पडत नाही हे उघड आहे.

११.    

विद्वान अॅडीशनल सॉलीसीटर जनरल यांनी कलम 66A च्या प्रभावी वापरासाठी जगभरातल्या अनेक खटल्यांचा संदर्भ घेऊन मोठ्या प्रमाणात बदली भाषा सुचवलेली आहे. अर्थातच असे काही करणे कोर्टाला शक्य नाही.

१२.    

एका खटल्यासंदर्भात अमेरिकन कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे की कोणती गोष्ट करायची परवानगी आहे आणि कोणत्या गोष्टींवर बंदी आहे हे सर्वसामान्य नागरिकांना समजले पाहिजे. तसेच नक्की काय गुन्हा घडलेला आहे हे कायद्याचे रक्षण करणाऱ्यांना हे माहित असले पाहिजे, जेणेकरून भेदभाव करणाऱ्या आणि मनमानी पद्धतीने कायद्याची अंमलबजावणी होणार नाही.   

१३.    

कलम 66A मधे वापरलेला प्रत्येक शब्दप्रयोग अर्थाच्या दृष्टीने अंधुक आहे. जी गोष्ट एखाद्याला आक्षेपार्ह वाटेल ती दुसऱ्याला आक्षेपार्ह वाटेलच असे नाही. एखाद्याला संतापजनक किंवा गैरसोयीची वाटणारी गोष्ट दुसऱ्याला तशी वाटेलच असे नाही. ‘सतत’ हा शब्दप्रयोगही अजिबात नेमका नाही. समजा एखादा संदेश तीन वेळा पाठवला, तर त्याला ‘सतत’ म्हणता येईल का? एखादा संदेश सतत पाठवला गेला असे म्हणण्यासाठी तो किमान आठ वेळा पाठवलेला असला पाहिजे का?    

१४.    

एखाद्या समाजातल्या एखाद्या गटाला, महिलांचा उद्धार किंवा जातीव्यवस्थेची समाप्ती किंवा धर्मांतर मान्य नसलेल्या धर्माच्या काही सदस्यांना धर्माबाहेरच्या लोकांना आपल्या धर्मात आणण्याची परवानगी, असे उदारमतवादी विचार अत्यंत आक्षेपार्ह वाटू शकतील. या सर्व गोष्टी कलम 66A च्या जाळ्यात येऊ शकतात. या कलमाचा आवाका इतका मोठा आहे की जवळपास कोणत्याही विषयावरचे कोणतेही मतप्रदर्शन या कलामांतर्गत येऊ शकते. ते जर घटनेच्या परिक्षेत टिकून राहिले तर त्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा भीतीदायक परिणाम पूर्णत्वाला पोहचेल.     

१५.    

विद्वान अॅडीशनल सॉलीसीटर जनरल यांनी अनेक खटल्यांमधले निकाल उद्धृत केले आहेत, त्यानुसार कलम 66A एरवी वैध असेल तर केवळ एखाद्या अधिकाऱ्याकडून त्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो हे कारण ते कलम अवैध ठरवायला पुरेसे नाही. त्यांनी पुढे असे आश्वासन दिले की हे सरकार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी वचनबद्ध आहे. कलम 66A चा वापर जर कोणी इतरांच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्याचा अतिरेक करत असेल, तरच फक्त केला जाईल; अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर बंधन घालण्यासाठी नाही.

प्रस्तुत खटल्यात विद्वान अॅडीशनल सॉलीसीटर जनरल यांचा युक्तीवाद मान्य केला तर नेमके उलट विधान लागू पडेल. जर कलम 66A अवैध असेल, तर त्याची अंमलबजावणी योग्य मार्गाने होईल या आश्वासनामुळे ते वैध ठरणार नाही. सरकारे येतील आणि जातील, पण कलम 66A मात्र कायमचेच राहील. सध्याच्या सरकारचे आश्वासन भविष्यातल्या सरकारांवर बंधनकारक असणार नाही. त्यामुळे कलम 66A ची अंमलबजावणी कशी होईल याबद्दलच्या आश्वासनापेक्षा त्या कलमाच्या गुणवत्तेवर त्याची परीक्षा केली पाहिजे.

१६.    

आम्ही हे आधीच म्हंटले आहे की कलम 66A मुळे अतीउत्साही पण संदिग्ध असा गुन्हा तयार होतो. कलम 19(1)(a) चे उल्लंघन केल्यामुळे आणि कलम 19(2) चे संरक्षण न मिळाल्यामुळे कलम 66A हे घटनाबाह्य ठरते. आम्ही असेही म्हंटले आहे की इंटरनेट बऱ्याच जास्त लोकांपर्यंत पोहचते या कारणासाठी कलम 19(1)(a) नुसार मिळणाऱ्या अधिकारावर बंधन आणता येणार नाही. मात्र कलम 14 खालील भेदभावाच्या बाबतीत आम्ही अर्जदारांच्या वकिलांबरोबर सहमत होऊ शकत नाही. इंटरनेट आणि इतर माध्यमे यांच्यातला फरक सुस्पष्ट आहे. कोणत्याही व्यक्तीला आपली मते मांडण्यासाठी, इंटरनेट मोफत किंवा अगदी कमी खर्चात एक व्यासपीठ मिळवून देते. त्यामुळे कलम 14 अंतर्गत दिलेले आव्हान अयशस्वी ठरते.

१७.     

कलम 66A च्या अंमलबजावणीमधे गैरवाजवी पद्धत असल्याबद्दलही अर्जदारांनी आक्षेप नोंदवला आहे. उदाहरणार्थ, गुन्हेगारी स्वरूपाच्या बदनामीचा आरोप असेल तर कलम 199 Cr.P.C. अंतर्गत मिळणारे संरक्षण, कलम 66A खाली नोंदवलेल्या तशाच स्वरूपाच्या आरोपाला उपलब्ध नसेल.

परंतु कलम 66A हे मूळ कारणांसाठीच रद्दबातल ठरवल्यामुळे आम्हाला या विशिष्ट मुद्द्याबद्दल काही निर्णय घेण्याची गरज वाटत नाही.

१८.    

आमच्या उपरिनिर्दिष्ट निष्कर्षांचा सारांश असा आहे:            

(a)     इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्ट 2000 चे कलम 66A हे कलम 19(1)(a) चे उल्लंघन करते आणि त्याला कलम 19(2) ची सुरक्षा उपलब्ध नसल्यामुळे ते पूर्णपणे रद्दबातल ठरवण्यात येत आहे.

(b)     कलम 69A आणि इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी (लोकांना माहिती मिळवण्यापासून रोखणे यासाठीची पद्धती आणि सुरक्षाउपाय) नियम 2009 हे घटनात्मक दृष्ट्‍या वैध आहेत.

(c)     आधी उल्लेखलेल्या मध्यस्थांना (उदाहरणार्थ गुगल, फेसबुक वगैरे) जबाबदारीतून सूट देणारे कलम 79 वैध आहे. त्यासाठी कलम 79(3)(b) चा अर्थ असा लावला पाहिजे :– कलम 19(2) संबंधीत काही बेकायदेशीर गोष्टी घडणार आहेत अशा प्रकारची माहिती कोर्टाच्या आदेशावरून किंवा सरकारकडून मिळाल्यानंतरही एखादा मध्यस्थ तत्परतेने अशा प्रकारची माहिती लोकांपासून दूर ठेवत नसेल तर त्याला अशी सूट मिळणार नाही.

(d)     केरळ पोलीस अॅक्ट कलम 118(d) – (कोणतीही व्यक्ती, जी असभ्य मार्गाने, शब्द, शेरे, फोन किंवा दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारचे संभाषण वापरून, किंवा पाठलाग करून, संदेश पाठवून किंवा कुठल्याही प्रकारे पत्र पाठवून दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीच्या उपद्रवास कारणीभूत ठरेल ती शिक्षेस पात्र आहे.) - हे 19(1)(a) चे उल्लंघन करते आणि त्याला कलम 19(2) ची सुरक्षा उपलब्ध नसल्यामुळे ते रद्दबातल ठरवण्यात येत आहे.