Monday, 23 December 2013

Book Review - World War Z


वर्ल्ड वॉर झी
लेखक - मॅक्स ब्रूक्स
प्रकाशक – डकवर्थ ओव्हरलूक
४३२ पाने
रु. २९९

- विवेक गोविलकर

लोकप्रिय पुस्तक हे उथळच असायला हवे किंवा अत्यंत परिश्रमपूर्वक अभ्यास करून लिहिलेले पुस्तक हे रटाळ आणि वाचायला कठीण असले पाहिजे या समजाला मॅक्स ब्रूक्स यांचे ‘वर्ल्ड वॉर झी’ हे पुस्तक छेद देते. लोकप्रियतेचे उच्च्चांक गाठणाऱ्या या पुस्तकात विज्ञान, युद्ध-शास्त्र, समाज-शास्त्र, मानस-शास्त्र, जागतिक राजकारण आणि अर्थकारण या सगळ्यांना आपल्या अचाट कल्पनाशक्तीची जोड देऊन लेखक विदारक असे सामाजिक भाष्यही करतो. सरकारी नाकर्तेपणा, खाजगी क्षेत्रातला भ्रष्टाचार, सर्वसाधारण माणसांमधला दूरदृष्टीचा अभाव, नोकरशाही या सर्वांवर येथे कथानकाच्या अनुशंगाने सूचक टीका केलेली आढळते.

खऱ्या अर्थाने जागतिक युद्ध म्हणता येईल अशा प्रकारची ही कथा आहे. संपूर्ण मानवजातीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न याठिकाणी निर्माण होतो. अमेरिकेसकट जगातली कुठलीच राष्ट्रे या संकटाचा मुकाबला करायला सज्ज नसतात. त्या संकटाचे स्वरूप आणि त्यावरचा इलाज याबाबतचे पूर्ण अज्ञान तर असतेच. पण त्याच्या जोडीला आपल्याकडे काही उपाय असल्याचा खोटा पण उर्मट आत्मविश्वास तथाकथित प्रगत राष्ट्रांकडे असल्यामुळे संपूर्ण जग विनाशाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपते.

असे कोणते संकट इतक्या विध्वंसक स्वरूपात जगासमोर आलेले असते? एका महाभयानक विषाणूच्या संसर्गामुळे माणसांचे झाँबीमध्ये रुपांतर होते. झाँबी म्हणजे चालणारे प्रेत. ते जिवंत माणसांवर हल्ला करते, त्यांना चावते. त्या संसर्गामुळे त्या माणसांचेही रुपांतर झाँबीमध्ये होते. झाँबीला भावना, बुद्धी, वेदना यापैकी काहीही नसते. त्यामुळे माणसांसाठी संहारक ठरणारी बॉंब किंवा रासायनिक शस्त्रास्त्रे झाँबीविरुद्ध कुचकामी ठरतात. त्याचा मेंदू एखाद्या शस्त्राने नष्ट करणे किंवा त्या प्रेताला सडून नष्ट होऊ देणे एवढेच मार्ग इतर जिवंत माणसांपुढे असतात.

चीनमध्ये नोंदवलेल्या पहिल्या प्रादुर्भावानंतर अल्प काळात ही महामारी जगभर पसरते. मानवी अवयवांचा बेकायदेशीर व्यापार आणि जगभराचे प्रवासी या प्रसाराला कारणीभूत ठरतात. अब्जावधी लोक प्रत्यक्ष संसर्गामुळे किंवा इतर हालअपेष्टांमुळे मृत्युमुखी पडतात. या साथीला घाबरून स्थलांतर करणाऱ्या लोकांमुळे संपूर्ण देशाच्या देश ओस पडतात. या संकटाला जगातले वेगवेगळ्या देशांचे आणि संस्कृतींचे लोक कसे सामोरे जातात याची थरारक आणि उत्कंठावर्धक कहाणी म्हणजे वर्ल्ड वॉर झी.  वर वर पाहता कोणाला ही एखाद्या गल्लाभरू चित्रपटाला साजेशी साचेबद्ध भयकथा वाटू शकेल. झाँबी या संकल्पनेचा वापर केलेल्या अनेक कथा आणि चित्रपट आतापर्यंत आलेले आहेत. पण या पुस्तकाचा केंद्रबिंदू मानवजात आणि झाँबी यांच्यातले जागतिक स्तरावरचे युद्ध हा आहे. त्याबरोबर जगभरातल्या विविध संस्कुतींचा तुलनात्मक अभ्यासही येथे आहे. शिवाय एकदा झाँबी ही संकल्पना वाचकांनी स्वीकारल्यानंतर त्याचे सर्व तर्कसुसंगत परिणाम आणि घडणाऱ्या घटनांचे मनाला पटेल असे स्पष्टीकरण याकडे लेखक विशेष लक्ष देतो. या कथेत झाँबीऐवजी दुसरे कुठले तितकेच मोठे संकट आले असते तरीही नोकरशाही, सैन्य, राजकारणी, सर्वसामान्य लोक कसे वागतील याबद्दलचे लेखकाचे निरिक्षण लागू पडले असते.

संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे युद्धाच्या समाप्तीनंतर एक आयोग नेमला जातो. या आयोगाचा एक अधिकारी युद्धातून वाचलेल्या जगभरातल्या असंख्य माणसांच्या मुलाखती घेतो. या मुलाखतीमधून या महायुद्धाच्या कथा उलगडतात. निवेदकाने किंवा एखाद्या प्रमुख पात्राने संपूर्ण कथन करण्यापेक्षा ही तुकड्या तुकड्यातून जोडणी करण्याची पद्धत जास्त प्रभावी ठरते. याचे कारण म्हणजे या युद्धाच्या कथा कृत्रिमपणे ‘रम्य’ लेलेल्या नाहीत. उलट कधी त्या भयानक तर कधी ओंगळ, पण नेहमीच कोणाच्या तरी प्रत्यक्ष अनुभवांतून आल्याप्रमाणे अस्सल स्वरूपात मांडलेल्या आहेत.

या विषाणूवर काही उपाय किंवा लस नसल्यामुळे सुरवातीला सर्वच देशांमध्ये या साथीबद्दल बोलायची कोणाचीही तयारी नसते. पण या गोष्टी कायमच्या लपवून ठेवणे शक्यच नसते. रशियामध्ये काही ठिकाणी सैनिक या विरोधात बंड करतात. बंडखोर सैनिकांना कोर्ट मार्शल करून शिक्षा देण्यापेक्षा एक अघोरी मार्ग त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी निवडतात. “तुम्हा लाडावलेल्या पोरांना लोकशाही हा देवाने बहाल केलेला अधिकार वाटतो. आता ही लोकशाही अमालात आणायची संधी तुम्हाला मिळणार आहे.” असे सांगून सर्व सैनिकांचे दहा-दहा जणांचे गट केले जातात. प्रत्येक गटाला, आपल्यापैकी कोणा एकाला ठार करायचे याचा निर्णय ‘लोकशाही पद्धतीने’ घ्यावा आणि अमलात आणावा असे सांगितले जाते.

त्या दिवसापासून सर्व रशियन सैनिक भीती आणि अपराधी भावना अशा दुहेरी धाग्याने एकत्र बांधले जातात. ते आपले ‘निर्णय घ्यायचे स्वातंत्र्य’ खुशीने सोडून देतात. दुसऱ्या कोणाकडे, विशेषतः वरिष्ठांकडे बोट दाखवून, “त्यांनी तसं करायला सांगितलं म्हणून .... आमची काही चूक नाही.” हे म्हणण्याचे ‘स्वातंत्र्य’ त्यांच्या दृष्टीने जास्त महत्वाचे ठरते. सैनिकांच्या प्रशिक्षणात मानसशास्त्राचा कसा वापर होतो याची इतरही उदाहरणे पुस्तकात इतरत्र आढळतात.

कल्पित हे वास्तवाच्या किती जवळ येउ शकते हे दक्षिण आफ्रिकेच्या संदर्भात दिसून येते. जेव्हा सरकारी धोरण काळे, गोरे आणि गहूवर्णी लोक, यांना वेगळे ठेवण्याचे होते, तेव्हा या वर्णभेदी भूमिकेच्या विरोधात कधीही स्फोट होऊ शकेल याची जाणीव गोऱ्या लोकांना होती. अशा आपत्तीला तोंड देण्यासाठी त्यांच्यातल्या एकाने एक योजना बनवलेली असते. सगळ्यांना वाचवणे शक्य नाही, तेव्हा काही निवडक लोकांना वाचवायचे आणि गरज पडल्यास इतर लोकांचा बळी द्यायचा असे या योजनेचे स्वरूप असते. झाँबीचे संकट आल्यावर, बासनात बांधून ठेवलेल्या या योजनेची आठवण काही देशांना होते. कादंबरीतली ही योजना जरी काल्पनिक असली तरी १९८० च्या दशकात अशा प्रकारची योजना प्रत्यक्षात कोणीतरी बनवली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

शून्य अंशाखालच्या तापमानाला झाँबी गोठून जातात. त्यामुळे जगभर उत्तरेकडच्या कडाक्याच्या थंडीचा लोकांना आसरा वाटायला लागतो. तेव्हा लोक अमेरिकेतून कॅनडाकडे किंवा भारत आणि चीनकडून रशियाकडे, मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित व्हायचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे झाँबीचे संकट थोडे कमी झाल्यासारखे वाटले तरी इतक्या मोठ्या संख्येने येणाऱ्या लोकांना जंगलातच राहावे लागते. पेट्रोल आणि डीजेलच्या अभावी सर्वसामान्यांसाठी दळणवळणाची कोणतीच साधने शिल्लक रहात नाहीत. वीज, फोन, दुकाने या सर्वांविना लोकांना केवळ जगावे कसे हे शिकून घ्यावे लागते. आपापल्या वस्तीपूरती, श्रमांवर आधारित जीवनशैली हाच मार्ग लोकांपुढे रहातो.

या सर्व प्रकारात सर्वसामान्यांचे आत्यंतिक शारीरिक आणि मानसिक हाल होतात. त्यातूनच स्टॉकहोम सिंड्रोमचे एक वेगळेच स्वरूप या ठिकाणी आढळून येते. झाँबी संकटाला तोंड देताना होणाऱ्या मानसिक यातनांचा परिणाम म्हणून काही जिवंत लोक झाँबीसारखेच वागायला लागतात. याच्या अगदी उलट अशी प्रतिक्रिया दुसऱ्या एका प्रसंगात एकट्या पडलेल्या एका सैनिकाची झालेली दिसते. हजारो झाँबी आसपास असताना मदतीला मात्र कोणी नाही. इतर कोणाशी कसल्याही प्रकारचा संपर्क नाही. अशा वेळी ती सैनिक स्त्री केवळ जिवंत रहाण्याच्या आत्यंतिक प्रेरणेमुळे आपल्या कल्पनेतून एक पात्र निर्माण करते. सॅटलाईट फोनवरून त्या पात्राकडून तिला महत्वाच्या सुचना मिळतात असे तिला वाटते. प्रत्यक्षात मात्र सैनिकी प्रशिक्षणातून मिळालेल्या माहितीचा वापर करून ती जखमी अवस्थेत कित्येक मैलांचा टप्पा पायी पार करून सुरक्षित ठिकाणी जाते.

वेगवेगळ्या देशांमधल्या लोकांच्या वैशिष्ट्याप्रमाणे त्या त्या देशातल्या युद्धाचे स्वरूप बदलते.   भारतातल्या लोकांना गंगा मातेचा आधार वाटतो. म्हणून लाखो लोक वाराणासीला गर्दी करतात. परिणामतः सगळेच्या सगळे झाँबीच्या साथीला बळी पडतात. जपानमधल्या काही तरुणांचा संगणकामुळे वास्तवातल्या जगाशी आधीच संपर्क तुटलेला असतो. त्यांचा भर विचार करण्यापेक्षा  घोकंपट्टी असतो. त्यांचे जीवन इतके यंत्रवत झालेले असते की भूक, लैंगिक भावना वगैरे गोष्टी त्यांच्या उद्दिष्टांपासून विचलित करणाऱ्या आहेत असे त्यांना वाटते. संपूर्ण देश खाली करून लोकांना दुसरीकडे न्यायला सुरवात होते, तेव्हा अशाच एका तरुणाला ही स्थलांतराची प्रक्रिया आणि त्यासासंबंधीची आकडेवारी समजून घेण्यात जास्त रस असतो.

आईसलंडला कधी सैन्याची गरज वाटली नाही. त्यामुळे लाखो निर्वासित आईसलंडला जातात तेव्हा त्यांना अडवायला कोणीच नसते. त्यातल्या अनेकांना आधीच संसर्ग झालेला असतो. परिणामतः अल्पावधीत तिथे झाँबींचा सगळ्यात जास्त सूळसुळाट झालेला दिसतो. क्युबाचे सरकार मात्र हीच गोष्ट टाळते आणि परिस्थितीचा फायदा उठवून झाँबी-युद्धाच्या समाप्ती नंतरच्या बदलेल्या परिस्थितीत जागतिक महासत्ता होण्यात यशस्वी होते. पॅरिसच्या भुयारी रेलवे मार्गात लाखो लोक आसरा घेतात आणि सर्वच्या सर्व साथीला बळी पडून झाँबी बनतात.

मानवी आयुष्याला किंमत न देणाऱ्या चिनी सरकारने अनेक दशके आपल्या अफाट लोकसंख्येचा शस्त्रासारखा वापर केला होता. त्यांच्या तथाकथित संरक्षक मानवी भिंती झाँबींपुढे मात्र निष्प्रभ ठरतात. कारण प्रत्येक मृत सैनिक झाँबी बनून त्यांच्यावर उलटतो. त्यांच्या एका अण्वस्त्रसज्ज पाणबूडीवरचे सैनिक सरकारपासून फुटून निघतात. आणि नंतर जुलमी राज्यकर्त्यांबरोबर झालेल्या चकमकीत विजयी होऊन चिनी लोकशाहीचा मार्ग मोकळा करतात.

युद्ध टाळावे असे मानणाऱ्या लोकांना वाटते की काही वर्ष कळ सोसली तर झाँबी आपल्याआपण सडून नाहीसे होतील. पण अमेरिकेचे अध्यक्ष ठासून सांगतात की झाँबींनी आपली भूमी बळकावणे आणि प्रियजनांची हत्या यापलीकडे जाऊन मानवी आत्म्यावर हल्ला केलेला आहे. त्यामुळे या पृथ्वीवर पुन्हा मानवाचे अधिराज्य स्थापन करण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करणे हे त्यांचे ध्येय बनते.

झाँबींबरोबरच्या युद्धात वाटाघाटी, तह वगैरे गोष्टींना स्थान नसते. त्यामुळे कुठल्या तरी एका पक्षाचा पूर्ण नाश होईपर्यंत हे युद्ध चालूच रहाणार हे उघड असते. विषाणुचा संसर्ग झालेले सैनिक झाँबी बनून उलटण्याच्या आधीच त्यांना मारून टाकावे या हुकुमाची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी मोठ्या संख्येने आत्महत्या करतात. पण संसर्ग आलेल्या सैनिकांना आत्महत्या करू देणे हे पाप आहे असेही अनेकांना वाटते. त्यामुळे संसर्ग झालेल्या सैनिकांचे धर्मगुरुंमार्फत ‘शुद्धीकरण’ या नावाखाली शेकडो लोकांची कत्तल उडवली जाते.

अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर हे युद्ध हळू हळू आटोक्यात येते. या युद्धानंतर विजयोत्सव साजरा करायचे त्राणही उरलेल्या लोकांमध्ये नसते. युद्धानंतरचे जग मात्र पूर्णपणे बदलून जाते. क्युबाचा महासत्ता म्हणून उदय, इराण आणि पाकिस्तान यांनी एकमेकांचा अणु बॉंब टाकून केलेला विध्वंस, क्युबा आणि चीन मधली नव्याने आलेली लोकशाही, रशियामध्ये झाँबीचे संकट आणि एचआयव्ही यातून वाचलेल्या फार थोड्या स्त्रीयांचा मुलांना जन्म देण्यासाठी करून घेतलेला वापर या काही युद्धोत्तर जगातल्या महत्त्वाच्या गोष्टी. युद्धाच्या सुरवातीच्या काळात बनावट लस बनवून लोकांच्या भावनांशी खेळणाऱ्या आणि कोट्यावधी रुपयांचा नफा कमावणाऱ्या कंपन्या, युद्धानंतर स्थावर मालमत्ता बळकावणारे आणि अन्नधान्याची बाजारपेठ मुक्त असावी याचा आग्रह धरणारे धनिक, हतबल सरकार या सर्वाचे चित्रण इतके प्रभावी आहे की या कल्पनेतल्या गोष्टी वास्तवात आल्या तर काय या विचारात वाचक पूर्णपणे ओढला जातो. झाँबी ही केवळ एक संकल्पना. पण बाकी सर्व मात्र वास्तवाला भिडणारे. लेखकाचे यश यातच आहे.






Thursday, 28 March 2013

Article on Marathi language in Antarnad. May 2015

अंतर्नाद, मे २०१५ 

मराठी भाषा - भावना, राजकारण आणि भवितव्य 

-    विवेक गोविलकर 

आज मराठी भाषेच्या भवितव्याबद्दल जी काही चर्चा सुरु आहे ती प्रामुख्याने भावनिक आणि राजकीय अशा स्वरुपाची आहे. त्यात प्रखर वास्तव आणि अनेक कटू मुद्द्यांचा विचार होताना दिसत नाही. मराठी भाषा टिकण्यासाठी काय काय करता येईल याबाबत बोलताना अशा मुद्द्यांचा विचार व्हावा यासाठी हा लेखन प्रबंध

महाराष्ट्रात गेल्या तीन-चारशे वर्षात संस्कृत, अरबी, फारशी आणि इंग्रजी या भाषांना राज्य कारभारामध्ये महत्व होते. याचे कारण संदर्भ ग्रंथ आणि कायदे या सारख्या गोष्टींमध्ये इतर या भाषा मराठीपेक्षा जास्त समृद्ध होत्या. इंग्रजी तर राज्यकर्त्यांचीच भाषा होती. स्वातंत्र्यानंतर सुद्द्धा ही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. शासकीय मराठीमुळे  आपल्या भाषेची हानी होण्याची शक्यता जास्त. मग या बाबत मराठी भाषेचे भवितव्य काय? आपली घटना आणि  कायदे इंग्रजीमध्ये लिहिलेले आहेत. आज तरी कोणत्याही भारतीय भाषेमध्ये या बाबति इंग्रजीला हटवण्याची क्षमता नाही.

हे काम अत्यंत जटील आणि वेळखाऊ आहे. जरी समजा आपण हे पुढच्या काही वर्षात केले तरी त्यातून निष्पन्न काय निघणार? इंग्रजीच्या ऐवजी सगळे कायदे हिंदीत लिहिले गेले तर बाकीच्या भाषा बोलणाऱ्या लोकांचा त्यात काय फायदा? त्यासाठी हे कायदे सर्वच भाषात लिहावे लागतील. 

आज कोणतेही भारतीय राज्य आणि कोणतीही भाषा स्वतंत्रपणे काम करु शकत नाही. एकच कायदा प्रत्येक भारतीय भाषेत लिहिला गेला तर लोकांना तो कदाचित चांगला समजू शकेल. (तसे बघायला गेले तरी कायदा हा विषय असा आहे की तो सर्व सामान्यांना स्वतःच्या भाषेतूनही समजणे सोपे नाही.)  पण जेव्हा आंतर-राज्य कोर्ट कचेऱ्या होतील तेव्हा वेगवेगळ्या भाषांमधून लिहिलेल्या एकाच कायद्यातून लोकांचा फायदा होईल की त्यातून आणखी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईलशिवाय एका राज्यात राहणाऱ्या इतर भाषिकांचा प्रश्न आहेच. आपण कितीही भाषावार प्रांतरचनेविषयी बोललो तरी आज सर्वच मोठ्या शहरात अनेक भाषांचे लोक राहत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. आणि ही परिस्थिती अधिकाधिक कठीण होत जाणार आहे

शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे की इंग्रजी माध्यमातून द्यावे या विषयी अनेक वर्षे  बराच वाद चालू आहे आणि पुढेही चालू राहील. प्रथमतः या प्रश्नाचे एकच उत्तर असू शकत नाही हे लक्षात घ्यायला हवे

सध्या तरी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय उच्च शिक्षणसाठी इंग्रजीला पर्याय नाही. तो पुढच्या किती वर्षात उपलब्ध होणार हा मोठा प्रश्न आहे. या बाबतीत नेहमी जपान आणि जर्मनीचे उदाहरण दिले जाते. हे उदाहरण अगदी चुकीचे आहे. या दोन्ही देशांची शिस्त, उद्यमशीलता आणि उद्योगांच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण आपल्याकडे नाही. ते यायला अनेक वर्षे लागतील. कदाचित ते कधीही येणार नाही. या देशांकडून विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात जेवढी भर पडलेली आहे तेवढी भर आपल्याकडून पडायला अजून बराच कालावधी जावा लागेल. पण थोडासा आशावाद ठेवला तरी हे सगळे होईपर्यंत काय करायचे हा प्रश्न उरतोच. मधल्या काही पिढ्यांना इंग्रजीचा आधार घ्यावाच लागेल

आता आपण प्राथमिक शिक्षणाचा विचार करुया. प्राथमिक शिक्षण आपापल्या मातृभाषेतून दिले जावे हा विचार तर्कसुसंगत आहे. पण त्यातले बारकावे लक्षत घेणे आवश्यक आहे

सर्वप्रथम आपण बघूया की मातृभाषा कशाला म्हणावे. पूर्वी केवळ आपापल्या जातीमध्ये लग्न व्हायची तेव्हा हा प्रश्न सोपा होता. सध्या प्रमाण भाषेचा काहीसा राग आणि स्वतःच्या बोली भाषेचा पराकोटीचा अभिमान या प्रकाराला राजकारणी आणि डावे विचारवंत यांच्याकडून खतपाणी घातले जात आहे. जर प्रमाण भाषा नको असेल तर मालवणी नवरा आणि नागपुरी बायको किंवा सदाशिवपेठी नवरा आणि कोल्हापुरी बायको यांच्या मुलांची मातृभाषा कोणती धरायची? कोकणी ही वेगळी भाषा आहे असा आग्रह गोव्यातल्या लोकांनी धरल्यावर तिथल्या शाळांमध्ये माध्यमाचा प्रश्न निर्माण झाला. ज्या गोव्याची अधिकृत भाषा कोकणी आहे, त्या गोव्यामध्ये बहुसंख्य शाळा मराठी माध्यमाच्या आहेत ही परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे

या अनुभवातून एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे महाराष्ट्राच्या सर्व भागात शिक्षणाचे माध्यम म्हणून प्रमाण मराठीला स्थानिक बोली भाषांचा पर्याय हा व्यावहारिक होऊ शकत नाही. म्हणजेच दुर्गम भागातल्या मुलांनासुद्धा प्रमाण भाषा शिकणे अनिवार्य आहे

आता आपण आधी बघितलेल्या प्रश्नाचे व्यापक स्वरूप पाहूया. दळणवळण आणि संपर्काच्या सोयीमुळे सर्व प्रांतीय आता जवळ येत आहेत. मुंबईमध्ये अमराठी लोकांची संख्या नेहमीच लक्षणीय होती. आता पुणे आणि नाशिकसारख्या शहरांमध्येही अमराठी लोकांचे प्रमाण वाढत आहे. तेव्हा मराठी आणि अमराठी मिसळ झालेल्या कुटुंबातल्या मुलांची मातृभाषा कोणती

याच प्रश्नाची आणखी एक बाजू आहे. नोकरीनिमित्त इतर प्रांतात जाणाऱ्या लोकांची संख्याही आता वाढते आहे. अशा  कुटुंबातल्या मराठी माध्यमातून शिकलेल्या मुलांचे इतर प्रांतात हाल होतात. असे पालक आपल्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यम आणि त्याही पुढे जाऊन CBSE किंवा ISCE च्या शाळा निवडतात

यात पुन्हा एक प्रश्न असा येतो की शाळेचे बोर्ड किंवा माध्यम याबाबत निवडीचे स्वातंत्र्य पालकांना आहे की नाही. CBSE किंवा ISCE मधल्या मुलांची पुढच्या शिक्षणच्या दृष्टीने SSC च्या मुलांपेक्षा जास्त चांगली तयारी होते असा एक समज आहे. तो समज खोटा पडावा या दृष्टीने SSC बोर्डाकडून काही हालचाल होताना दिसत नाही. किंबहुना दुर्बल घटकांच्या सोयीसाठी इंग्रजी किंवा गणित यांचा दर्जा कमी ठेवण्याची भूमिका काही लोक घेताना दिसतात. इंग्रजीची जरूरच नाही किंवा 'भाजीवाली बाई शाळा शिकलेल्या लोकांपेक्षा हिशेब जास्त जलद आणि अचूक करते तेव्हा अशा गणिताचा काय उपयोग' अशी उपहासात्मक विधाने मोठमोठ्या समाजमान्य लोकांकडून होताना दिसतात. या भूमिकेमागाचा उद्देश लक्षात घेऊनसुद्धा हा सगळा प्रकार "धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते' असा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.

ज्या घराचे पालक उच्च शिक्षित आहेत, अशा घराच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाचा काहीही तोटा होताना दिसत नाही. झालाच तर पुढच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने फायादाच झालेला दिसतो.

इतर देशांमध्ये काय परिस्थिती आहे? जर्मनीचे उदाहरण पाहुया.  जर्मनीमध्ये बहुतेक लोक जर्मन व्यतिरिक्त आणखी एक भाषा शिकतात.  अर्थातच सगळ्या परकीय भाषांमध्ये इंग्रजी हीच सर्वात लोकप्रिय आहे. जर्मनीमध्ये ५६ % टक्के लोक इंग्रजी बोलू शकतात. हेच प्रमाण इतर देशांमध्ये (इंग्रजी ही  मुख्य भाषा नसणाऱ्या) असे आहे. फ्रांस - ३६ %, इटली - २९ %, नेदरलंड - ८२ %, दक्षिण आफ्रिका - २८ %, स्पेन - २७ %, पोलंड - २९ %, स्वीडन - ८९ %, बेल्जियम - ५९ %, इस्रायेल - ८५ %, डेन्मार्क - ८६ %, नॉर्वे - ८९ % आणि भारत - ११ %. जपानमध्ये महाविद्यालयात जाणारे सर्व विद्यार्थी इंग्रजी शिकतात. अनेक जपानी लोक इंग्रजी वाचू शकतात. पण त्यांना इंग्रजी बोलणे मात्र कठीण जाते. या आकडेवारीतून एक गोष्ट लक्षात याते की इंग्रजी ही तथाकथित पुढारलेल्या देशांचीही गरज आहे

इथे आपण एक लक्षात घ्यायला हवे की सर्व युरोपीय भाषांमधले ज्ञान हे विशेषतः रेनेसांसच्या काळापासून म्हणजे १४ व्या शतकापासून जमा झालेले आहे. आपल्याकडे चाणाक्य, पतंजली, पाणिनी, आर्यभट, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत अशा दैदिप्यमान परंपरेनंतर पुढच्या कित्येक शतकांमध्ये अशा प्रकारच्या ज्ञान-संशोधनामध्ये काही लक्षणीय भर पडली नाही. इतिहासाचार्य राजवाडे एके ठिकाणी लिहितात की जेव्हा युरोपमध्ये बेकन आणि देकार्त सारखे विचारवंत झाले तेव्हा आपल्या समाजावर संतांचा पगडा होता. अशा समाजाकडून बंदुका, स्फोटके किंवा यंत्रे यांचा शोध लागण्याची शक्यता नव्हती. मग या गोष्टी बनवण्याचे ज्ञान हे आपल्याला इतर भाषांमधुनच घावे लागणार

आजसुद्धा जगभर चालेल्या संशोधनात किंवा नवनिर्मितीमध्ये भारताचा वाटा फार लहान आहे. म्हणजे गेल्या सहा-सातशे वर्षांची थकबाकी भरून काढून मग आपल्याला अशा मुक्कामाला पोहोचायचे आहे की जिथून आपल्या मराठी किंवा इतर भारतीय भाषांतून इतर देशांना ज्ञान मिळवायची जरूर भासेल. हे स्वप्न तर खूपच रम्य आहे. पण नजीकच्या भविष्यात हे प्रत्यक्षात येणे अशक्यप्राय आहे. आपण हे स्वप्न जरूर पाहूया. पण हे करताना आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेऊया

जगात किती नवीन पुस्तके प्रसिद्ध होतात ही माहिती निश्चितपणे मिळणे कठीण आहे. पण युनेस्कोच्या आकडेवारीप्रमाणे दर वर्षी इंग्लंड, अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये इंग्रजीमधून सहा लाखांवर पुस्तके प्रसिद्ध होतात. हेच आकडे इतर देशांसाठी असे आहेत. चीन - ,३६,०००, रशिया - ,२३,०००, जर्मनी - ९३,०००, जपान - ७८,०००, आणि फ्रांस - ६७,०००. भारतामध्ये ८२,००० पुस्तके प्रसिद्ध होतात, त्यामध्ये सगळ्यात जास्त हिंदीमध्ये - २१,००० पुस्तके प्रसिद्ध होतात. या २१,००० पुस्तकांमध्ये सुद्धा उच्च शिक्षणाला उपयुक्त किती हा प्रश्न उरतोच. या आकडेवरून आपल्याला किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे याची कल्पना येऊ शकेल

कोणाला ही चर्चा निराशावादी वाटेल. प्रत्यक्षात इथे फक्त व्यवहाराचा विचार केला आहे. प्रश्नाचे गांभीर्य नीट समजावून घेतल्याशिवाय त्याचे समाधानकारक उत्तर शोधणे शक्य होणार नाही म्हणून ही चर्चा आवश्यक आहे. एक साधा हिशेब असा आहे. दर वर्षी इंग्रजीमधून लाखांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या पुस्तकांमधून जर आपण १०,००० पुस्तके भाषांतर करून मराठीमध्ये आणायचे ठरवले आणि या पुस्तकांच्या प्रत्येकी फक्त १०,००० प्रती सरासरी १०० रुपये खर्च करून छापल्या , तर १०,००० x १०,००० x १००१०,००,००,००,००० म्हणजे एक हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होईल. ही आकडेवारी इतकी मोठी आहे की अशा प्रकारचा भाषांतराचा विचार करावा की आपल्या पुढच्या पिढीला चांगले इंग्रजी शिकवावे हा विचार होणे आवश्यक आहे

दुसरा एक विचार असा की जर इतकी म्हणजे दर वर्षी ,००० पुस्तके भाषांतरीत करायची असतील तर त्यासाठी किती लोक लागतील. मुख्य म्हणजे या कामासाठी त्या त्या विषयातले तज्ञ लागतील. शिवाय अशा लोकांचे मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांवर बऱ्यापैकी प्रभुत्व असायला पाहिजे. जर एखाद्या माणसाने दर वर्षी पुस्तके भाषांतरीत केली (हेही जरा महत्वाकांक्षीच आहे) तरी या कामासाठी ,५०० पूर्णवेळ लोकांची आवश्यकता आहे. आणि हा आकडा दर वर्षी वाढतच जाणार आहे

सांगण्याचा मुद्दा असा की केवळ इंग्रजीमधून आपल्या भाषेत नवीन ज्ञान आणणे ही सुद्धा महाकठीण गोष्ट आहे. मग जपानी आणि जर्मन  लोकांचे उच्च शिक्षणासाठी इंग्रजीवाचून अडत नाही म्हणून आपण उच्च शिक्षणसाठी मातृभाषेचा आग्रह धरणे अव्यवहार्य आहे

इंग्रजी माध्यमातून शिकलेली  मुले मराठी वाचत नाहीत हा एक मोठाच तोटा मान्य करायला हवा. पण त्यातही आपण थोडा प्रामाणिक विचार करायला हवा. मराठी मध्यातून शिकलेले लोकही मराठी, विशेषतः 'चांगले मराठी' किती वाचतात? दहा कोटीच्यावर मराठी लोक आसताना बहुतेक पुस्तकांची जेमतेम एक हजाराची आवृत्ती सुद्धा संपत नाही याचा अर्थ काय? गेल्या चंद्रपूरच्या साहित्य संमेलनात श्यामची आई या पुस्तकाला सर्वात जास्त मागणी होती असे वाचले. मुळात हे पुस्तक लहान मुलांपेक्षा पालकांमध्ये जास्त लोकप्रिय आहे. आणि हे पुस्तक अजूनही एवढे विकले जाते याचा अर्थ लोकांच्या मते त्यानंतर काही विशेष चांगली पुस्तके प्रसिद्ध झाली नाहीत असाही असू शकतो. इंग्लंड आणि अमेरिकेमध्ये सध्या डेव्हिड कॉपरफिल्ड पेक्षा हॅरी पॉटरची जादू जास्त चालते. कारण जुन्या पुस्तकांची लोकप्रियता ही चांगली असली तरी नवीन पुस्तके त्या लोकप्रियतेला पोहोचणे ही गोष्ट अभिमानाची नसून भविष्याच्या दृष्टीने चिंतेची आहे.

आता उच्च शिक्षित पालकांच्या घरातली मुलांनी अभ्यासात आणि नोकरी - व्यवसायात यश मिळवले तर विशेष आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. पण या यशाचा संबंध इतर अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित पालकांनी जर इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाशी लावला तर त्यांनाही आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालावेसे वाटेल यात नवल नाही

या संदर्भात मातृभाषेत शिक्षणाचा आग्रह धरणारे काही लोक स्वतःचे उदाहरण देतात. मराठी मध्यामुळे आमचे काही नुकसान झाले नाही असा त्यांचा दावा असतो. तो काही लोकांच्या बाबतीत खराही असेल. पण अशा लोकांची संख्या किती याचा शोध घ्यायला पाहिजे. दुसरा भाग असा की मातृभाषेतून शिकलेल्या आणि पुढे यशस्वी झालेल्या या लोकांनी नंतर प्रयत्नपूर्वक इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवले होते. 

जे हुशार लोक आहेत ते कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होतील. पण जे सर्व साधारण लोक आहेत त्यांना इंग्रजीच्या अभावी जो न्यूनगंड येऊ शकतो तो नजरेआड करता येत नाही. आज अशी परिस्थिती नाही की इंग्रजीला अजिबात महत्व देणारे उद्योजक केवळ मराठी बोलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उत्तम संधी देतील. इथे उद्योजकांना दोष देण्यात अर्थ नाही. आपण नेमलेले कर्मचारी सर्वोत्तम असावेत ही कोणत्याही उद्योजकाची रास्त अपेक्षा असेल. अशा वेळी फक्त मराठी बोलू शकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा चांगल्याप्रकारे बोलू शकणाऱ्या कार्मचाऱ्याला अधिक चांगली संधी मिळणार हे उघड आहे

याचाच अर्थ सध्याच्या स्पर्धेच्या जगात टिकून राहण्यासाठी दोन किंवा तीन भाषा येणे जरुरीचे आहे. जर मराठी मुले चांगल्या गुणवत्तेची असतील तर त्यांना संधी द्यायला अनेक उद्योजक तयार असतील. पण आम्ही इतरांपेक्षा थोडे कमी असलो तरी केवळ मराठी म्हणून आम्हाला संधी द्या ही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता जवळजवळ शून्य

या सर्वावर उपाय कोणता? पालकांना आपल्या निवडीच्या माध्यमातून आपल्या मुलांना शिक्षण देता आले पाहिजे. या ठिकाणी मुलांचे भवितव्य पालाकांपेक्षा सरकार किंवा इतर विचारवंत चांगले ठरवू शकतील हा आग्रह सोडला पाहिजे. ज्या कुठल्या माध्यमातून मुलांना शिकवले जाईल त्या ठिकाणी दर्जा राखला जाईल याची काळजी घेतली पाहिजे. पुढची अनेक वर्षे २ किंवा ३ भाषा शिकण्यावाचून पर्याय नाही. जागतिकीकरणात आपल्याला इतर कोणी कसलीही सवलत देणार नाही. तेंव्हा आपल्याला स्वतःच्या पायावर उभे रहाण्यासाठी २ - ३ भाषांचा आधार घेणे, निदान विज्ञान आणि गणित इंग्रजी माध्यमातून शकणे इ. गोष्टी केल्या पाहिजेत. येथे गणित म्हणजे फक्त पाढे नव्हेत हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

शेवटी हातात आर्थिक सत्ता आल्यावर आपल्या भाषेला कसे बळ येऊ शकते याचे उदाहरण म्हणजे गुजराथी भाषा. मुंबईमध्ये ज्या महागड्या नाट्यगृहात गुजराथी नाटकाचे प्रयोग होतात (आणि त्यांच्या जाहिराती इंग्रजी वर्तमानपत्रात येतात) त्या ठिकाणी आपल्या मराठी नाटकांना खेळ करणे परवडत नाही असे ऐकतो. आता तर लंडन मध्ये गुजराथी शाळा निघाल्या आहेत. थोडक्यात म्हणजे मराठी भाषेसाठी काही करायची इच्छा असेल तर मराठी माणसांनी आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या समर्थ बनणे सुद्धा आवश्यक आहे. मराठी नाटकासाठी ५०० रुपयाचे तिकीट आणि शाळेसाठी महिना हजारो रुपये फी हे जेंव्हा आपल्याला परवडेल तेव्हा कदाचित ही चर्चा अनावश्यक झालेली असेल.