अंतर्नाद, मे २०१५
मराठी भाषा - भावना, राजकारण आणि भवितव्य
- विवेक
गोविलकर
आज मराठी भाषेच्या भवितव्याबद्दल जी काही चर्चा सुरु आहे ती प्रामुख्याने भावनिक आणि राजकीय अशा स्वरुपाची आहे. त्यात प्रखर वास्तव आणि अनेक कटू मुद्द्यांचा विचार होताना दिसत नाही. मराठी भाषा टिकण्यासाठी काय काय करता येईल याबाबत बोलताना अशा मुद्द्यांचा विचार व्हावा यासाठी हा लेखन प्रबंध.
महाराष्ट्रात गेल्या तीन-चारशे वर्षात संस्कृत, अरबी, फारशी आणि इंग्रजी या भाषांना राज्य कारभारामध्ये महत्व होते. याचे कारण संदर्भ ग्रंथ आणि कायदे या सारख्या
गोष्टींमध्ये इतर या भाषा मराठीपेक्षा जास्त समृद्ध होत्या. इंग्रजी तर राज्यकर्त्यांचीच भाषा होती. स्वातंत्र्यानंतर सुद्द्धा ही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. शासकीय मराठीमुळे आपल्या भाषेची हानी होण्याची शक्यता जास्त. मग या बाबत मराठी भाषेचे भवितव्य काय? आपली घटना आणि कायदे इंग्रजीमध्ये लिहिलेले आहेत. आज तरी कोणत्याही भारतीय भाषेमध्ये या बाबतित इंग्रजीला हटवण्याची क्षमता नाही.
हे काम अत्यंत जटील आणि वेळखाऊ आहे. जरी समजा आपण हे पुढच्या काही वर्षात केले तरी त्यातून निष्पन्न काय निघणार? इंग्रजीच्या ऐवजी सगळे कायदे हिंदीत लिहिले गेले तर बाकीच्या भाषा बोलणाऱ्या लोकांचा त्यात काय फायदा? त्यासाठी हे कायदे सर्वच भाषात लिहावे लागतील.
आज कोणतेही भारतीय राज्य आणि कोणतीही भाषा स्वतंत्रपणे काम करु शकत नाही. एकच कायदा प्रत्येक भारतीय भाषेत लिहिला गेला तर लोकांना तो कदाचित चांगला समजू शकेल. (तसे बघायला
गेले तरी कायदा हा विषय असा आहे की तो सर्व सामान्यांना स्वतःच्या भाषेतूनही समजणे
सोपे नाही.) पण जेव्हा आंतर-राज्य कोर्ट कचेऱ्या होतील तेव्हा वेगवेगळ्या भाषांमधून लिहिलेल्या एकाच कायद्यातून लोकांचा फायदा होईल की त्यातून आणखी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल? शिवाय एका राज्यात राहणाऱ्या इतर भाषिकांचा प्रश्न आहेच. आपण कितीही भाषावार प्रांतरचनेविषयी बोललो तरी आज सर्वच मोठ्या शहरात अनेक भाषांचे लोक राहत आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. आणि ही परिस्थिती अधिकाधिक कठीण होत जाणार आहे.
शिक्षण मातृभाषेतून द्यावे की इंग्रजी माध्यमातून द्यावे या विषयी अनेक वर्षे बराच वाद चालू आहे आणि पुढेही चालू राहील. प्रथमतः या प्रश्नाचे एकच उत्तर असू शकत नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
सध्या तरी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि वैद्यकीय उच्च शिक्षणसाठी इंग्रजीला पर्याय नाही. तो पुढच्या किती वर्षात उपलब्ध होणार हा मोठा प्रश्न आहे. या बाबतीत नेहमी जपान आणि जर्मनीचे उदाहरण दिले जाते. हे उदाहरण अगदी चुकीचे आहे. या दोन्ही देशांची शिस्त, उद्यमशीलता आणि उद्योगांच्या वाढीसाठी अनुकूल वातावरण आपल्याकडे नाही. ते यायला अनेक वर्षे लागतील. कदाचित ते कधीही येणार नाही. या
देशांकडून विज्ञान आणि तंत्रज्ञानात जेवढी भर पडलेली आहे तेवढी भर
आपल्याकडून पडायला अजून बराच कालावधी जावा लागेल. पण थोडासा आशावाद ठेवला तरी हे सगळे होईपर्यंत काय करायचे हा प्रश्न उरतोच. मधल्या काही पिढ्यांना इंग्रजीचा आधार घ्यावाच लागेल.
आता आपण प्राथमिक शिक्षणाचा विचार करुया. प्राथमिक शिक्षण आपापल्या मातृभाषेतून दिले जावे हा विचार तर्कसुसंगत आहे. पण त्यातले बारकावे लक्षत घेणे आवश्यक आहे.
सर्वप्रथम आपण बघूया की मातृभाषा कशाला म्हणावे. पूर्वी केवळ आपापल्या जातीमध्ये लग्न व्हायची तेव्हा हा प्रश्न सोपा होता. सध्या प्रमाण भाषेचा काहीसा राग आणि स्वतःच्या बोली भाषेचा पराकोटीचा अभिमान या प्रकाराला राजकारणी आणि डावे विचारवंत यांच्याकडून खतपाणी घातले जात आहे. जर प्रमाण भाषा नको असेल तर मालवणी नवरा आणि नागपुरी बायको किंवा सदाशिवपेठी नवरा आणि कोल्हापुरी बायको यांच्या मुलांची मातृभाषा कोणती धरायची? कोकणी ही वेगळी भाषा आहे असा आग्रह गोव्यातल्या लोकांनी धरल्यावर तिथल्या शाळांमध्ये माध्यमाचा प्रश्न निर्माण झाला. ज्या गोव्याची अधिकृत भाषा कोकणी आहे, त्या गोव्यामध्ये बहुसंख्य शाळा मराठी माध्यमाच्या आहेत ही परिस्थिती लक्षात घेतली पाहिजे.
या अनुभवातून एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे महाराष्ट्राच्या सर्व भागात शिक्षणाचे माध्यम म्हणून प्रमाण मराठीला स्थानिक बोली भाषांचा पर्याय हा व्यावहारिक होऊ शकत नाही. म्हणजेच दुर्गम भागातल्या मुलांनासुद्धा प्रमाण भाषा शिकणे अनिवार्य आहे.
आता आपण आधी बघितलेल्या प्रश्नाचे व्यापक स्वरूप पाहूया. दळणवळण आणि संपर्काच्या सोयीमुळे सर्व प्रांतीय आता जवळ येत आहेत. मुंबईमध्ये अमराठी लोकांची संख्या नेहमीच लक्षणीय होती. आता पुणे आणि नाशिकसारख्या शहरांमध्येही अमराठी लोकांचे प्रमाण वाढत आहे. तेव्हा मराठी आणि अमराठी मिसळ झालेल्या कुटुंबातल्या मुलांची मातृभाषा कोणती?
याच प्रश्नाची आणखी एक बाजू आहे. नोकरीनिमित्त इतर प्रांतात जाणाऱ्या लोकांची संख्याही आता वाढते आहे. अशा कुटुंबातल्या मराठी माध्यमातून शिकलेल्या मुलांचे इतर प्रांतात हाल होतात. असे पालक आपल्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यम आणि त्याही पुढे जाऊन CBSE किंवा ISCE च्या शाळा निवडतात.
यात पुन्हा एक प्रश्न असा येतो की शाळेचे बोर्ड किंवा माध्यम याबाबत निवडीचे स्वातंत्र्य पालकांना आहे की नाही. CBSE किंवा ISCE मधल्या मुलांची पुढच्या शिक्षणच्या दृष्टीने SSC च्या मुलांपेक्षा जास्त चांगली तयारी होते असा एक समज आहे. तो समज खोटा पडावा या दृष्टीने SSC बोर्डाकडून काही हालचाल होताना दिसत नाही. किंबहुना दुर्बल घटकांच्या सोयीसाठी इंग्रजी किंवा गणित यांचा दर्जा कमी ठेवण्याची भूमिका काही लोक घेताना दिसतात. इंग्रजीची जरूरच नाही किंवा 'भाजीवाली बाई शाळा शिकलेल्या लोकांपेक्षा हिशेब जास्त जलद आणि अचूक करते तेव्हा अशा गणिताचा काय उपयोग' अशी उपहासात्मक विधाने मोठमोठ्या समाजमान्य लोकांकडून होताना दिसतात. या भूमिकेमागाचा उद्देश लक्षात घेऊनसुद्धा हा सगळा प्रकार "धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते' असा आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे.
ज्या घराचे पालक उच्च शिक्षित आहेत, अशा घराच्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाचा काहीही तोटा होताना दिसत नाही. झालाच तर पुढच्या शिक्षणाच्या दृष्टीने फायादाच झालेला दिसतो.
इतर देशांमध्ये काय परिस्थिती आहे? जर्मनीचे
उदाहरण पाहुया. जर्मनीमध्ये बहुतेक लोक जर्मन व्यतिरिक्त आणखी एक भाषा शिकतात. अर्थातच सगळ्या परकीय भाषांमध्ये इंग्रजी हीच सर्वात लोकप्रिय आहे. जर्मनीमध्ये ५६ % टक्के लोक इंग्रजी बोलू शकतात. हेच प्रमाण इतर देशांमध्ये (इंग्रजी ही मुख्य भाषा नसणाऱ्या) असे आहे. फ्रांस - ३६ %, इटली - २९ %, नेदरलंड - ८२ %, दक्षिण आफ्रिका - २८ %, स्पेन - २७ %, पोलंड - २९ %, स्वीडन - ८९ %, बेल्जियम - ५९ %, इस्रायेल - ८५ %, डेन्मार्क - ८६ %, नॉर्वे - ८९ % आणि भारत - ११ %. जपानमध्ये महाविद्यालयात जाणारे सर्व विद्यार्थी इंग्रजी शिकतात. अनेक जपानी लोक इंग्रजी वाचू शकतात. पण त्यांना इंग्रजी बोलणे मात्र कठीण जाते. या आकडेवारीतून एक गोष्ट लक्षात याते की इंग्रजी ही तथाकथित पुढारलेल्या देशांचीही गरज आहे.
इथे आपण एक लक्षात घ्यायला हवे की सर्व युरोपीय भाषांमधले ज्ञान हे विशेषतः रेनेसांसच्या काळापासून म्हणजे १४ व्या शतकापासून जमा झालेले आहे. आपल्याकडे चाणाक्य, पतंजली, पाणिनी, आर्यभट, भास्कराचार्य, चरक, सुश्रुत अशा दैदिप्यमान परंपरेनंतर पुढच्या कित्येक शतकांमध्ये अशा प्रकारच्या ज्ञान-संशोधनामध्ये काही लक्षणीय भर पडली नाही. इतिहासाचार्य राजवाडे एके ठिकाणी लिहितात की जेव्हा युरोपमध्ये बेकन आणि देकार्त सारखे विचारवंत झाले तेव्हा आपल्या समाजावर संतांचा पगडा होता. अशा समाजाकडून बंदुका, स्फोटके किंवा यंत्रे यांचा शोध लागण्याची शक्यता नव्हती. मग या गोष्टी बनवण्याचे ज्ञान हे आपल्याला इतर भाषांमधुनच घावे लागणार.
आजसुद्धा जगभर चालेल्या संशोधनात किंवा नवनिर्मितीमध्ये भारताचा वाटा फार लहान आहे. म्हणजे गेल्या सहा-सातशे वर्षांची थकबाकी भरून काढून मग आपल्याला अशा मुक्कामाला पोहोचायचे आहे की जिथून आपल्या मराठी किंवा इतर भारतीय भाषांतून इतर देशांना ज्ञान मिळवायची जरूर भासेल. हे स्वप्न तर खूपच रम्य आहे. पण नजीकच्या भविष्यात हे प्रत्यक्षात येणे अशक्यप्राय आहे. आपण हे स्वप्न जरूर पाहूया. पण हे करताना आपल्या पुढच्या पिढ्यांचे नुकसान होणार नाही याची खबरदारी घेऊया.
जगात किती नवीन पुस्तके प्रसिद्ध होतात ही माहिती निश्चितपणे मिळणे कठीण आहे. पण युनेस्कोच्या आकडेवारीप्रमाणे दर वर्षी इंग्लंड, अमेरिका आणि इतर देशांमध्ये इंग्रजीमधून सहा लाखांवर पुस्तके प्रसिद्ध होतात. हेच आकडे इतर देशांसाठी असे आहेत. चीन - १,३६,०००, रशिया - १,२३,०००, जर्मनी - ९३,०००, जपान - ७८,०००, आणि फ्रांस - ६७,०००. भारतामध्ये ८२,००० पुस्तके प्रसिद्ध होतात, त्यामध्ये सगळ्यात जास्त हिंदीमध्ये - २१,००० पुस्तके प्रसिद्ध होतात. या २१,००० पुस्तकांमध्ये सुद्धा उच्च शिक्षणाला उपयुक्त किती हा प्रश्न उरतोच. या आकडेवरून आपल्याला किती मोठा पल्ला गाठायचा आहे याची कल्पना येऊ शकेल.
कोणाला ही चर्चा निराशावादी वाटेल. प्रत्यक्षात इथे फक्त व्यवहाराचा विचार केला आहे. प्रश्नाचे गांभीर्य नीट समजावून घेतल्याशिवाय त्याचे समाधानकारक उत्तर शोधणे शक्य होणार नाही म्हणून ही चर्चा आवश्यक आहे. एक साधा हिशेब असा आहे. दर वर्षी इंग्रजीमधून लाखांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या पुस्तकांमधून जर आपण १०,००० पुस्तके भाषांतर करून मराठीमध्ये आणायचे ठरवले आणि या पुस्तकांच्या प्रत्येकी फक्त १०,००० प्रती सरासरी १०० रुपये खर्च करून छापल्या , तर १०,००० x १०,००० x १०० = १०,००,००,००,००० म्हणजे एक हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होईल. ही आकडेवारी इतकी मोठी आहे की अशा प्रकारचा भाषांतराचा विचार करावा की आपल्या पुढच्या पिढीला चांगले इंग्रजी शिकवावे हा विचार होणे आवश्यक आहे.
दुसरा एक विचार असा की जर इतकी म्हणजे दर वर्षी १०,००० पुस्तके भाषांतरीत करायची असतील तर त्यासाठी किती लोक लागतील. मुख्य म्हणजे या कामासाठी त्या त्या विषयातले तज्ञ लागतील. शिवाय अशा लोकांचे मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांवर बऱ्यापैकी प्रभुत्व असायला पाहिजे. जर एखाद्या माणसाने दर वर्षी ४ पुस्तके भाषांतरीत केली (हेही जरा महत्वाकांक्षीच आहे) तरी या कामासाठी २,५०० पूर्णवेळ लोकांची आवश्यकता आहे. आणि हा आकडा दर वर्षी वाढतच जाणार आहे.
सांगण्याचा मुद्दा असा की केवळ इंग्रजीमधून आपल्या भाषेत नवीन ज्ञान आणणे ही सुद्धा महाकठीण गोष्ट आहे. मग जपानी आणि जर्मन लोकांचे
उच्च शिक्षणासाठी इंग्रजीवाचून अडत नाही म्हणून आपण उच्च शिक्षणसाठी मातृभाषेचा आग्रह धरणे अव्यवहार्य आहे.
इंग्रजी माध्यमातून शिकलेली मुले मराठी वाचत नाहीत हा एक मोठाच तोटा मान्य करायला हवा. पण त्यातही आपण थोडा प्रामाणिक विचार करायला हवा. मराठी मध्यातून शिकलेले लोकही मराठी, विशेषतः 'चांगले मराठी' किती वाचतात? दहा कोटीच्यावर मराठी लोक आसताना बहुतेक पुस्तकांची जेमतेम एक हजाराची आवृत्ती सुद्धा संपत नाही याचा अर्थ काय? गेल्या चंद्रपूरच्या साहित्य संमेलनात श्यामची आई या पुस्तकाला सर्वात जास्त मागणी होती असे वाचले. मुळात हे पुस्तक लहान मुलांपेक्षा पालकांमध्ये जास्त लोकप्रिय आहे. आणि हे पुस्तक अजूनही एवढे विकले जाते याचा अर्थ लोकांच्या मते त्यानंतर काही विशेष चांगली पुस्तके प्रसिद्ध झाली नाहीत असाही असू शकतो. इंग्लंड आणि अमेरिकेमध्ये सध्या डेव्हिड कॉपरफिल्ड पेक्षा हॅरी पॉटरची जादू जास्त चालते. कारण जुन्या पुस्तकांची लोकप्रियता ही चांगली असली तरी नवीन पुस्तके त्या लोकप्रियतेला न पोहोचणे ही गोष्ट अभिमानाची नसून भविष्याच्या दृष्टीने चिंतेची आहे.
आता उच्च शिक्षित पालकांच्या घरातली मुलांनी अभ्यासात आणि नोकरी - व्यवसायात यश मिळवले तर विशेष आश्चर्य वाटायचे कारण नाही. पण या यशाचा संबंध इतर अशिक्षित किंवा अर्धशिक्षित पालकांनी जर इंग्रजी माध्यमाच्या शिक्षणाशी लावला तर त्यांनाही आपल्या मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत घालावेसे वाटेल यात नवल नाही.
या संदर्भात मातृभाषेत शिक्षणाचा आग्रह धरणारे काही लोक स्वतःचे उदाहरण देतात. मराठी मध्यामुळे आमचे काही नुकसान झाले नाही असा त्यांचा दावा असतो. तो काही लोकांच्या बाबतीत खराही असेल. पण अशा लोकांची संख्या किती याचा शोध घ्यायला पाहिजे. दुसरा भाग
असा की मातृभाषेतून शिकलेल्या आणि पुढे यशस्वी झालेल्या या लोकांनी नंतर प्रयत्नपूर्वक
इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवले होते.
जे हुशार लोक आहेत ते कोणत्याही परिस्थितीत यशस्वी होतील. पण जे सर्व साधारण लोक आहेत त्यांना इंग्रजीच्या अभावी जो न्यूनगंड येऊ शकतो तो नजरेआड करता येत नाही. आज अशी परिस्थिती नाही की इंग्रजीला अजिबात महत्व न देणारे उद्योजक केवळ मराठी बोलणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना उत्तम संधी देतील. इथे उद्योजकांना दोष देण्यात अर्थ नाही. आपण नेमलेले कर्मचारी सर्वोत्तम असावेत ही कोणत्याही उद्योजकाची रास्त अपेक्षा असेल. अशा वेळी फक्त मराठी बोलू शकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपेक्षा मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा चांगल्याप्रकारे बोलू शकणाऱ्या कार्मचाऱ्याला अधिक चांगली संधी मिळणार हे उघड आहे.
याचाच अर्थ सध्याच्या स्पर्धेच्या जगात टिकून राहण्यासाठी दोन किंवा तीन भाषा येणे जरुरीचे आहे. जर मराठी मुले चांगल्या गुणवत्तेची असतील तर त्यांना संधी द्यायला अनेक उद्योजक तयार असतील. पण आम्ही इतरांपेक्षा थोडे कमी असलो तरी केवळ मराठी म्हणून आम्हाला संधी द्या ही अपेक्षा पूर्ण होण्याची शक्यता जवळजवळ शून्य.
या सर्वावर उपाय कोणता? पालकांना आपल्या निवडीच्या माध्यमातून आपल्या मुलांना
शिक्षण देता आले पाहिजे. या ठिकाणी मुलांचे भवितव्य पालाकांपेक्षा सरकार किंवा इतर
विचारवंत चांगले ठरवू शकतील हा आग्रह सोडला पाहिजे. ज्या कुठल्या माध्यमातून
मुलांना शिकवले जाईल त्या ठिकाणी दर्जा राखला जाईल याची काळजी घेतली पाहिजे. पुढची
अनेक वर्षे २ किंवा ३ भाषा शिकण्यावाचून पर्याय नाही. जागतिकीकरणात आपल्याला इतर
कोणी कसलीही सवलत देणार नाही. तेंव्हा आपल्याला स्वतःच्या पायावर उभे रहाण्यासाठी
२ - ३ भाषांचा आधार घेणे, निदान विज्ञान आणि गणित इंग्रजी माध्यमातून शकणे इ.
गोष्टी केल्या पाहिजेत. येथे गणित म्हणजे फक्त पाढे नव्हेत हे लक्षात घेतले
पाहिजे.
शेवटी हातात आर्थिक सत्ता आल्यावर आपल्या भाषेला कसे बळ येऊ शकते याचे उदाहरण
म्हणजे गुजराथी भाषा. मुंबईमध्ये ज्या महागड्या नाट्यगृहात
गुजराथी नाटकाचे प्रयोग होतात (आणि त्यांच्या जाहिराती इंग्रजी वर्तमानपत्रात
येतात) त्या ठिकाणी आपल्या मराठी नाटकांना खेळ करणे परवडत नाही असे ऐकतो. आता तर
लंडन मध्ये गुजराथी शाळा निघाल्या आहेत. थोडक्यात म्हणजे मराठी भाषेसाठी काही
करायची इच्छा असेल तर मराठी माणसांनी आर्थिक आणि राजकीय दृष्ट्या समर्थ बनणे
सुद्धा आवश्यक आहे. मराठी नाटकासाठी ५०० रुपयाचे तिकीट आणि शाळेसाठी महिना हजारो
रुपये फी हे जेंव्हा आपल्याला परवडेल तेव्हा कदाचित ही चर्चा अनावश्यक झालेली
असेल.
No comments:
Post a Comment