Translation (abridged) of Mumbai HIgh Court's judgement on Aseem Trivedi - Sedition case (Lokmudra Feb 2016)

http://issuu.com/lokmudra/docs/lokmudra_feb_2016_19f5a6f7be4639

महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच राजद्रोहाच्या खटल्यासंदर्भातले वादग्रस्त परिपत्रक मागे घेतले आहे. हे परिपत्रक ज्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर आधारित आहे असा दावा केला गेला होता ते मूळ निकालपत्र काय होते?

सारांशरूप अनुवाद: विवेक गोविलकर

(Cri.PIL 3-2015)

संस्कार मराठे

विरुद्ध

(१) महाराष्ट्र सरकार

(२) वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक

(३) असीम त्रिवेदी

या खटल्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालपत्राचा सारांश.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

राजकीय व्यंगचित्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्ते असीम त्रिवेदी यांच्यावर असा आरोप आहे की त्यांनी आपल्या ‘इंडीया अगेस्ट करप्शन’ या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या व्यंगचित्रांच्या माध्यामातून केवळ संसद, भारताची घटना आणि अशोकस्तंभ यांचाच अपमान केला आहे असे नाही तर सरकारच्या विरोधात अनादर आणि द्वेषभावना पसरवायचा प्रयत्न केलेला आहे. कायद्यानुसार हे म्हणजे राष्ट्रीय प्रतिकांचा अपमान आणि राजद्रोहाचे गंभीर कृत्य करण्यासारखेच आहे. वांद्रे-कुर्ला संकुलाच्या पोलिसांनी त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारी आणि त्याबाबतच्या सरकारी कायदेतज्ञांच्या सल्ल्यानुसार इंडियन पीनल कोडाच्या कलम 124A अंतर्गत, नॅशनल ऑनर अॅक्टच्या कलम 2 अंतर्गत आणि इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्टच्या कलम कलम 66A अंतर्गत एफ.आय.आर. दाखल केला होता.

प्रतिवादी क्रमांक ३ (असीम त्रिवेदी) यांचा असा दावा होता की त्यांनी एक व्यंगचित्रकार म्हणून आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार बजावला होता. त्याना झालेली अटक आणि कैद हे भारतीय घटनेच्या 19(1)(g) या कलमाने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या स्वातंत्र्यावर झालेले गंभीर अतिक्रमण आहे.  

त्यानंतर तत्कालीन अॅडव्होकेट जनरल यांचे कायद्याबाबतचे मत विचारात घेऊन पोलिस खात्याने इंडियन पीनल कोडाचे (IPC) कलम 124A वापरायचा विचार सोडून दिला. मात्र त्यांनी नॅशनल ऑनर अॅक्टचे कलम 2 आणि इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी अॅक्टचे कलम 66A ही कलमे सातापैकी फक्त तीन व्यंगचित्रांना लागू पडतील आणि त्यानुसार कायद्याने कारवाई केली जाईल असे ठरवले.      

या गोष्टी विचारात घेतल्या तर IPC कलम 124A लावण्याबद्दलचा वाद प्रस्तुत खटल्यात टिकू शकणार नाही. परंतु अर्जदाराच्या विद्वान वकिलांनी विचारार्थ असा मुद्दा पुढे मांडला की व्यंगचित्रकाराला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार बजावायचा हक्क असताना पोलिसांनी मनमानीपणे राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला.  न्यायालयाने याबाबतची कायदेशीर भूमिका तपासून पहावी, जेणेकरून भविष्यात मनमानी आणि बेजबाबदारपणे अशा प्रकारचा गुन्हा दाखल होणार नाही.

संदर्भासाठी आम्ही येथे IPC कलम 124A उधृत करत आहोत.

124A राजद्रोह: जी कोणी व्यक्ती आपल्या बोललेल्या किंवा लिखित शब्दांनी, किंवा चिन्हांनी, किंवा दृश्य मांडणी किंवा इतर कुठल्याही प्रकारे, भारतीय कायद्यानुसार प्रस्थापित झालेल्या सरकारविषयी द्वेष, तिरस्कार निर्माण करेल किंवा तसे करायचा प्रयत्न करेल, किंवा वैरभावना उत्तेजित करेल किंवा तसा प्रयत्न करेल, त्या व्यक्तीला जन्मठेप, त्याबरोबर दंड केला जाऊ शकतो, किंवा तीन वर्षांसाठी कैद, त्याबरोबर दंड केला जाऊ शकतो किंवा दंड अशी शिक्षा केली जाईल.

स्पष्टीकरण १

‘वैरभावना’ या शब्दात बेईमानी आणि शत्रुत्वाच्या सर्व भावना अनुस्यूत आहेत.

स्पष्टीकरण २

सरकारने विशिष्ट कारणांसाठी उचललेल्या पावलांवर, त्यात कायदेशीर मार्गाने बदल घडवून आणण्यासाठी केलेली, आणि द्वेष, तिरस्कार किंवा वैरभावना निर्माण न करता किंवा तसा प्रयत्न न करता केलेली टीका, ही या कलमाखाली गुन्हा धरला जाणार नाही.   

स्पष्टीकरण ३

सरकारच्या प्रशासकीय किंवा इतर कृतीविषयी, आणि द्वेष, तिरस्कार किंवा वैरभावना निर्माण न करता किंवा तसा प्रयत्न न करता दिलेला प्रतिकूल अभिप्राय, हा या कलमाखाली गुन्हा धरला जाणार नाही.   

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकार देणारे कलम 19(1)(a) आणि कलम 19(2) खालीलप्रमाणे आहेत:

19 (1) : सर्व नागरिकांना असे अधिकार आहेत -

(अ)         भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य ...”

घटनेने हमी दिलेला हा अधिकार, त्यावर रास्त नियंत्रण ठेवण्याच्या कायदेमंडळाच्या अधिकारकक्षेत येतो. या अधिकाराचा आवाका खाली दिलेल्या सुधारित दुसऱ्या कलमात दिलेला आहे.

19 (2) : कलम (१) उपकलम (अ) अंतर्गत कोणत्याही गोष्टीचा प्रभाव कोणत्याही प्रस्थापित कायद्याच्या अंमलबजावणीवर पडू शकत नाही. जर एखाद्या नवीन कायद्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर येणारे नियंत्रण रास्त असेल, तर राष्ट्राचे संरक्षण, इतर राष्ट्रांशी मैत्रीपूर्ण संबंध, सुव्यवस्था, सभ्यता किंवा नैतिकता यासाठी किंवा न्यायालयाचा अवमान, बदनामी किंवा गुन्हे करायला फूस देणे यासंदर्भात, सरकारला असा नवीन कायदा बनवण्यापासून 19 (1) (अ) कलामांतर्गत कोणतीही गोष्ट रोखू शकत नाही.         

वर ‘भारतीय कायद्यानुसार प्रस्थापित सरकार’ हा शब्दप्रयोग वापरला आहे. याठिकाणी सरकार आणि प्रशासनातील तत्कालीन अधिकारी व्यक्ती यांच्यात फरक केला पाहिजे. कायद्याने प्रस्थापित झालेले सरकार हे राष्ट्राचे दृश्य प्रतिक असते. कायद्याने प्रस्थापित झालेल्या सरकारचे अखंडित अस्तित्व हे राष्ट्राच्या स्थैर्यासाठी आवश्यक असते. त्याचमुळे IPC 124A कलामांतर्गत येणारा राजद्रोह हा राष्ट्राविरुद्धचा गुन्हा मानला जातो. या कलमानुसार हिंसक क्रांतीने सरकार उलथून टाकण्याची कल्पना गर्भित असलेले कोणतेही बोललेले किंवा लिखित शब्द शिक्षेस पात्र आहेत. परंतु कायदेशीर मार्गाने बदल किंवा सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने सरकारवर केलेली टीका या कलमाच्या कक्षेत येत नाही हे सुस्पष्टपणे सांगण्याची काळजी येथे घेतलेली आहे. तसेच कितीही कडक शब्दात दिलेले अभिप्राय जर लोकांना कायदा आणि सुव्यवस्थेविरुद्ध हिंसक मार्गाने जाण्यासाठी भडकवत नसतील, तर तेही शिक्षेस पात्र नसतील. थोडक्यात म्हणजे असे अभिप्राय आणि टीका म्हणजे सरकारबरोबर बेईमानी म्हणता येणार नाही.              

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अवाजवी नियंत्रण आणणारा कोणताही कायदा रद्द करणे ही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांची हमी देणारे अभिरक्षक म्हणून या न्यायालयाची जबाबदारी आहे. या खटल्यामधे तोच मुद्दा आमच्या विचारात आहे. 

कलम 19 (2) मधल्या तरतुदी सोडता 124A आणि 505 ही कलमे घटनेच्या कलम 19 (1) (a) च्या विरोधात जातात यात काही शंका नाही. पण 19 (2) या कलमाचे संरक्षक परिणाण कितपत दूरगामी आहेत हे बघितले पाहिजे.     

शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी केलेल्या कायद्याला घटनात्मक अवैधतेच्या दोषापासुन मुक्त केले पाहिजे. मात्र कायदा आणि सुव्यवस्था यांच्या बाबतीत गोंधळ माजवला जाईल असा उद्देश किंवा प्रवृत्ती नसतानाही, काही बोललेल्या किंवा लिहिलेल्या आणि सरकारविषयी फक्त असमाधान किंवा अप्रीती निर्माण करणाऱ्या शब्दांच्या वापरामुळे राजद्रोहाचा गुन्हा होतो असे जर आम्हाला कोणी सांगितले तर कलम 19(1)(a) आणि 19(2) चा विचार करता कायद्याचा लावलेला असा अर्थ घटनेच्या दृष्टीने अवैध ठरतो. जर कायद्याचा एका प्रकारे लावलेला अर्थ भारतीय घटनेशी सुसंगत असेल आणि दुसऱ्या काही प्रकारे लावलेला अर्थ विसंगत असेल, तर न्यायालयाचा कल पहिल्या प्रकारचा अर्थ लावण्याकडे असेल ही गोष्ट उघड आहे.          

‘नझीर खान विरुद्ध दिल्ली सरकार’ या खटल्याच्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने IPC कलम 124A मधे दिलेल्या ‘राजद्रोह’ या शब्दाच्या व्याख्येसंदर्भात खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले.

राजद्रोह हा समाजाविरुद्ध केलेला गुन्हा आहे. तो बराचसा देशद्रोहाशी जोडलेला आहे. अनेकदा देशद्रोहाच्या थोडासाच आधी राजद्रोह घडतो. राजद्रोह ही सर्वव्यापी संज्ञा आहे. तिच्यात राष्ट्राची शांतता धोक्यात आणू शकतील किंवा अज्ञानी जनांना देशाचा कायदा आणि सरकार उलथून टाकायला उद्युक्त करू शकतील असे शब्द, कृती किंवा लेखनाद्वारे होणारे सर्व प्रकारचे आचरण समाविष्ट आहे. राजद्रोहाची मूळ प्रेरणा लोकांना बंड किंवा उठाव करण्यासाठी भडकवण्याची असते.

‘एस. रंगराजन विरुद्ध पी. जगजीवन राम आणि इतर’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा विचार ‘सिनेमॅटोग्राफ अॅक्ट’अंतर्गत सेन्सरशिपच्या संदर्भात केला. एका तामिळ चित्रपटात सरकारी नोकऱ्यांमधे आरक्षण ठेवण्याच्या सरकारी धोरणावर टीका केली होती. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालांचा अभ्यास केल्यावर भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेले निरिक्षण असे:

अमेरिकेच्या पहिल्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे, “अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य किंवा वृत्तपत्रे यांच्या अधिकाराचा संकोच होईल असा कोणताही कायदा संसद करू शकत नाही. ही घटनादुरुस्ती सर्वंकष असून त्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य बजावण्याबाबत कोणतेही अपवाद होऊ शकत नाहीत. सरकारला यात काही ढवळाढवळ करायची असेल तर त्याचे समर्थन करायचे फार मोठे ओझे सरकारवर असेल. मात्र एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत अशा अधिकारावर सरकार किती नियंत्रण आणू शकेल याची मर्यादा न्यायालयाच्या निकालांनी आखून दिली. अशा प्रकारच्या नियंत्रणाचे समर्थन करण्याजोगे सुस्पष्ट आणि विद्यमान संकट कशाला म्हणावे याची परिक्षा न्यायमूर्ती होम्स यांनी तयार केली. त्यांनी या परिक्षेचा वापर, चर्चा कुठे संपते आणि लोकांना भडकवण्याची कृती किंवा प्रयत्न कुठे सुरु होतो, हे ठरवण्यासाठी केला. आपला स्वीकार फक्त लोकशाही मार्गाने, चर्चा आणि सहमती यांच्यामार्फत करू पहाणाऱ्या उद्गारांनाच पहिल्या घटनादुरुस्तीने संरक्षण दिलेले आहे, असा त्यांच्या भूमिकेचा गाभा होता. मात्र आपले उदिष्ट साध्य करण्यासाठी लोकशाही मार्गांना हुलकावणी देऊन बळाचा परिणाम साधण्याच्या हिशेबाने योजलेल्या शब्दांना असे संरक्षण उपलब्ध नाही.           

आपल्या घटनेची चौकट अमेरिकेच्या पहिल्या घटनादुरुस्तीपेक्षा वेगळी आहे. आपल्या घटनेचे कलम 19 (1) (a) आपल्या सर्व नागरीकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे बोललेले, लिहिलेले किंवा छापलेले शब्द, चित्र किंवा इतर कुठल्याही प्रकारे आपले मत मांडण्याचं अधिकार. त्यामधे विचार आणि कल्पनांची देवाणघेवाण करण्याचे स्वातंत्र्य आणि आपल्या मतांचा प्रसार आणि प्रकाशन करण्याचा अधिकार अनुस्यूत आहे. हे वृत्तपत्र, नियतकालिके किंवा चित्रपट अशा कुठल्याही माध्यमातून होऊ शकते. पण या सर्वांवर घटनेच्या कलम 13 (2) च्या आधारे रास्त नियंत्रण असू शकते. यामागे नागरिकांचे आचारस्वातंत्र्य आणि कलम 19 (2) मधे दिलेले सामाजिक हीत यामधे समतोल साधण्याचा उद्देश आहे. या ठिकाणी आपल्याला अमेरिकेची पहिली घटनादुरुस्ती आणि आपल्या घटनेचे कलम 19 (1) (a) यातला फरक दिसून येतो. पहिल्या घटनादुरुस्तीमधे उच्चारस्वातंत्र्याची हमी निःसंदिग्ध शब्दांत दिलेली आहे. त्यामुळे त्यावर कुठल्याही प्रकारचे पूर्वबंधन असू शकत नाही. आपल्याला असे दिसून येईल की कलम 19 (2) मधे आलेल्या समाजहिताच्या संदर्भात सामाजिक मुल्ये आणि गुणवत्ता पातळी राखण्यासाठीच फक्त सेन्सरशिप मान्य होऊ शकते. अशा प्रकारे पूर्वबंधने लादणारी सेन्सरशिप ही रास्त आणि न्यायालयीन फेरतपासणीच्या कक्षेत असणे अनिवार्य आहे.

समाजहिताच्या दृष्टीने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणलेली कोणती नियंत्रणे रास्त म्हणता येतील यावर सर्वोच्च न्यायालयाने खालील मार्गदर्शक तत्वे आखून दिलेली आहेत.

जेथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समाजहित यात संघर्ष होतो तेव्हा या दोन तत्वांमधे तडजोड करणे क्रमप्राप्त ठरते. पण या दोन्हीमधे समतोल राखताना या दोन्हीचे महत्व सारखेच असेल असे नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यामुळे समाजहित धोक्यात येण्यासारखी गंभीर परिस्थिती निर्माण होत नसेल तर अशा स्वातंत्र्यावर आपण दबाव आणू शकत नाही. असा अपेक्षित धोका हा दूर भविष्यात केव्हातरी किंवा काल्पनिक असता कामा नये. त्या धोक्याचा प्रत्यक्ष आणि जवळचा संबंध असला पाहिजे. मांडलेला विचार हा निश्चितपणे समाजविघातक असला पाहिजे.

काही असहिष्णू लोकांचा गट घटनेने संरक्षण दिलेल्या कायदेशीर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला ओलीस ठेवू शकत  नाही. आपण इतरांच्या विचारांचा आदर केला पाहिजे. असहिष्णूता ही समाजाइतकीच त्या व्यक्तीसाठीही धोकादायक असते.

कोटी, विनोद, उपहासयुक्त शब्द किंवा चिन्हे यांचे दृश्य स्वरूप म्हणजे विडंबन किंवा व्यंगचित्रे. या खटल्यासंदर्भातली सात व्यंगचित्रे बघितल्यावर असे लक्षात येते की त्यामधे कोटी, विनोद किंवा उपहास यांचा काहीही अंश सापडत नाही. अण्णा हजारे यांनी भारतातल्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध चालवलेल्या आंदोलनाचा एक भाग असलेल्या, २७ नोव्हेंबर २०११ रोजी मुंबईत भरलेल्या सभेत दाखवलेल्या व्यंगचित्रांमधे राजकीय व्यवस्थेविषयी वाटणारा संताप आणि घृणा ठासून भरलेली होती. तरीही प्रतिवादी क्रमांक ३ (असीम त्रिवेदी) यांच्यावर हिंसा भडकवणे किंवा लोकांमधे अंधाधुंदी पसरवण्याचा प्रयत्न केल्याचा कोणताही आरोप नाही. त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेतल्या भ्रष्टाचाराविरुद्धचा तीव्र संताप कडक शब्दात किंवा दृश्य स्वरूपात मांडण्याच्या त्यांच्या स्वातंत्र्यावर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण करता येणार नाही.         

विद्वान अॅडव्होकेट जनरल यांनी गृहखात्यातर्फे सर्व पोलिसांसाठी एका परिपत्रक काढून खालील मार्गदर्शक तत्वे घालून देण्याचे मान्य केले असल्यामुळे आता या विषयात आणखी खोलात जायची जरूर वाटत नाही.

(१)    IPC कलम 124A लागू करताना पोलिसांनी खालील पूर्वपरिस्थिती विचारात घेतली पाहिजे.

(i) शब्द, चिन्ह किंवा दृश्य मांडणी यामुळे राज्य किंवा केंद्र सरकारविषयी द्वेष किंवा घृणा निर्माण झाली पाहिजे किंवा सरकारविषयी अप्रीती, शत्रुत्व किंवा बेईमानी निर्माण झाली पाहिजे किंवा तसा प्रयत्न असला पाहिजे आणि त्या शब्द, चिन्ह किंवा दृश्य मांडणीमुळे हिंसाचार भडकवला गेला पाहिजे किंवा सामाजिक अंधाधुंदी माजवण्याचा प्रयत्न किंवा तसे होण्याची शक्यता असली पाहिजे;

(ii) राजकारणी आणि नोकरशहा हे जर सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून दाखवले नसतील तर त्यांच्याविरुद्ध वापरलेले शब्द, चिन्ह किंवा दृश्य मांडणी या सदरात मोडणार नाहीत;

(iii) कायदेशीर मार्गाने सरकार बदलू पाहणारी आणि वरीलपैकी कोणत्याही गोष्टींचा समावेश नसलेली सरकारवरची टीका किंवा नापसंती ही IPC कलम 124A अंतर्गत राजद्रोह मानता येणार नाही;

(iv) अश्लीलता किंवा बिभत्सता या गोष्टीचा कायद्याच्या इतर कलामांतर्गत विचार केलेला असल्यामुळे एखादी केस IPC 124A या कलमाच्या अखत्यारीत येते की नाही हे ठरवण्यासाठी त्यांचा विचार होऊ नये;

(v) वरील गोष्टींबाबत जिल्हापातळीवरच्या कायदेतज्ञ अधिकाऱ्याचे कारणे दर्शवणारे मत लेखी स्वरूपात नोंदवणे आवश्यक आहे. तसेच पुढच्या दोन आठवड्यात राज्याच्या सरकारी वकिलाचे मत लेखी स्वरूपात नोंदवणे आवश्यक आहे.

(२)     

(i) सर्व पथक-प्रमुखांनी या सूचनांचे काळजीपूर्वक पालन करावे असा आदेश देण्यात येत आहे.

(ii) येथे हेही लक्षात घेतले पाहिजे की उपरिनिर्दिष्ट सुचना या परिपूर्ण माहीत. IPC कलम 124A लावताना प्रत्येक केसशी संबंधित इतर बाबीसुद्धा विचारात घ्यायला पाहिजेत.

आम्ही हे स्पष्ट करतो की आम्ही IPC कलम 124A चा वापर आणि समाजहितासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर कायद्याने मान्य होणारे नियंत्रण या मर्यादेतच या खटल्याची सुनावणी केली होती. इतर कोणत्याही गोष्टी आणि प्रतिवादी क्रमांक ३ याच्यावरील इतर आरोपांचा येथे विचार केलेला नाही.

त्याप्रमाणे ही जनहितयाचिका निकालात काढलेली आहे.