‘मला गांधी भेटला’ या कवितेवरच्या खटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल

http://issuu.com/lokmudra/docs/lokmudra_sep_2015


वसंत दत्तात्रय गुर्जर यांच्या ‘मला गांधी भेटला’ या कवितेवरच्या खटल्यावर नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सव्वाशेहून अधिक पानांचे निकालपत्र वाचणे हे सर्वांना जमणे शक्य नाही. परंतु न्यायालयाच्या या निकालपत्रात अनेक मुद्द्यांवर सखोल चिंतन करून विचार मांडलेले आहेत. तसेच भारत, इंग्लंड आणि अमेरिकेतल्या अश्लीलता आणि विचारस्वातंत्र्य या संबंधातल्या अनेक निकालपत्रांचा संदर्भ दिलेला आहे. यातले अनेक मुद्दे आणि निरिक्षणे महत्वाची वाटल्यामुळे त्यांचे भाषांतर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कायद्याच्या भाषेतली क्लिष्टता टाळण्यासाथी मूळ गाभा तसाच ठेऊन काहीसे स्वैर भाषांतर केले आहे. हे पूर्ण निकालपत्राचे भाषांतर नाही, किंवा ही निकालपत्रावरची टीका-टिप्पणी नाही. तसेच जिज्ञासुंनी मूळ निकालपत्र पूर्णपणे वाचावे अशी त्यांना सुचना आहे. 

**********

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातल्या ‘देविदास रामचंद्र तुळजापुरकर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार व इतर’ (Criminal appeal no. 1179 of 2010) या खटल्याच्या निकालपत्रातले काही मुद्दे.

काव्यात्म परवाना तसेच अभिव्यक्ती आणि समजस्वातंत्र्य मान्य केले, तरीही एखादी कविता किंवा लेख इतिहासातल्या एखाद्या आदरणीय व्यक्तीच्या नावाचा प्रतिकात्मक किंवा अप्रत्यक्ष उल्लेख अश्लील प्रकारे करू शकतो का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर विचारासाठी आला होता. या मुद्द्याच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील स्पष्टीकरण दिले. ‘इतिहासातल्या आदरणीय व्यक्तींची यादी बनवण्याचा आमचा इरादा नाही. कारण या खटल्यात तो मुद्दा विचारात घेतलेला नाही.’    

बचाव पक्षाच्या वकिलांनी केलेला युक्तीवाद अशा प्रकारचा होता. अतिशय उच्च प्रकारचे अभिव्यक्ती आणि समजस्वातंत्र्य यांचा विचार काव्यात्म परवान्याबरोबर करणे योग्य होणार नाही. कारण परवानगी ही कल्पना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी विसंवादी आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची संकल्पना हा एक पवित्र असा मूलभूत अधिकार आहे. हा अधिकार मानवी प्रतिष्ठा, विचार, भावना, वागणूक, तसेच घटनेने आणि आंतरराष्ट्रीय करारांनी दिलेल्या कायदेशीर अधिकारांपासून अविभाज्य आहे.

न्यायालयाने या खटल्यासाठी निःपक्षपाती सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेले वरिष्ठ वकील फली नरीमन यांनी असे निरिक्षण नोंदवले की भारताची घटना सर्वंकष अशा (अभिव्यक्ती) स्वांतत्र्याला मान्यता देत नाही. घटनेचे कलम १९(२) अशा स्वांतत्र्याचे नियमन करते.

काव्यात्म परवाना म्हणजे काय हे सांगताना न्यायालयाने सांगितले की काव्यात्म परवाना या शब्दाचा अर्थ कधीही दुरान्वयानेसुद्धा परवाना या शब्दाच्या कायदेशीर अर्थाप्रमाणे होऊ शकत नाही. कोणतेही अधिकारी कवीला असा परवाना देत नाहीत. हे साहित्याच्या क्षेत्रातले शब्द आहेत. त्यांचे स्वरूप वैयक्तिक असू शकेल. ते सर्वसाधारण नियमांपासून फारकत घेऊ शकतील. त्यातून सामुहिक वैशिष्ट्य तयार होऊ शकेल. किंवा ते प्रचलित वाक्यरचेनेपेक्षा मोठे असे भाषिक स्वातंत्र्य घेऊ शकतील.

न्यायालयाने विचारात घेतलेल्या ‘अश्लील’ या शब्दाच्या काही व्याख्या –

ब्लॅकच्या कायदा-शब्दकोषानुसार –

अश्लील: समाजाच्या नैतिकता आणि सभ्यता याबाबतच्या प्रचलित मापदंडाप्रमाणे अत्यंत उपमर्दकारक, योग्यायोग्यतेच्या सर्वसाधारण समाजमान्य कल्पनेनुसार अत्यंत तिरस्करणीय.

इंग्लंडच्या कायद्याच्या जोविट्स शब्दकोषानुसार -

एखादे लेखन अश्लील मानले जाईल, जर:

त्या लेखनाचा परिणाम किंवा त्या लेखनात दोन किंवा अधिक वेगवेगळे विभाग असतील तर त्यातल्या कोणत्याही एका विभागाचा एकत्रित आणि पूर्णपणे विचार केल्यास त्या विभागाचा परिणाम म्हणून त्याचे वाचक किंवा त्यातल्या मजकुराविषयी ऐकणारे लोक नीतीभ्रष्ट होऊ शकतील. अश्लीलता किंवा नीतीभ्रष्टता ही केवळ लैंगिक विषयापुरती मर्यादित नाही.

‘सरकारी वकील विरुद्ध ए.डी.सबपती’ खटल्यात मत नोंदवताना मद्रास उच्च न्यायालयाने असे सांगितले की अश्लील या शब्दाचा सामान्य आणि शब्दशः अर्थच लावला पाहिजे – तिरस्करणीय, वीट आणणारे, ओंगळ आणि कामुक.

अमेरिकेची पहिली घटनादुरुस्ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी फार महत्वाची मानली जाते. या घटनादुरुस्तीनुसार कोणाला संरक्षण मिळेल आणि कोणाला नाही याबाबत अमेरिकेतच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मिलर विरुद्ध कॅलिफोर्निया’ या खटल्याच्या संदर्भात काही मतप्रदर्शन केले होते. न्यायालयाच्या त्रिस्तरीय परिक्षेनुसार एखाद्या लेखनाचा एकत्रित आणि पूर्णपणे विचार केल्यावर जर ते लेखन, (अ) सर्वसामान्य माणसाच्या सध्याच्या सामाजिक नितीमुल्यांनुसार लैंगिक भावना उद्दीपित करत असेल, (ब) लैंगिक व्यवहाराचे वर्णन राज्याच्या विशिष्ट कायदेशीर व्याख्येनुसार अत्यंत प्रक्षोभक असेल आणि (क) त्या लेखनात गंभीर साहित्यिक, कलात्मक, राजकीय किंवा वैज्ञानिक मुल्यांचा अभाव असेल, तर ते लेखन कायद्यानुसार अश्लील मानले जाईल आणि पहिल्या घटनादुरुस्तीनुसार मिळणाऱ्या संरक्षणासाठी अपात्र ठरेल. हा मुद्दा अधिक स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने एक उदाहरण दिले. वैद्यकशास्त्राशी संबंधित लोकांच्या शिक्षणासाठी वापरलेल्या पुस्तकात मानवी शरीराचे सचित्र वर्णन असते. अशी पुस्तके संरक्षणासाठी पात्र आहेत.

पहिल्या घटनादुरुस्तीचा संदर्भ ‘रॉथ विरुद्ध युनायटेड स्टेट्स’ या खटल्याच्या निकालातही आला होता. त्यावेळी  अमेरिकी न्यायालयाने नोंदवलेली निरिक्षणे अशी. पहिल्या घटनादुरुस्तीनुसार दिलेल्या उच्चारस्वातंत्र्याच्या अधिकाराने प्रत्येकच वक्तव्यासाठी संपूर्ण आणि सर्वंकश असे संरक्षण दिलेले नाही. साजाजिक दृष्ट्या महत्वाच्या सर्व कल्पना, ज्यातून समाजाचे अगदी थोडेही भले होऊ शकेल, अपारंपारिक कल्पना, विवाद्य कल्पना, अगदी प्रचलित जनमताच्या दृष्टिने अत्यंत अप्रिय अशा कल्पनांनासुद्धा पहिल्या घटनादुरुस्तीने संपूर्ण संरक्षण देलेले आहे. मात्र अश्लीलतेमधे सामाजिक भले अजिबात नसल्यामुळे पहिल्या घटनादुरुस्तीच्या इतिहासात तिचा अव्हेर गर्भित आहे. या कारणासाठी अश्लीलतेवर बंधने घातली पाहिजेत या वैश्विक मतप्रवाहांमधे अशा प्रकारचा अव्हेर प्रतिबिंबित झालेला दिसतो. ५० राष्ट्रांमधले आंतरराष्ट्रीय करार आणि अमेरिकेच्या (त्यावेळच्या) सर्व ४८ राज्यांचे अश्लीलतेविषयक कायदे यातही त्याचे प्रतिबिंब दिसते. न्यायालयाने पुढे असे मत नोंदवले की उच्चारस्वातंत्र्य आणि पत्रकारीतेल्या घटनेने दिलेल्या संरक्षणाच्या परिघात अश्लीलतेचा समावेश होत नाही.            

‘अॅशक्रॉफ्ट विरुद्ध फ्री स्पीच कोअलीशन’ संदर्भात न्या. अँथनी केनेडी याच प्रश्नाच्या सुक्ष्म छटा उलगडून दाखवल्या. त्यांच्या म्हणण्यानुसार मिलर खटल्यातल्या निवाड्याच्या आधारे पहिल्या घटनादुरुस्तीअंतर्गत सामाजिक भल्याचे मूल्य एखादे लेखन पूर्णपणे विचारात घेऊन ठरवावे लागेल. एखादे दृश्य जेथे कथनाचा एक भाग असते, तेव्हा ते दृश्य स्वतंत्रपणे जरी प्रक्षोभक असले तरीही या कारणासाठी ते संपूर्ण लेखन अश्लील होत नाही.

इंग्लंडमधल्या एका अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या खटल्यात ज्युरीसमोर असा युक्तीवाद केला गेला की आपण येथे अभिरुचीचे परिक्षक म्हणून बसलेलो नाही. आपल्याला अशा प्रकारचे पुस्तक आवडते की नाही हे सांगायला आपण येथे आलेलो नाही. आपल्या मते अशी पुस्तके कधीच लिहिली गेली नसती तर चांगले झाले असते का, हेही सांगायला आपण येथे आलेलो नाही. तुम्ही येथे एका फौजदारी न्यायालयात एक फौजदारी खटला चालवत आहात. जोपर्यंत सादर झालेल्या पुराव्याच्या आधारे आरोपीवाराचे सर्व आरोप सिद्ध झाले आहेत याबाबत तुमच्यापैकी प्रत्येकाचे पूर्ण समाधान होत नाही, तोपर्यंत तुम्ही आरोपीला दोषी ठरवू शकत नाही. आपण आपले साहित्यिक मापदंड चवदा वर्षाच्या शाळकरी मुलीसाठी योग्य अशा पातळीवर आणून ठेवणार आहोत का? की आणखी मागे जाऊन ते मापदंड आपण बिगरीतली मुले वाचतात त्या प्रकारच्या पुस्तकांच्या पातळीवर आणून ठेवणार आहोत? उत्तर, अर्थातच नाही.

‘कविता फुम्भ्रा विरुद्ध कस्टम्स कमिशनर’ या खटल्यात फक्त प्रौढांसाठी असलेली काही प्रकाशने परदेशातून आयात करण्यावरून झालेला वाद न्यायालयात गेला होता. त्या संदर्भात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने असे मत नोंदवलेले की एकाच समाजात व्यक्ती आणि जाती-जमातीनुसार नैतिक मुल्ये बदलत असतात. आपल्या आजच्या समाजातली नितीमुल्ये समान साच्याची नाहीत. आज आपल्या समाजात होणाऱ्या बदलांकडे आपण डोळेझाक करू शकत नाही. तसेच विशिष्ट प्रेक्षक आणि वाचकांसाठी बनवलेल्या आजच्या जाहिराती, वृत्तपत्रीय लेखन, चित्रे आणि प्रकाशचित्रे याहीकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही.

लैंगिकता आणि अश्लीलता या दोन गोष्टी नेहमीच समान मानता येणार नाहीत आणि लैंगिकता म्हणजे नेहमीच अश्लील, ओंगळ किंवा अनैतिक असे वर्गीकरण करणे चुकीचे ठरेल असे एका न्यायालयाने यापूर्वीच मान्य केले आहे. तरीही लैंगिकतेचा धंदेवाईक वापर होऊ न देणे ही गोष्ट आपल्यासाठी महत्वाची असली पाहिजे. आणि या ठिकाणी सेन्सॉरच्या कात्रीची गरज भासते असेही त्यांनी बजावले आहे.

ऑस्ट्रीया मधल्या ‘अपॉकलिप्स’ या बहुचर्चित चित्रावरून झालेल्या कायद्याच्या लढाईने अनेक महत्वाचे मुद्दे ऐरणीवर आणले. ४५० सें.मी. x ३५० सें.मी. आकाराच्या या चित्रात अनेक तुकडे जोडून (कोलाज) मदर तेरेसा, ऑस्ट्रीयन फ्रीडम पार्टीचा माजी प्रमुख जॉर्ग हैदर अशा अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती लैंगिक आसने करताना दाखवल्या होत्या. या व्यक्तींची नग्न शरीरे कुंचल्याने चितारलेली होती तर त्यांची डोकी आणि चेहरे त्यांची वर्तमानपत्रातली प्रकाशचित्रे वापरून दाखवले होते. काही व्यक्तींचे डोळे काळ्या रंगाने झाकले होते. या चित्रात चितारलेला ऑस्ट्रीयन विधीमंडळाचा एक विद्यमान सदस्य आणि फिर्यादी माइशबर्गर याच्या नावाला आणि राजकीय कारकिर्दीला धक्का लागतो या कारणासाठी ऑस्ट्रीयन न्यायालयाने या चित्राच्या प्रदर्शनावर कायमची बंदी घातली. चित्रकारांच्या संघटनेने या निर्णयाविरुद्ध युरोपियन न्यायालयात दाद मागितली.

युरोपियन न्यायालयाने ही बंदी अमान्य करताना असे भाष्य केले.

या गोष्टीवर भर दिला पाहिजे की या चित्रात प्रसिद्ध व्यक्तींच्या डोक्याची प्रकाशचित्रे वापरून त्यांचे डोळे काळ्या रंगाआड लपवले आहेत. त्यांची शरीरे अतिशयोक्त आणि अवास्तव पद्दतीने रंगवलेली आहेत. सर्व थरावरच्या स्थानिक न्यायालयांनाही हे मान्य होते की या चित्राचा उद्देश अर्थातच वास्तवता दर्शवण्याचा किंवा सुचवण्याचासुद्धा नव्हता. ऑस्ट्रीयन सरकारने याच्या उलट असे काही असल्याचा आरोप केलेला नाही. युरोपियन न्यायालयाला अशा प्रकारचे चित्रण म्हणजे व्याजोक्तीपूर्ण घटक वापरून केलेले काही व्यक्तींचे व्यंगचित्र वाटते. न्यायालयाच्या मते व्याजोक्ती हा कलात्मक आविष्कार आणि सामाजिक भाष्याचा एक प्रकार आहे. अतिशयोक्ती आणि वास्तवाचा विपर्यास या त्याच्या अंगभूत गुणधर्मामुळे त्याचा उद्देश सहाजिकच लोकांना प्रक्षोभित करणे हाच असतो. त्यामुळे एखाद्या कलाकाराच्या अशा प्रकारच्या आविष्कारात कोणत्याही प्रकारची ढवळाढवळ ही काळजीपूर्वक तपासली पाहिजे.

मात्र ‘अपॉकलिप्स’ संदर्भातला निकाल एकमताने झालेला नव्हता. एका न्यायाधीशाने आपले वेगळे मत नोंदवताना सांगितले की आपण जेव्हा कलेविषयी बोलतो, तेव्हा तिचे स्वरूप आणि परिणाम यांचा विचार न करता प्रत्येकच कलात्मक अभिव्यक्तीचा समावेश आपण करू शकत नाही. कलाकार आणि त्यांच्या कलाकृती उचलून धरणारे लोक कायद्याने घातलेल्या निर्बंधांपासून निश्चितच प्रतिरक्षित नसतात. जो कोणी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार वापरत असेल, त्याने आपले कायदेशीर कर्तव्य आणि जबाबदाऱ्या पार पाडल्या पाहिजेत. आपण एक कलाकार आहोत आणि आपली कलाकृती एक चित्र आहे म्हणून कोणाचीही कोणाचा अपमान केल्याच्या जबाबदारीतून सुटका होऊ शकत नाही.        

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर लेखन करणारे लेखक एरिक बेरेंट याच्या मते, जेव्हा एखादे राजकीय विडंबन म्हणजे फक्त एखाद्याविरुद्ध केलेले अपमानास्पद भाषण एवढेच असते, तेव्हा त्याला संरक्षण मिळता कामा नये. समजा एखाद्या नियतकालिकातल्या लेखात एखाद्या प्रसिद्ध व्यक्तीच्या तोंडात काही शब्द टाकले, किंवा संगणकाच्या सहाय्याने तिचे नग्न चित्र छापले तर त्या लेखाचा उद्देश तिच्या मुलाखतीचे विडंबन करण्याचा असला तरी काही फरक पडू नये. असा लेख म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कायद्याखाली सुरक्षित असा राजकीय आणि कलात्मक वादातला सहभाग न मानता, एखादीच्या प्रतिष्ठेवरचा शाब्दिक हल्ला मानला पाहिजे.      

‘हँडीसाईड विरुद्ध युनायटेड किंगडम’ या खटल्यासंदर्भांत न्यायालयाने लोकाशाहीमधले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्व सांगितले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार न्यायालयाच्या देखरेख ठेवण्याच्या कामामधे लोकशाहीवादी समाजाच्या तत्वांकडे जास्तीत जास्त लक्ष देणे भाग आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा अशा समाजाचा एक आवश्यक आणि पायाभूत घटक आहे. समाजाच्या प्रगतीसाठी आणि प्रत्येक माणसाच्या विकासासाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असणे ही एक मूलभूत अट आहे. केवळ ज्यांच्याविषयी समाज अनुकुल किंवा उदासीन असेल, ज्या उपमर्दकारक वाटत नाहीत, अशाच नाही तर ज्या प्रक्षोभक आहेत, धक्कादायक किंवा परिस्थिती बिघडवणाऱ्या आहेत अशाही माहिती आणि संकल्पनाबाबत हे तत्व लागू होते. विविधता, उदारता आणि मोठे मन असण्यासाठी याची गरज आहे. त्याशिवाय लोकशाहीवादी समाज अस्तित्वात असू शकत नाही.  

काही दशकांपूर्वी ‘चंद्रकांत काकोडकर विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार’ हा खटला गाजला होता. लेखक चंद्रकांत काकोडकर, त्यांच्या कथेचे मुद्रक, प्रकाशक आणि वितरक यांना अश्लीलतेच्या आरोपावरून इंडीयन पीनल कोडाच्या २९२ कलमाखाली फौजदारी खटल्याला सामोरे जावे लागले होते. तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. या संदर्भात न्यायालयाने असे निरिक्षण नोंदवले की तत्कालीन समाजाच्या नीतीमुल्यांनुसार अश्लीलतेची कल्पना प्रत्येक देशात बदलत रहाते. फ्रांसमधे जे चांगले साहित्य मानले जाईल ते इंग्लंडमधे अश्लील मानले जाऊ शकेल. आणि या दोन्ही देशांत जे समाजाला घातक किंवा नीतीभ्रष्ट करणारे नाही असे मानले जाईल ते आपल्या देशात अश्लील मानले जाउ शकेल. पण जर असा आग्रह धरला की लेखनात कधीही पौगंडावस्थेतल्या मुलांसमोर लैंगिक व्यवहाराची वर्णने येता कामा नयेत किंवा जर असे गृहीत धरले की मुख्य कथाविषय नसलेल्या अशा वर्णनाचाही मुलांवर दुष्परिणाम होईल, तर लेखकांना प्रौढांसाठी नाही तर फक्त पौगंडावस्थेतील मुलांसाठीच पुस्तके लिहावी लागतील.        

आपल्याकडे दुसरा गाजलेला खटला म्हणजे ‘दूरदर्शन विरुद्ध आनंद पटवर्धन’. ‘फादर, सन अँड होली वॉर’ या लघुपटाला सेन्सॉरबोर्डाचे U सर्टिफिकेट असूनही दूरदर्शनने तो दाखवायला नकार दिल्यामुळे हे प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यासाठी नेमलेल्या समितीने नकार कायम ठेवताना असे कारण दिले की लघुपटात हिंदू मूलतत्ववादाचा उदय आणि पुरुषवर्चस्ववाद दाखवलेला आहे. पण त्यावर काही उपाय सुचवलेला नाही. शिवाय त्यात हिंसा आणि द्वेष यांचे चित्रण आहे.

यावर पुन्हा कोर्टबाजी झाल्यावर आणखी एका समितीचे गठण करण्यात आले. या नव्या समितीने आपले मत नोंदवले की या लघुपटात आजच्या काळाशी आणि समाजाशी सुसंगत असा धर्मनिरपेक्ष संदेश आहे. असे असले तरीही या लघुपटातील काही दृश्ये आणि भाषणे यांचा परिणाम होऊन तीव्र, नकारात्मक भावना भडकवल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे सर्वसाधारण लोकांसाठी प्रदर्शित करण्यापूर्वी एका आणखी मोठ्या समितीने हा लघुपट पाहून आपले मत द्यावे असे या समितीला वाटते.

त्यामुळे प्रसारभारतीच्या सदस्यांनी हा लघुपट पाहून असे मत दिले की या लघुपटाचा निर्मिती दर्जा असमाधानकारक असून त्याच्या प्रसारणामुळे दूरदर्शनच्या नियमांचा भंग होईल. न्यायालयाने के. ए. अब्बास आणि इतर अधिकाऱ्यांचे मत विचारात घेऊन दूरदर्शनची भूमिका अमान्य केली.       

‘बँडिट क्वीन’ या चित्रपटावरच्या खटल्यातली न्यायालयाची टिप्पणी आणखी काही पैलूंवर अधिक प्रकाश टाकते.

प्रथम, ज्या दृश्यामधे फुलन देवीची मानहानी होते, शेकडो पुरूषांसमोर तिला नग्न केले जाते, तिची धिंड काढली जाते, तिला विहिरीतून पाणी काढायला लावले जाते त्याविषयी. ज्या लोकांनी तिचे वस्त्रहरण केले त्यांना तिच्या उरोज आणि जननेंदद्रीयाचे प्रदर्शन करून तिचा अपमान करायचा असतो. हे दृश्य अत्यंत उघडपणे, काही न लपवता दखवण्यापेक्षा दुसरा कोणताच मार्ग जास्त प्रभावी ठरला नसता. यामागचा उद्देश प्रेक्षकांची विषयवासना चाळवण्याचा नसून तिच्याविषयी सहानुभूती आणि अत्याचार करणाऱ्यांबाबत घृणा निर्माण करणे हा होता. याबाबत लवादाने व्यक्त केलेला उद्वेग फूलनदेवीच्या नग्नतेबद्दल नसून तिला नग्न करून तिची प्रतिष्ठा पूर्णपणे हिरावून घेणाऱ्या लोकांची हृदयशून्यता आणि इतरांच्या यातनांमधे आनंद मानण्याची वृत्ती याबाबत होता. नग्नतेमुळे नेहमीच नीच प्रवृती चेतवल्या जातात असे नाही. या बाबतीत लवादाने दिलेला ‘शिंडलर्स लिस्ट’ या चित्रपटाचा संदर्भ योग्य आहे. एका दृश्यामधे अनेक रांगांमधे उभे असलेले नग्न स्त्रीपुरुष समोरून दाखवले आहेत. त्या सर्वांना नाझी छळ छावणीतल्या गॅस चेंबरमधे नेण्यात येत आहे. ते केवळ मरणार आहेत असे नाही तर त्यांच्या आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणामधे त्या माणसांची मूलभूत प्रतिष्ठाही हिरावून घेतली गेलेली आहे. यावर प्रेक्षकांची अश्रू, कीव, भीती, सामुदायिक शरम अशा प्रकारची प्रतिक्रिया होऊ शकते. फक्त एखादी विकृत व्यक्तीच त्या दृश्यामुळे चेतवली जाऊ शकेल. आपण विकृत लोकांचा संरक्षणासाठी किंवा अतिसंवेदनाशील लोकांच्या कोमल भावना शांत करण्यासाठी सेंसॉर करत नाही. बँडिट क्वीन हा चित्रपट आपल्याला एक शक्तीशाली मानवी कथा सांगतो. त्या कथेत फूलनदेवीची नग्नावास्थेतली धिंड ही मध्यवर्ती आहे. फूलनदेवी अशी का बनली आणि तिची अप्रतिष्ठा करणाऱ्या समाजावरचा तिचा राग आणि सूडभावना, याचे स्पष्टीकरण मिळायला त्यातून मदत होते.  

सुरवातीला ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्वाच्या व्यक्ती असा शब्दप्रयोग वापरलेला आहे. त्याबाबत निकालपत्रात असे म्हंटले आही की, आपली घटना कोणत्याही ऐतिहासिक किंवा अनैतिहासिक व्यक्तीला मान्यता देत नाही. या खटल्याच्या संदर्भात ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्वाची व्यक्ती म्हणजे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी. काही जणांना असे वाटेल की महत्मा गांधी हे राष्ट्रपिता आहेत आणि या राष्ट्रातील सर्वाधिक आदरणीय व्यक्तीमत्व आहेत हे सर्वांना उघडपणे माहिती आहे. तरीही या न्यायालयाने महात्मा गांधींबद्दल काय वक्तव्य केले आहे आणि इतरांची महात्मा गांधींचे आयुष्य आणि गांधीवादी विचार याबद्दल काय समज आहे याचा विचार करणे आम्हाला भाग आहे. बचाव पक्षाच्या विद्वान वकिलांनी काही पुस्तकांचा संदर्भ देऊन त्यातले अनेक उतारे महात्मा गांधींवर टीका करणारे आहेत असे दाखवून दिले आहे. काही पुस्तकांत गांधींची प्रशंसा आहे, गांधीवादी विचारांचे विश्लेषण आहे, गांधींच्या तत्वज्ञानावर टीका आहे, मतभेद व्यक्त केलेला आहे, त्यांच्या राजकीय महत्तेविषयी असहमती दर्शवलेली आहे आणि त्यांच्या ब्रम्हचर्याबद्दलच्या भूमिकेवरही मतप्रदर्शन केलेले आहे.    

ही पुस्तके वाचल्यावर आपण असे निर्धोकपणे म्हणू शकतो की ही त्या त्या लेखकांची वैयक्तिक मते आहेत आणि एखाद्या माणसाबरोबर किंवा त्याचे विचार आणि त्याचे तत्वज्ञान याबरोबर सहमत असण्याची कोणावरही कसल्याही प्रकारची सक्ती नाही. या संदर्भात व्होल्टेअर काय म्हणाला होता याची आठवण होते. ‘तुम्हाला जे म्हणायचे आहे त्याच्याशी मी सहमत नाही. पण ते म्हणायच्या तुमच्या अधिकाराचे मी प्राणपणाने रक्षण करेन.’ किंवा जॉर्ज ऑर्वेल म्हणला होता, ‘जर स्वातंत्र्याला काही अर्थ असेल तर तो म्हणजे लोकांना जे ऐकायचे नाही ते सांगण्याचा अधिकार.’

कोणीही ऐतिहासिक दृष्ट्या महत्वाच्या व्यक्तीबद्दल आपले मतभेद, असहमती, टीका, अस्वीकार आणि समिक्षात्मक मुल्यमापन याबाबतचा आपला दृष्टीकोण मुक्तपणे मांडू शकतो याविषयी दुमत असू शकत नाही. जर महात्मा गांधींची प्रतिमा किंवा आवाज यांचा वापर गांधीजींचे विचार किंवा त्यांची एखाद्या परिस्थितीबद्दलची तळमळ किंवा यातना व्यक्त करण्यासाठी झाला तर काही प्रश्न नाही. मात्र कलात्मक स्वातंत्र्य, समिक्षात्मक विचार किंवा सृजनशक्तीच्या नावाखाली, एखादा कवी किंवा लेखक असा आवाज किंवा प्रतिमा अश्लील भाषेत मांडू शकतो का हा प्रश्न सदर खटल्यातमधे आहे.

निःपक्षपाती सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेले वरिष्ठ वकील फली नरीमन यांनी गुर्जर यांच्या कवितेच्या संदर्भात न्यायालयाच्या विचारार्थ आपली निरिक्षणे सादर केली. कवितेच्या अनेक कडव्यांत वापरलेले शब्द जर सर्वसामान्य माणसाच्या किंवा दुसऱ्या कोणाच्या तोंडी असते तर तर ते इंडीयन पिनल कोडाच्या २९२ कलमाच्या कक्षेत आले नसते. पण ज्या क्षणी या कवितेत महात्मा गांधींची ओळख सिद्ध होते, त्या क्षणी त्या शब्दांचे स्वरूप बदलते आणि त्यांना अश्लील स्वरूप मिळते. वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, या देशासाठी अत्यंत आदरणीय अशा महात्मा गांधींचे नाव जर वापरले नसते तर ही कविता अश्लील ठरली नसती. या कवितेमुळे काही कलात्मक उद्देश साध्य होत नसून ती किळसवाणी आणि रुचीहीन आहे. त्यामुळे ती इंडीयन पिनल कोडाच्या २९२ कलमाच्या कक्षेत येते.   

आपले निष्कर्ष मांडताना न्यायालयने प्रतिपादन केले की एरवी एखाद्या भाषेचा वापर जरी सध्याच्या सामाजिक नीतीमुल्यांनुसार मंजूर असला तरी महात्मा गांधींचे नाव एक प्रतिक म्हणून वापरले असेल किंवा अतिशय विचित्र पद्धतीने सुचवले असेल किंवा ते अश्लील गोष्टी करताना दाखवले असतील तर मात्र तसे होऊ शकत नाही. असा निष्कर्ष काढताना, ज्या प्रकारे ते शब्द वापरले आहेत आणि ज्या संदर्भात ते वापरले आहेत त्याचे स्पष्टीकरण देऊन आपल्यावरच्या खटल्यात आपला बचाव करण्याचे काम आम्ही कवीवरच सोपवतो. आम्ही फक्त एवढेच मत व्यक्त करतो की उच्च न्यायालयाच्या इंडीयन पिनल कोडाच्या २९२ कलमाखाली आरोपपत्र दाखल करण्याच्या निर्णयात काही चूक काढता येणार नाही.